कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का सदस्य करवीर शाही निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । लामो समयदेखि रिक्त रहेको समितिको अध्यक्ष पदमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य शाही आज निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
प्रदेशसभाको आज बसेको नवौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले समितिको अध्यक्षमा शाही निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन् । समितिको सदस्य रहेका सदस्य शाहीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न एमाले संसदीय दलले प्रदेशसभा सचिवालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेशसभामा यो समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । यसअघि नेपाली काङ्गे्रसका प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले उक्त समितिको नेतृत्व गरेका थिए । श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्त भएदेखि लेखा समिति नेतृत्वविहीन थियो । कर्णाली प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत समिति छन् ।
बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरु दल रावल, गुलाबजङ्ग शाह, मिनासिं रखाल, खड्कबहादुर खत्री, अमृता शाही र पदम रोकायाले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभामुखले विशेष समयमा सदस्यहरुले उठाएका विषयहरुमा सात दिनभित्र सभासमक्ष आएर जवाफ दिन सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरुलाई रुलिङ गरेका छन् ।
दुई विधेयक समितिमा पठाइयो प्रदेशसभा बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला तथा विधायन मामिला समितिमा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक सामाजिक विकास समितिमा दवाफार छलफलका लागि पठाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
सभाले ध्वनि मतका आधारमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यी दुई विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७÷०७८ सभासमक्ष पेश गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको उक्त प्रतिवेदन छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गर्न सभामुखले सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।