एउटै सवारी मर्मतमा ९ महीनामै पाँच लाख खर्च !

नीति बनाउने र थिति बसाल्ने कामका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले गाडी मर्मतका नाममा मनपरी बिल बनाएर भुक्तानी लिइरहेका छन्।

अमृता अनमोल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

सवारी साधन मर्मतमा एक वर्षमा कति खर्च होला ? लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजयबहादुर यादवले सवारी मर्मतमा ९ महीनामै रु.४ लाख ७८ हजार १५० खर्च भएको बिल पेश गरी भुक्तानी लिएका छन्। यो खर्च १ साउन २०७७ देखि ५ वैशाख २०७८ सम्मको हो।

गाडी मर्मतमा यति ठूलो रकम खर्चेका यादवले त्यस अवधिमा संसदीय समितिका सात वटा बैठक राखे। बाँकेको नरैनापुरमा वन सम्बन्धी एउटा संसदीय अनुगमन गरे। उनी चढ्ने लु १ झ ४४२ नम्बरको टाटा स्ट्रोम एसयूवी गाडी १४ मंसीर २०७५ मा किनिएको थियो।

त्यसअघि, आव २०७६/७७ मा गाडी मर्मतमा रु.३ लाख ८ हजार ९२६ खर्च गरिएको थियो। आव २०७५/७६ मा गाडी किनेको ७ महीनाभित्रै पनि यादवले रु.१ लाख ४७ हजार मर्मत खर्च बापत भुक्तानी लिएका थिए। जबकि सवारी साधन मर्मत तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकामा सवारी किनेको दुई वर्षसम्म मर्मतसम्भार शीर्षकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। गाडी मर्मतमा यति धेरै खर्च हुनुको औचित्य दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “गृहनगर बाँकेको अप्ठ्यारो बाटोमा ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्छ नि !”

तिनै यादव ६ वैशाख २०७७ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भए। उनका लागि झण्डावाल गाडीको व्यवस्था भयो। तर ६ महीना नपुग्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कारबाही गरेपछि मन्त्री पद गयो, प्रदेश सभा सदस्य पद पनि खोसियो।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक र सचिवका लागि सवारी साधन, चालक र इन्धनका साथै मर्मतसम्भार सुविधा पनि दिने गरेको छ।

साढे ३ वर्षमा रु.१ करोड

लुम्बिनी प्रदेश सभाले स्थापनाको साढे तीन वर्षमा गाडी मर्मत शीर्षकमा पत्याउनै नसकिने खर्च गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७७/७८ मा रु.३३ लाख ६१ हजार सवारी साधन मर्मतमा खर्च भएको छ। त्यस्तै, २०७६/७७ मा ३२ वटा साधनको मर्मतमा रु.४५ लाख १६ हजार र २०७५/७६ मा २३ वटा गाडी मर्मतमा रु.१५ लाख ८६ हजार ६२६ खर्च भएको देखाइएको छ। माघ २०७४ मा प्रदेश सभा स्थापना हुँदा प्रदेश सभामा भएका पाँच वटा गाडी मर्मत शीर्षकमा रु.२ लाख ९९ हजार ९०४ खर्च भएको थियो।

सवारी साधन मर्मतको अस्वाभाविक बिल पेश गरी भुक्तानी लिनेमा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल अगाडि छन्। १४ मंसीर २०७५ मा खरीद गरिएको उनी चढ्ने गाडी मर्मतमा पहिलो वर्ष रु.३७ हजार खर्च भएको देखाइएको थियो भने दोस्रो वर्ष रु.७ लाख ८२ हजार र तेस्रो वर्ष रु.२ लाख ८६ हजारको बिल पेश गरियो।

ढकालले चढ्ने गरेको लु १ झ ४५६ नम्बरको सफारी स्ट्रोम आव २०७६/७७ मा विस्फोटमा परेको थियो। त्यसैकारण मर्मतमा बढी खर्च भएको हुनसक्ने उनको जिकिर छ। ढकाल भन्छन्, “विस्फोटका कारण सवारी मर्मतमा बढी खर्च लागेको हुनसक्छ। तर प्रदेशसभाले मर्मत गरेकाले यसबारे जानकारी छैन।”

