संसद , अदालत र महाभियोगको कथा  

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. लोकमान सिंह कार्कीले कसैको भ्रष्टाचार विरूद्ध कारबाही अघि बढाउन खोजे , कार्की विरूद्ध हतार हतार सो कारवाही रोक्न हालकै शैलीमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । उनी तत्काल निलम्बनमा परिहाले । कारवाही अघि बढ्न पाएन ।

२. सो महाभियोगबारे संसदमा छलफल हुँदा कार्कीले सारा पोल खोलिदिन्थे, सवै नाङ्गिन्थे त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरियो । उनको वैध र कानुनी संस्थाको सेवालाई अवैधानिक आधारमा गणना नगर्ने निर्णय गरियो ÷गराइयो । अनि अदालतले उनको अख्तियारको प्रमुख हुने योग्यता नपुगेको भनेर उनका विरूद्ध फैसला आयो । अनि संसदले महाभियोग अघि नबढाउने निर्णय गर्यो ।

३. कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने र नबनाउने सवालमा अदालतले निर्णय गर्ने सवाल आयो – प्रधानन्यायाधीश विरूद्ध महाभियोग आयो ।

४. माधवकुमार नेपाल दलको वैधता सम्बन्धी मुद्दाको पेशी जुन दिन तोकियो त्यही दिन प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाइयो । केही महिना अघि मात्रै तिनै प्रधान न्यायाधीशलाई उच्चतम कार्यक्षमता, इमान्दारी र उनले न्यायक्षेत्रमा पुर्याएको विशिष्ट योगदान बापत यही गठबन्धन सरकारले विभुषण प्रदान गरेको थियो । चोलेन्द्र समशेरले सो विभुषण पाएपछिको कुनै नयाँ निर्णय र फैसलाको आधारमा सो महाभियोग लगाएको होइन ।

५. चोलेन्द्र समशेरसँग सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने नैतिक अधिकार थियो –थिएन, त्यो पदले माग्ने निष्ठा,मर्यादा र गरिमा उनीसँग थियो थिएन–त्यो अर्को कुरा हो । उनको उच्च नैतिक हैसियत,मर्यादा, पेशागत क्षमता, निष्ठा हेरेर नै यी वर्तमान सत्ताधारीले सर्वोच्चमा ल्याएका हुन् ? अनि त्यस्तो निष्ठा,मर्यादा र गरिमा, त्यस्तो नैतिक हैसियत भएकाहरूले उनीसँग बेञ्च सेयर नगर्ने , आफ्नै सहकर्मी बसेको बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा ट्रेड युनियन शैलीमा हड्ताल गरेका हुन् ? उनीहरूबारे नेपाल र विश्वको न्यायिक इतिहासका अध्येताहरूले अध्ययन नगरेका होलान ?
अनि न्यायपालिका संबन्धमा कुन प्रधानन्यायाधीश, कुन कानुनमन्त्री वा सरकारको कुन निर्णयका कारण लगातार कार्की, पराजुली, जोशी, राणाहरू लगातार मुलुकको उच्चतम न्यायिक निकायको प्रमुख हुन आइपुगे ? नेपालको न्याय क्षेत्रको परिचय बनेको बताइने गरिएको र स्वयम् हरिकृष्ण आयोगको प्रतिवेदन अनुसारको न्याय किनबेचका प्रक्रियामा चोलेन्द्र मात्रै संलग्न हुन ?

६ . स्वयम् यो संसदसँग संसदको कानुनी हैसियत छ तर राजनीतिक र नैतिक हैसियत र ओज छैन । महाभियोगको प्रक्रियालाई टुंग्याउने आयु पनि यसको छैन । त्यसैले यो महाभियोग तत्कालको राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न अनुकूल नहुने व्यक्तिलाई हटाएर अनुकूल व्यक्तिलाई स्थापना गर्ने उद्देश्य मात्रै हो भन्न नसकिएला र ?