काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप संसदीय सुनुवाइलाई थप जवाफदेही र प्रभावकारी तुल्याउन समिति सदस्यसमेत आचरण उल्लेख गरी कानुनको मस्यौदा गर्दैछ । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाई समितिको आजको बैठकमा आयोगका तर्फबाट भइरहेको कानुनी मस्यौदामा संवैधानिक परिषद्, मन्त्रिपरिषद् र न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित नाममाथि संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यक्तिको नाम सुनुवाई हुन नसकेको खण्डमा ४५ दिनपछि स्वःतह अनुमोदन हुने वर्तमान कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न उक्त मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो । संविधानले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् रिक्त नहुने कल्पना गरेकाले पनि संसद्लाई पञ्छाएर अरु बाटो खोजिनु हुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा आयोगले उक्त व्यवस्थासहितको कानुनको मस्यौदा गरेको आयोगका सचिव लिलादेवी गाड्तौलाले जानकारी दिइन् ।
मस्यौदामा समिति सदस्यको सुनुवाइ हुँदै गरेको व्यक्तिसँग स्वार्थ बाझिएमा भाग लिन नपाउने विषय पनि परेको छ । प्रस्तावित व्यक्तिबाट योग्यता, क्षमता, अवधारण र कार्ययोजना सुनेपछि समितिले दुई तिहाइबाट अस्वीकृत नभएसम्म नाम अनुमोदनको अभ्यास हँुदैआएको छ ।
सदस्यहरूले संवैधानिक परिषद्को प्रतिनिधित्वको संरचनाका आधारमा त्यहाँबाट प्रस्तावित नाम दुई तिहाईबाट अस्वीकार नभएको खण्डमा सुनुवाइपछि अनुमोदन गरिने व्यवस्थालाई कामय राख्न सकिने भए पनि मन्त्रिपरिषद् र न्यायपरिषद्का सिफारिसका सन्दर्भमा हालको व्यवस्थालाई पुरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् र न्यायपरिषद्बाट सुनुवाइका लागि पठाइएका नाम सामान्य बहुमतबाटै स्वीकार वा अस्वीकारको प्रावधान समस्यौदामा राख्न सल्लाह दिइएको छ । हाल अभ्यासमा रहेको अस्वीकार भन्ने शब्दलाई नयाँ कानुनको मस्यौदामा स्वीकार भन्ने सकारात्मक शब्द प्रयोग गर्न पनि सुझाइएको छ । संविधानमा सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म उक्त कानुन तर्जूमा नभइरहेको अवस्थामा नयाँ कानुन निर्माणको तयारी गरिएको हो ।
सरकार र राजनीतिक दलको लाचार छाँयाका रूपमा संसदीय समिति रहेको भनी सवत्र आलोचना खेप्दै आएकामा नयाँ कानुन निर्माणपछि समितिको ओज बढ्ने विश्वास सदस्यको छ । सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नयाँ कानुनमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिएको व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्ने नयाँ व्यवस्थाले गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याउने तथा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समानुपाति एवं समावेशीको भन्दै उनले भने, “सरकारको रवर स्याम्पकोरूपमा सुनुवाइ समिति छ, जसको नाम पठाइन्छ, त्यो अनुमोदन गर्छ भन्ने हामीमाथि आरोप छ, समितिले जसप्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । यसमा सुधार ल्याउन नयाँ कानुनमा गहन छलफल आवश्यक छ ।”
बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदी र उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बनेका कानुनबारे जानकारी दिँदै निर्माण गर्न लागिएको कानुनलाई खदिलो तुल्याउन नेपाल बार एशोसिएशन, विश्वविद्यालय र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया गरिने बताए । यसैबीच, नेपालको संसद्मा संसदीय सुनुवाइको अवधारणा प्रारम्भ भएदेखि हालसम्म भएको संसदीय सुनुवा सम्बन्धी व्यवस्था, बैठक, प्रक्रिया र विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइसहितको विवरण पुस्तिका तयार गरी समितिमा पेश गर्न बैठकले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।