प्रदेश सभाको लेखा अभिलेखमा विमा गरिएको उक्त गाडीको मर्मत खर्च अजोड इन्सुरेन्सले तिरेको छ। विष्फोटपछि ढकालको गाडी मर्मतमा रु. ८ लाख ३५ हजार खर्च भएको बील बनेको छ। विमा गरिएकै गाडी मर्मतमा पनि प्रदेशसभाले रु. ४ लाख २३ हजार खर्च गरेको छ। प्रदेशसभाका मेकानिकल सुपरभाइजर सुरज ढकालले विमाले रंगरोगन, मर्मतज्याला र भित्री सीटहरुको खर्च नव्यहोरेकाले मर्मतमा प्रदेशसभाको खर्च भएको दावी गर्छन्। अजोड इन्सुरेन्सका बुटवलका व्यवस्थापक भगवती रेग्मी गाडी विस्फोटपछि तेस्रो पक्षलाई अध्ययन गराएर इन्जिनियरले निकालेको स्टीमेट अनुसार आवश्यक सबै रकम दिएको बताउँछिन्। “प्लाष्टिक लगायत सामाग्रीमा कतिपय प्रतिशत कटाएर दिन्छ। तर, मर्मत नै नपुग्ने वा दोब्बर नै फरक पर्नेगरी प्रदेशसभाबाट भएको मर्मत खर्च किन भयो थाहा भएन,” उनी सुनाउँछिन्।

यस्ता अरू पनि थुप्रै उदाहरण छन्। लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी अघिल्लो वर्षसम्म सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए। लेखा समिति सभापति रहेका बेला उनी चढ्ने लु १ झ ४४१ नम्बरको गाडी मर्मतमा रु.२ लाख ८० हजार ९७९ खर्च भएको देखाइएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामा शर्माले रु.२ लाख ६० हजार, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति सभापति आशा स्वर्णकारले रु.२ लाख ४० हजार, विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले रु.२ लाख ११ हजार गाडी मर्मतमा खर्च भएको बिल पेश गरेका छन्। मर्मत खर्चका नाममा पेश भएको बिलको प्रदेश सभाले खुरुखुरु भुक्तानी दिएको छ।

संघीय मन्त्रालयको एउटा सवारी मर्मतमा मासिक रु.६० हजारसम्म खर्च भएको देखिन्छ। बिल बढाउन एउटै सामान हरेक महिना किनेको पनि देखाइन्छ। यो सरुवा रोग जस्तै फैलिएको छ। सचेत गराउँदा पनि घटाउन सकिएको छैन।

एकातिर सवारी मर्मतका नाममा यति ठूलो रकम खर्च गरिएको छ भने अर्कोतिर संसदीय समितिका अधिकांश अनुगमनमा भाडाका गाडी प्रयोग भइरहेका छन्। प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारी भन्छन्, “समितिका पदाधिकारी चढ्ने गाडी पहाडका अप्ठ्यारा बाटोमा गुड्न कठिन हुने भएकोले भाडामा लिएका हौं। इन्धन खर्चको व्यवस्था अनुगमनको रकमबाट मिलाउने गरेका छौं।”

यो प्रदेशमा गाडी खरीद प्रक्रिया पनि विवादमा परेको थियो। प्रदेश सभाका ११ र मन्त्रालयका ४ गरी लुम्बिनी प्रदेशमा टाटा कम्पनीका १५ वटा स्ट्रोम गाडी छन्। एउटै कम्पनीको गाडी पनि प्रदेश सभाले रु.७२ लाखमा किनेको हो भने मन्त्रालयले रु.७३ लाखमा। जबकि प्रदेश सभाले किनेको गाडीको मूल्य तत्कालीन बजार मूल्यभन्दा झण्डै रु.३ लाख ५० हजार बढी थियो। त्यस्तै, मन्त्रालयले खरीद गरेका गाडीको मूल्य रु.४ लाख ५० हजार बढी थियो।

