हरिप्रसाद रिमाल ।
१.अहिले शासन—सत्तामा बसेकाहरू जनतासँग आह्वान गरिरहेका छन्—‘विद्युत् खपत बढाउ ! विद्युत् खपत बढाउ !’ कसरी बढाउँने त जनताले विद्युत् खपत ? पहिले सर्वसाधारण जनताकै कुरा गरौँ न के भयो भने विद्युत् खपत् बढाउँन सक्छन् त जनताले ? एकै वाक्यमा भन्ने हो भने सरकारले विद्युत् महसुल घटाइदियो भने जनताले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिरहेका खाना पकाउँने ग्याँस विस्थापित हुन सक्छ र जनता विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न थाल्छन् । त्यसका लागि पहिले सरकार उदार हुनुप¥यो ! महसुल घटाउँनुप¥यो । छिमेकी सानो देश भुटानले कसरी विश्वमै सबैभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् महसुल लिएर जनतालाई त्यसको प्रयोगमा उत्साहित गरिरहेको छ त्यसबाट सिक्नुप¥यो । महसुल घटाउँन चाहिं दाँतबाट पसिना निकाल्ने अनि ‘विद्युत् खपत बढाउ’ भन्ने हो भने सरकारका त्यस्ता नकच्चरा कुरा कसरी सुन्न र सो अनुसार गर्न सक्छन् त जनता ?महसुल कम भयो भने ग्याँसको आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्रा मज्जासँग बचत गर्न सकिन्छ ।
२.विद्युत् खपत बढाउँने अर्को महत्वपूर्ण उपाय विद्युतीय यातायातका साधनको प्रयोग हो । दुर्भाग्य यस देशमा यस्ता विद्यावारिधिधारी अर्थशास्त्री व्यक्ति पनि अर्थमन्त्री भए, जसले आफ्ना मानिसलाई पोस्न चकलेटमा भन्सार महसुल घटाएर विद्युतीय साधनको आयातमा भन्सार महसुल बढाइदिए । अर्का त्यस्तै उपाधिधारी अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले विद्युत साधनको आयात बढे तिनमा प्रयोग भएको ब्याट्री कहाँ लगेर थन्क्याउँने ? भन्ने लवस्तरो तर्क अधिसारेर विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित पारे । अब सरकारले हिम्मतिलो आँट गरेर निजी र सार्वजनिक साधनको प्रयोग बढाउँन त्यस्ता साधनमा भन्सार महसुल घटाइदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात ह्वात्तै घटाउँन सकिन्छ र त्यसबाट विदेशी मुद्राको संचिति बढ्नुका साथै वातावरणीय क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
३.राणाकालमा सञ्चालन भएको हेटौंडा—काठमाण्डौँ रोपवे (केबुलकार) ब्युँताउँने र अन्यत्र पनि कहाँ कहाँ सकिन्छ पहाडी भेगमा केबुलकार स्थापना प्राथमिकताका साथ गर्न सके विद्युतीय खपत बढ्नुका साथै ढुवानी भाडा पनि मजासँग घट्ने थियो । पेट्रलियम पदार्थ कम खपत भएर यसबाट पनि विदेशी मुद्राकै वचत हुन्थ्यो ।
४.उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्दा पनि विद्युत् खपत बढ्थ्यो । तल्लो भागबाट पानी तान्न पम्पको मूल्यमा अनुदान दिएर विद्युत् महसुल घटाउँदा सिंचाईको सुविधा बढी कृषि उत्पादन बढ्थ्यो र विदेशबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूल र अन्नबालीमा कमी आउँथ्यो ।
५.यति गरिसकेपछि विद्युत् खपत भएन भने अनि निकासीको कुरा गरेहुन्थ्यो । अहिले त कामभन्दा कुरा नै बढी भैरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरू काम कम र कुरा बढी गरिरहेका छन् । सार्वभौम राष्ट्रका निम्ति कसैले दिन लागेको ५५ अर्ब रुपयाँको गरने दान के हो र ? त्यसलाई पचपन्न अर्ब डलर मात्र होइन कि खर्ब डलर जस्तै ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ । त्यसलाई पनि विद्युत्विकास सँगै लगेर जोडी त्यो अनुदान नलिए यस देशमा विद्युत्को विकास नै ठप्प हुनेजस्तो गरी कोकोहोलो मच्चाइएको छ ।