नारायण गाउँले ।
एमसिसी स्वीकृत नगर्ने हो भने के हुन्छ ? उत्तर सजिलो छ, एमसिसीको जहाज चढेर हाम्रो देश कब्जा गर्न तैयार भएर बसेको हजारौं सङ्ख्याको अमेरिकी सेना घर-न-घाटको हुनेछ । नेपाल कब्जा गर्ने दशकौंको अमेरिकी योजना हाम्रो एक कदमले भताभुङ्ग हुनेछ ! ठूलो खतरामा रहेको हाम्रो राष्ट्रियता जोगिनेछ ! उसो त यत्रो ठूलो रणनीति र षड्यन्त्र त्यसै तुहिन किन दिन्थ्यो र, अमेरिकी सेना हाम्रो संसदभवन कब्जा गरेर एमसिसी पास गर्न लगाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ !
यो त भयो हाम्रो उच्च-राष्ट्रवादी तर्क ! खासमा हुनेचाहिँ हामीले अस्वीकार गरेपछि यो फिर्ता हुनेछ र आवेदन गरेर पर्ख़िरहेका थुप्रै देशमध्ये कुनै एकमा यो जानेछ ।
हामीले अफगानिस्तानलाई देखाएर एमसिसीको विरोध गर्ने गरेका छौं । मूलतः गैरसैनिक र विकासमार्फ़त गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित यो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान जस्ता देशमा त्यसै पनि जान सक्दैन । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, महिला शिक्षा जस्ता पूर्वशर्त नपुग्ने हुनाले कुनै राजनेताले चाहेमा पनि एमसिसीको विधान र बोर्डले स्वीकार गर्दैन ।
झन्डै पचास देश एमसिसीको विकास-प्रोजेक्टसँग जोड़िएका छन् । केही देशमा सेनाले कू गरेका या भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा निकै खस्किएको अवस्थामा एमसिसी आफैले सम्झौता रद्द गरेको छ भने श्रीलङ्काले यसलाई राजनैतिक इश्यु बनाएर अस्वीकार गरेको छ । अधिकांश देशमा भने सफलतापूर्वक यी प्रोजेक्ट सम्पन्न भएका छन् र पूर्वाधार विकासमा ठूलो राहत पुगेको छ ।
एमसिसीसँग जोड़िएका ती देशमा एमसिसी समाएर कतै पनि अमेरिकी सेना पुगेको छैन । सम्झौतामैं स्पष्टसँग गैरसैनिक सहयोग भनिएकाले त्यसको सम्भावना पनि छैन । मङ्गोलियाजस्तो चीनको छिमेकी देशले त दुई पल्ट यो प्रोजेक्ट लिएको छ र पनि उसको वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वभौमिकतामा खलल पुगेको छैन । खासमा सैनिक या राजनैतिक सहयोग हासिल गर्ने अधिकांश देश यो प्रोजेक्टका लागि क्वालिफाईड नै हुँदैनन् ।
विद्युत बेचेर धनी बन्ने हाम्रो सपना थियो । सड़क राम्रो भयो भने आर्थिक विकास हुन्छ र गरिबी घट्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । त्यसका लागि भरपर्दो प्रसारण लाइन र बाटो चाहिन्थ्यो । त्यसैका लागि हाम्रा पूर्ववर्ती सरकारले एमसिसीमा निवेदन दिएका थिए । कागजमैं भए पनि भ्रष्टाचार कम भएको , न्यायालय स्वतन्त्र रहेको, आवधिक निर्वाचन र लोकतन्त्र सुदृढ रहेको अनि शिक्षा-स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लैङ्गिक विभेद निर्मूल गर्ने प्रयास गरिरहेको जस्तो प्रगतिविवरण देखाएर यो प्रोजेक्ट हात पारिएको थियो ।