यसरी खरीद प्रक्रियामै अनियमितता भएको तथ्य बाहिरिएपछि लेखा समितिले छानबीन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रति गाडी रु.४ लाख र प्रदेश सभालाई रु.३ लाख ४० हजार फिर्ता गर्न निर्देशन दियो। तर, लेखा समितिको त्यो निर्देशन कागजमै सीमित रह्यो। पछि अख्तियारमा समेत उजुरी पर्‍यो। अख्तियारले पनि त्यस्तै निर्देशन दियो। त्यसपछि प्रदेशसभाले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी ३८ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन। तर, मन्त्रालय रकम फिर्ता लिने बारे मौन छ।

लत्याउँदै विधि

सवारी साधन मर्मत तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ को ८ नम्बर बुँदामा सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई सवारी किनेको दुई वर्षसम्म मर्मतसम्भार शीर्षकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। सवारी किनेको तीन वर्षपछि विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई रु.१० हजार र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक रु.७ हजार उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसैगरी, ऐनमा सवारी दुर्घटना भएमा बीमा कम्पनीसँग दाबी गरी मर्मतसम्भार गराउने भनिएको छ। प्रदेश सरकारले सवारी मर्मत सञ्चालन निर्देशिका नबनाएका कारण संघीय सरकारको निर्देशिका स्वतः लागू हुन्छ। तर यसको बेवास्ता गर्दै गाडी मर्मतका नाममा जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम लिइरहेका छन्।

प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी टाटा कम्पनीका जीप धेरै बिग्रने र पार्टपुर्जाहरू पनि महँगो पर्ने भएकाले धेरै खर्च देखिएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार मर्मतसम्भारमा खर्च धेरै हुन थालेपछि गत वर्षदेखि प्रदेश सभाले मेकानिकल सुपरभाइजरको दरबन्दी खडा गरेर कर्मचारी राखेको छ। अधिकारी भन्छन्, “तर, मेकानिकल सुपरभाइजर राखेर परीक्षणपछि मात्र सवारी मर्मत गराउन थाल्दा पनि खर्च घटेको छैन।”

प्रदेश सभाको यस्तो भनाइप्रति प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सरकारी कार्यालयमा सवारी हेर्ने मेकानिकल इन्जिनियरहरू सहमत छैनन्। लुम्बिनी सरकारको यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देहीका मेकानिकल इन्जिनियर विजय अधिकारी टाटा कम्पनीका जीप बलिया हुने भएकाले धेरै बिग्रने वा पार्टपुर्जालाई महँगो पर्ने भन्ने तर्क स्वाभाविक नभएको बताउँछन्। “टाटा स्ट्रोम जीप पहाड र कच्ची बाटोमा पनि सजिलै गुड्नका लागि बनाइएकोले अरूभन्दा बलिया हुन्छन्। पार्टपुर्जा पनि अस्वाभाविक महँगा हुँदैनन्”, इन्जिनियर अधिकारी भन्छन्।

गाडीको बीमा हुँदाहुँदै पनि मर्मतमा यति धेरै रकम किन खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा प्रशासन तथा जिन्सी शाखाका अधिकृत केशव सुनार भन्छन्, “प्लाष्टिक र धातु भनेर तोकिएका सामग्रीको मात्रै बीमा हुने रहेछ। निजीले बार्गेनिङ गरेर धेरै लिन्छन् होला। सरकारीले खर्च भए अनुसार रकम लिन नसकिने रहेछ। त्यसैले हाम्रो पनि खर्च भएको छ।”

