लिङ्देललाई लिङ्गरिङ गर्ने आयाेगकाे दुस्प्रयास किन?

अर्काले थाेपरेकाे शासन व्यवस्थामा जनताले सुशासन खाेज्नु दीयाे मुनी उज्यालाे खाेज्नु सरह हो । कुनै पनि दलकाे विधानबाट मूल सिद्धान्त हटाउन खाेज्नु निर्वाचन आयाेगकाे क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरकाे कुरा हो । नेपाली जनताले ००७ सालदेखि आजसम्म ७१ वर्षमा प्राप्त गरेकाे उपलब्धी भनेकै वाक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, विचारकाे स्वतन्त्रताकाे वारेन्टी ०७२ काे संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानका धारा, उपधारा कुनै पनि अपरिवर्तनीय भन्ने छैन । आवश्यकतानुसार संसाेधन हुने भनिएको छ ।

कुनैपनि दलले दुई तिहाईकाे बहुमत ल्याएमा संविधानै परिवर्तन गर्ने अधिकार त्यसैभित्र सुरक्षित छ । आफ्नाे एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्दै शान्तिपूर्णरूप जनमत प्राप्त गरी राजनीति गर्न सबै दललाई छुट । जस्तै राप्रपाकाे जस्तै राजसंस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य भने तापनि, नेकपा माआेवादीका महासचिव विप्लप भनेझैँ जनमत प्राप्त गरेर वैजानिक समाजवाद वा सर्वहाराहरूकाे अधिनायकवाद प्राप्त गर्न पनि याे संविधानले छुट दिएकाे छ । पूर्वाग्रहै रूपमा निर्वाचन आयाेगले राप्रपालाई विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य हटाउ भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । यदि हटाउनै पर्ने हो भने विधान संसोधन गरेर दल दर्ता गर्नुभन्दा सडक आन्दोलन मार्फत एजेन्डा पूनर्स्थापना गर्नु पनि लाेकतान्त्रिक परिपाटी भनिन्छ । संसारमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले परिवर्तन भएका/गरिएका धेरै देशहरू छन् । त्यसमध्ये आज नेपाल पनि हाे । चाहे ००७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल र चाहे ०६२/०६३ साल हाेस्, प्रजातान्त्रिक परिपाटी बाट परिवर्तन भएकै हुन् । स्मरण रहोस् । राप्रपालाई सडक आन्दाेलनमा जानुकाे विकल्प छैन । यदि विधान संसोधन गरेर दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेमा यसकाे पनि भविष्य छैन । सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति हरूलाई गाेलबद्ध गरी आन्दाेलनकाे आँधिबेहरी सिर्जना गराेस् भनि स्वतन्त्र नागरिक समाज काे सुभेच्छा छ । यदि भएन भने अब अर्काे अमूर्त शक्ति जन्मन सक्ने कुरा नकार्न सकिन्न ।

जय गाेरख