No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

बीएण्डसी मेडिकल कलेजद्वारा मेची अस्पताललाई भेन्टिलेटर प्रदान गरिँदै

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares

प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दूर्गा प्रसाईँले कोभिड –१९ सङ्क्रमितका उपचारमा सहयोग पु¥याउन मेची अस्पताललाई एकथान भेन्टिलेटर उपकरण प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।  उहाँले भन्नुभयो “ विपद्का समयमा सरकारी स्वास्थ्य  सेवालाई हामी सबै मिलेर सुदृढ बनाउनु पर्छ, यसैले रु ६५ लाख बराबरको भेन्टिलेटर मेची अस्पताललाई प्रदान गर्दैछु । ”

 

उहाँका अनुसार बीएण्डसी र पूर्वाञ्चल क्यान्सर  अस्पतालसँग हाल ५० भेन्टिलेटर उपकरण  छ । ती मध्ये पाँच÷छ  वटामा मात्र बिरामी छन् । समाजसेवी प्रसाईँले आज प्रेश विज्ञप्ति मार्फत् राज्यलाई आवश्यक परेमा कोरोनाका बिरामीलाई ती भेन्टिलेटर राखेर उपचार सेवामा प्रदान गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभयो “ विपद्का समयमा राज्यले के दियो र के ग¥यो भन्दा पनि राज्यलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ मुख्य कुरा हो , यस्तो अवस्थामा म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिन , आफूसँग भएका श्रोत र साधन प्रदान गर्न तयार छु ।”

 

कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै अस्पतालले  अत्याधुनिक आइसीयू तथा भेन्टिलेटर सहित २५ श्या छुट््याएको छ । अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीका अनुसार अस्पतालले कोरानाका बिरामीलाई उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिँदै उपचार सेवा प्रदान गरेको छ ।  बुधबार मात्र एक कोराना सङ्क्रमित बिरामीलाई काठमाडौँबाट हवाई चार्टर मार्फत सो अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाइएको छ । उहाँका अनुसार काठमाडौँका कोरानाका बिरामीले भेन्टिलेटरका लागि अस्पतालमा सम्पर्क गर्नेक्रम निरन्तर जारी रहेको छ ।

 

सम्बन्धका पर्खाइमा बीएण्डसी

 

कलेजले हालसम्म एमबीबीएस पठन पाठनका लागि सम्बन्धन पाउन सकेको छैन ।  मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । साथै चिकित्सा शिक्षा  ऐन जारी भएपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एमबिबिएस सिट (कोटा) निर्धारणका लागि  कलेजले आवश्यक कागजातपत्र सहित विसं २०७६ फागुन १ गते निवेदन दिएको थियो ।  ती दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको सो कलेजलाई  विश्वविद्यालयले हालसम्म सम्बन्धन दिएको छैन । कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँले भन्नुभयो, “ हामीले मनसाय पत्र लिँदा ऐन बनेकै थिएन । हामीले मनसायपत्र लिएर सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौँ । यसैले ऐनको १३(६) अनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्छ । बीएण्डसीलाई सम्बन्धन पाउने कानूनी आधार भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ हो ।”

 

कलेजका प्राचार्य प्राडा उमेश शर्माका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक, शैक्षिक जनशक्ति तथा अस्पतालका आवश्यक सबै पूर्वाधार  तयारी अवस्थामा छन् । उहाँले भन्नुभयो,“ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिघा जमीन, ३०० श्ययाको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत आवश्यक मानिन्छ । अहिले कलेजको २२ बिघा जमीन, यसमा बनेका भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्ययाको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दाबढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा,  ३० देखि ४०  शल्यक्रिया, ६०÷७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० भन्दाबढी एमआरआई हुने गर्छ । ”

 

तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमुनि गाविसमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ  कलेजलाई मनसायपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट)  विसं २०६८ माघ २४ गते प्रदान गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३०० श्ययाको बिएण्डसी अस्पताल सञ्चलनार्थ कलेजलाई विसं २०७३ साउन ९ गते स्वीकृति दिएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विसं २०७३ मङ्सीर १४ र १५ गते एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड तथा पूर्वाधार भए÷नभएको ‘इन्पेक्सन’ गरेको थियो । ‘कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मक’ भएको जानकारी काउन्सिलका  तत्कालीन रजिष्ट्रार डा दिलीप शर्माद्वारा विसं २०७३ मङ्सीर १७ गते हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

 

पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ  जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “ बत्तीस लाख जनसङ्ख्या भएका मेचीका लागि ती दुवै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीय उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ ।” अस्पतालले पछिल्लो समय मुटु तथा मिर्गाैला प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । प्राचार्य प्रा डा शर्माले भन्नुभयो, “हामी एमबिबिएस तहमा ३०० विद्यार्थी पढाउने क्षमतामा छौँ । हामी एमडी÷एमएससमेत पढाउन सक्छौँ ।” कलेजले सम्बन्धन पाउने वित्तिकै एकहजार ५०० स्थानीयबासीले रोजगारी  र  सरकारले रु ५० करोड भन्दा बार्षिक राजश्व समेत पाउने जनाइएको छ ।

प्रकाशित: १६ बैशाख २०७८, बिहीबार ०५:२५
Comments
Loading...