नाम मात्रको छानबीन

गाडी मर्मतका नाममा अस्वाभाविक खर्च देखिएपछि अघिल्लो वर्ष प्रदेश सभामै यसबारे प्रश्न उठ्यो। साउन २०७७ मा लेखा समितिले वैजनाथ कलवारको संयोजकत्वमा कल्पना पाण्डे र गीता थापा सदस्य रहेको छानबीन उपसमिति बनाउनु पछाडिको कारण यही थियो। तर, छानबीन सकिंदासम्म लेखा समितिका केही सदस्य नै कर्मचारी र ग्यारेजवालाको प्रभावमा परेको समितिकै सदस्यको आरोप छ। छानबीनको प्रतिवेदन लेखा समितिमा पुगेपछि समिति सदस्य कल्पना पाण्डे र विष्णु पन्थी छानबीनका तथ्य सार्वजनिक गर्ने अडानमा थिए भने अरू सदस्य कर्मचारीलाई चेतावनी दिएर गुपचुप बस्न सहमत भए। गाडी मर्मतसम्भारका नाममा भएको अनियमितताको कुरा नचुहियोस् भनेर लेखा समितिको बैठक बुटवलको सट्टा दाङमा राखियो।

“कर्मचारी र लेखा समितिका सदस्यहरूले आइन्दा गल्ती नगर्ने गरी माफी दिने भनिरहेका थिए” समितिकी तत्कालीन सदस्य पाण्डे भन्छिन्, “कर्मचारी र ग्यारेज संचालकहरूले फाइल मिलाइदिनुस् तपाईंहरूलाई पनि सन्तोष बनाउँछौं भनेर फोन गर्थे ।” उपसमितिले जस्ताको तस्तै बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन तोडमोड गरेर समितिमा पेश गरेपछि आफूले असहमति जनाएको उनको भनाइ छ। लेखासमितिका तत्कालीन सचिव श्याम श्रेष्ठ पनि उपसमितिले लेखाप्रमुख, स्टोर किपर र सचिवको गल्ती भएको प्रतिवेदन पेश गरेपछि समितिले त्यसलाई सच्चाएर अनुमोदन गरेको बताउँछन्। “प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि विभाजित हुनुभयो। अन्तिममा कर्मचारीलाई सचेत गराउने तर नफस्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो”, उनी सुनाउँछन्।

गाडी मर्मतका नाममा राज्यकोष दोहनको धन्दा प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा पनि उत्तिकै मौलाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष गाडी मर्मतमा रु.५ करोड १३ लाख ७५ हजार खर्चेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गाडी मर्मत शीर्षकमा रु.५ करोड ७७ लाख छुट्याएको थियो।

गाडी मर्मतमा भइरहेको अचाक्ली खर्चबारे आलोचना बढेपछि गएको भदौ पहिलो साता प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा, मन्त्रालय र मातहतका सबै कार्यालयसँग गाडीको अवस्था सहितको विवरण मागेको थियो। माघ तेस्रो सातासम्म कुनै पनि कार्यालयले विवरण बुझाएका छैनन्।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सूचना मन्त्री तिलकराम शर्मा थोत्रा सवारी साधनका कारण मर्मतमा धेरै खर्च भएको हुनसक्ने दाबी गर्छन्। “कसले, कति रकम खर्च गर्‍यो भन्दा पनि तोकिएको स्थानमा गाडी मर्मत गरियो कि गरिएन भन्ने हेरिन्छ”, मन्त्री शर्मा भन्छन्। यसअघि लेखा समितिले गरेको छानबीनमा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको आशंका भए पनि कागजी प्रक्रिया दुरुस्त भएकाले कोही पनि दोषी नदेखिएको बताउने मन्त्री शर्मा गाडी मर्मत निर्देशिकाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्छन्। “प्रदेशले गाडी मर्मतमा यति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाएको छैन। त्यस्तो मापदण्ड बनाए मात्र दोषी पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न सजिलो हुनेरहेछ”, उनले भने।