हाम्रा सरकारले चार-पाँच वर्षदेखि एमसिसीसँग समय थपिदिन निवेदन, चिठी या अनुरोध गर्दै आएका थिए । सरकारमा हुँदा कसैले पनि पास हुँदैन भनेका थिएनन् । यहाँसम्म कि नेपालमैं आएर एमसिसीको वास्तविकता बुझाइदिन नेपालले गरेको अनुरोध एमसिसीले स्वीकार गरेको थियो । धेरै लामो प्रक्रियापछि छनोट भएको, बजेट छुट्याइसकेको र नेपालले पूर्वकार्य अगाडि बढ़ाई सकेको हुनाले सकेसम्म यो प्रोजेक्ट सम्पन्न होस् भन्ने एमसिसीले चाहनु स्वाभाविक हो । निश्चित बजेट र समयसीमामा सम्पन्न हुनुपर्ने प्रोजेक्ट ढिलाइ हुँदा बारम्बार ताकेता गर्नु पनि सामान्य नै हो । बाटोको स्तरउन्नति र विद्युतको पोल बनाउने अनुदान सम्झौता अस्वीकार गरेपछि बलियो हुने तर पोल र बाटो बन्दा र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुँदा चाहिँ कमजोर बन्ने राष्ट्रियता पनि गजबकै पाएका हौं हामीले ! यत्ति पनि बुझ्न नसक्ने मान्छे भयौं हामी कि एमसिसीसँग अलिकति पनि सैन्य गतिविधि गाँसिएको भए चीनले उहिल्यै प्रत्यक्ष विरोध गर्ने थियो । रूसले युक्रेनलाई जस्तै कारबाहीको धम्की दिने थियो ।
एउटा प्रोजेक्ट फेल हुँदा पक्कै पनि त्यसका साइड इफेक्ट त हुन्छन् नै । जुनसुकै र जति सुकै सानो कम्पनीले त कुनै प्रोजेक्ट फेल हुँदा किन भयो भन्ने अध्ययन गर्छ भने एमसिसीले त बोर्ड र सरकारलाई जबाफ नै दिनुपर्ने हुँदा अवश्य पनि गर्ला । आजसम्म भएको खर्च पब्लिक मनी भएकाले हाम्रोमा नहोला, त्यहाँ त जबाफदेहिता पनि होला । अमेरिकी सहयोगले हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्ने हाम्रो तर्क यसको कारण हो भन्ने त हामी आफैले मानेका छौं । एमसिसीले त्यही मान्ने होला । अहिलेसम्म अमेरिका हाम्रो ‘मित्रराष्ट्र’कै कोटिमा छ । तर अहिले जनस्तर र राजनैतिक रूपमा जुन तर्क र प्रचार छ, त्यसले सम्बन्ध उस्तै रही रहने कुरो पनि नहोला । नेपालले पुनर्विचार गरेर विरोध गरेपछि अमेरिकाले पुनर्विचार गर्छु भन्नु त के अनौठो भयो र ? यो धम्की भन्दा पनि स्वभावतः हुने घटनाको विकास होला । तैपनि यो प्रोजेक्ट अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष कार्यक्रम नभएकाले दोहोरो सम्बन्ध नै बिग्रिने भन्ने नहोला ।
दुख:द त के छ भने, देशको राजश्व या आम्दानीले तलबभत्ता र ऋणको ब्याज तिर्न समेत नपुग्ने भएपछि एउटा कुलो बनाउँछु भने पनि माग्ने नै हो । यो राष्ट्रियता भन्ने चीज खतरामुक्त हुने देखिएन । ऋण मागे पनि सजिलो छैन । फेरि ऋण मागेपछि अर्को वर्ष ब्याज र किस्ता तिर्न झन ठूलो झोली थाप्नै पर्यो । दिने त फेरि पनि अमेरिकादेखि बेलायत र जापानजस्ता देशले नै होला । भारत र चीनचाहिँ ठूलो रकम बोल्ने तर दिने बेला अनेक बहाना गर्ने छिमेकी हुन् । त्यही रकम, त्यही बजेट, त्यही प्रोजेक्ट तिनले पाँच-दश वर्षदेखि हरेक पल्ट दिने भनेर दोहोऱ्याउँछन् । हामी मख्ख पर्छौं । भूकम्पका बेला बोलिएको सहयोगबारे खोज गर्नुस्, कुरो आफै बुझिन्छ । फेरि अर्कोसँग माग्दा माग्नेलाई पनि अलिकति अप्ठेरो त होला नै ।
अरुण पनि यस्तै राष्ट्रवादले गएको थियो । केही भएन । हामीले इतिहासकै लामो लोडसेंडिंग भोग्यौं, त्यत्ति हो । खरबौं रुपियाँ तेल र बिजुली आयातमा खर्च भयो, यत्ति न हो । एमसिसी पनि जानेछ । केही हुने भनेको आएपछि हो । पोल बन्ने या कसैको राजनीति गर्ने मुद्दा बन्ने एमसिसी आयो भने न हो । गयो भने त के हुन्छ र ? केही हुँदैन ! एउटा विज्ञप्ति आउँछ र प्रोजेक्ट जान्छ । सकिन्छ ।
तर जसले अमेरिकी सेना आउनै लागेको देखेका थिए, बिजुलीको पोलमा तिनले आफ्नो खेतीका लागि अर्को शीर्षक या प्रोजेक्ट खोज्ने कष्ट गर्नुपर्नेछ । यत्ति हो ! दुःख कहिल्यै सिद्धिन्न !