केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. सिद्धान्ततः पहिला प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि बेठिक होइन न एकैचोटी तीनै तहको चुनावको प्रस्ताव नै बेठिक हो । वास्तवमा हुनुपर्ने र गर्नु पर्ने त्यही थियो । सवाल के मात्रै हो भने छ–आठ महिना अघि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्दा प्रतिनिधिसभाको समय रहँदै चुनावको प्रस्ताव गर्नु संसारकै सवैभन्दा निन्दित कर्म मानियो । त्यसलाई निन्दा र आलोचना गर्ने शव्द नै बाँकी राखिएन ।
२. छ –आठ महिना बित्यो , संसदको अवधि अर्को छ– आठ महिना बाँकी नै छ तर हिजो जो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको उग्र आलोचक थिए । विरोधी थिए । जसले त्यसको विरोधमा निन्दा , घृणा र विरोधमा केही बाँकी नै राखेनन् । राजनीतिक शिष्टाचार, संस्कार र सभ्यतालाई नाङ्गेझार पारे । आज संसद , सरकार, अदालत र मुलुकको समग्र राजनीति त्यसैको बन्दी छ ।
३. तिनै आज फेरि अवधि बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला भन्दैछन् । स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ –त्यसको चुनाव पछि रे अनि जसको कार्यकाल बाँकी छ उसको चुनाव पहिला । निर्वाचन आयोग वैशाखमा चुनाव शिफारिस गर्दछ , सरकारको एउटा प्रमुख घटक चुनाव नगरौँ , सम्भव छैन भन्छ । चुनाव गराउने सम्बन्धमा संविधान र कानुनका नमिलेका कुरा मिलाउन नसकिने नहोला ।
४. चुनावी गठबन्धनको ढाँचा प्रष्ट नभै चुनावमा जाने हिम्मत नभएको हो भने अर्कै कुरा हो । काङ्ग्रेस चुनावी गठबन्धनकोलागि तयार नभए र एक्ला एक्लै चुनावमा जानु भनेको राजनीतिक आत्महत्या हो भन्ने बुझेर पुनः एमालेसँग चुनावी गठबन्धन वा पार्टी एकताकोलागि वातावरण निर्माणगर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखेर यस्ता अड्को थापिएको भए त्यो अर्को कुरा हो । त्यसबारे काङ्ग्रेस र एमालेले जानुन् !
५. सम्विधान र कानुनका छेउ कुनाका नमिलेका कुराको ओत लागेर, संविधान र कानुन निर्माणका क्रममा भएका भाषागत र सम्पादन सम्बन्धी कमी र अभावलाई बोकेर त्यसलाई बढाई –चढाई गरेर संविधानको र कानुनको मूल मर्म विपरित राजनीतिक आयु बाँच्न खोज्नेहरूका कुरा बुझ्न सकिन्न ।