सबैतिरबाट उन्मुक्ति

यहीबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि २६ साउन २०७७ मा आयोगको बुटवल कार्यालयले लेखा समितिसँग गाडी मर्मत सम्बन्धी कागजात माग गरेर छानबीन अघि बढायो। “छानबीनका लागि गठित उपसमितिका केही सदस्य र कर्मचारीको मिलेमतोमा अख्तियारमा पठाउने फाइलमा समेत थपघट गरियो” छानबीन उपसमितिकी तत्कालीन सदस्य पाण्डे भन्छिन्, “गाडी मर्मतको ठगी धन्दामा कर्मचारीसँग पदाधिकारी र सदस्य समेत मिलेका छन् ।”

अख्तियारको बुटवल कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम श्रेष्ठ कागजात अध्ययन र सोधपुछपछि यो मुद्दाबारे २२ असार २०७८ मा निर्णय भइसकेको बताउँछन्। भन्छन्, “प्रदेश सभाले मर्मतसम्भारमा गरेको खर्चको रेकर्ड व्यवस्थित नभएको देखियो। तर, रकम हिनामिनाको स्पष्ट आधार नदेखिएकोले रेकर्ड व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ।”

सवारी साधन खरीददेखि मर्मत बारेको विवाद अनुसन्धानमा संलग्न लेखा समितिकी तत्कालीन सदस्य पाण्डे कर्मचारी र पदाधिकारी दुवैको मिलेमतोमा राज्यको ढुकुटी सिध्याउने खेल भइरहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “लेखा समितिमै आएको भ्रष्टाचारको विषयलाई पनि राजनीतिक र आर्थिक दबावका कारण कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन, लूटतन्त्र मौलाएको छ।”

गाडी मर्मतका नाममा भइरहेको यो अचाक्लीबारे प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयसम्म बेखबर देखिन्छन्। महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा धेरै सवारी खरीद गर्दा इन्धन र मर्मत खर्च समेत धेरै हुने भएकाले मितव्ययिता अपनाउन भनिए पनि मर्मतका नाममा भइरहेको अस्वाभाविक खर्चबारे प्रतिवेदन मौन छ। महालेखा कार्यालयका उपसचिव वैकुण्ठ अधिकारी निर्देशिकामा तोकिएभन्दा बढी खर्च हुँदा पनि प्रतिवेदनमा कुनै प्रतिक्रिया नराखिएको भए त्यो लेखा परीक्षकको त्रुटि रहेको बताउँछन्। अधिकारी महालेखाका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशको लेखा हेर्ने सुपरभाइजर समेत हुन्। “निर्देशिकाको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको भए आन्तरिक लेखा परीक्षकले त्रुटि औंल्याउनुपर्छ” उनी भन्छन्, “त्यो पनि नभए महालेखा परीक्षकले देख्नुपर्ने हो। यो विषय कसरी छुटेछ, त्यसबारे म सोधपुछ गर्नेछु।”

अन्य प्रदेशमा पनि उस्तै

गाडी मर्मतका नाममा भइरहेको बेथिति अन्यत्र पनि देखिन्छ। सवारी मर्मतका नाममा मासिक रु.५० हजारसम्मको बिल बनाएका उदाहरण भेटिएका छन्। एक वर्षमा सात वटै प्रदेशबाट झण्डै साढे ३४ करोड रुपैयाँ सवारी साधन मर्मतका नाममा खर्च भएको छ।

प्रदेश–१ को उदाहरण हेरौं– विधिको उपहास गर्नेमा यो प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधान समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले सबैलाई पछाडि पारेका छन्। उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै गाडी मर्मतका नाममा रु.४ लाख ६१ हजार ७६० खर्च गरेका छन्। सोही आवमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति सीता थेवे जवेगुले रु.४ लाख ४६ हजार ८६४ खर्च गरेकी छिन्। प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी प्रमोद घतानी भने विशिष्ट व्यक्ति र पदाधिकारीका गाडी भएकाले तिनको मर्मत खर्च बढी आउनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्छन्।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूका अनुसार आव २०७७/७८ मा प्रदेश–१ सरकारले रु.८ करोड १ लाख ५२ हजार खर्च गरेको छ। मधेश प्रदेश सरकारले रु.२ करोड ८१ लाख ६६ हजार, वागमती प्रदेश सरकारले रु.६ करोड ८८ लाख ५५ हजार र गण्डकी प्रदेश सरकारले रु.४ करोड ७२ लाख ६० हजार गाडी मर्मतमा खर्च गरेको छ।

यस्तै लुम्बिनीमा रु.५ करोड १३ लाख ७५ हजार, कर्णालीमा रु.२ करोड १५ लाख र सुदूरपश्चिममा रु.४ करोड १२ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले खर्चका आधारमा रकम भुक्तानी भएकाले गाडी मर्मतमा कुनै बेरुजु नरहेको बताउँछन्। “प्रदेशमा सवारी मर्मत निर्देशिका नभएकोले बिलको आधारमा भुक्तानी गरिएको छ”, उनले भने।

संघमा लेखाजोखा नै छैन

प्रदेशमा यो बेथिति भइरहेका बेला संघीय सरकारका पदाधिकारीहरू गाडी मर्मतमा कति खर्च गर्छन् होला त ? यसको कतै लेखाजोखा राखिएको छैन। तर, अधिकांशले निर्देशिकाको पालना नगरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। “संघीय मन्त्रालयको एउटा सवारी मर्मतमा मासिक रु.६० हजारसम्म खर्च भएको देखिन्छ। बिल बढाउन एउटै सामान हरेक महिना किनेको पनि देखाइन्छ। यो सरुवा रोग जस्तै फैलिएको छ। सचेत गराउँदा पनि घटाउन सकिएको छैन”, अर्थ मन्त्रालयको लेखा महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्।

कसले, कति रकम खर्च गर्‍यो भन्दा पनि तोकिएको स्थानमा गाडी मर्मत गरियो कि गरिएन भन्ने हेरिन्छ।

-तिलकराम शर्मा, मन्त्री ,आन्तरिक मामिला तथा सूचना

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने गाडी मर्मतका नाममा भइरहेको अति खर्चबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। “यस्तो तथ्यांक महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा हुन्छ। नियमसंगत नभए बेरुजु देखाई असुल उपर गर्नुपर्ने हो”, उनले भने। तर, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई सवारी मर्मत खर्च हेर्ने फुर्सद छैन। सूचना अधिकारी कृष्ण पुडासैनी हरेक कार्यालयले शाखा अनुसार विवरण राख्ने भएकाले कति र कसरी खर्च भएको छ भन्न नसक्ने बताउँछन्। “धेरै सवारी साधन भएकोले मर्मत खर्च कति भयो भनेर हेर्ने जटिल विषय हो”, उनी भन्छन्।

सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत जुरी नेपालका निर्देशक अधिवक्ता मोहन आचार्य गाडी मर्मतमा भएको यो अचाक्लीलाई जवाफदेही र सुशासनको अभाव ठान्छन्। उनको बुझाइमा प्रदेश सरकारमाथि कुनै निगरानी नभएकाले यस्तो अराजकता बढेको हो। रूपन्देहीका नागरिक अगुवा तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद रामचन्द्र भट्टराईको बुझाइमा सत्ता र शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। उनी भन्छन्, “नेताहरूको यो लूटतन्त्र विरुद्ध नागरिक दबाव र निगरानी बढाउनै पर्छ ।”

प्रदेश सरकारसँग आन्तरिक स्रोत नभइरहेको अवस्थामा इन्धन र मर्मतका नाममा मनपरी खर्च गर्नु अपराध भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका उपाध्यक्ष लालहरि पाण्डे बताउँछन्। सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग, फर्जी कागजात निर्माण र अचाक्ली रकम लेनदेनलाई सामान्य मान्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग मर्मतका नाममा निर्देशिका विपरीत खर्च गर्नेलाई भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय गरिनुपर्ने बताउँछिन्।