शासकमा विवेकपूर्ण दृष्टि र दूरदर्शिता नै चाहिन्छ

नारायण गाउँले ।

चौधरी ग्रुप टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छ । तर लाइसेन्स लिनकै लागि विगत पाँच-दश वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको बुझियो ।
एउटा उद्यमी या कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्छु भन्दा यस्तो सास्ती र वर्षौँ नेताको घरदैलो गर्नुपर्ने नीति बनाएका रहेछौं हामीले । वैदेशिक लगानीको हाल के होला ?

देशमा उद्योग-व्यवसाय खोल्छु, प्रचलितभन्दा सस्तोमा सेवा दिन्छु, देशलाई कर र नागरिकलाई रोजगारी दिन्छु भन्नेहरूलाई त राज्यले आफै प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टो अनेक शर्त र बहानामा लाइसेन्स सम्म पनि नदिने खेल पक्कै पनि उत्साहजनक होइन । अनेक दुःख दिएर झन्झटिलो बनाउँदा त देशको पूँजी बाहिर जाने डर हुन्छ । लगानीको भोक सिङ्गो विश्वलाई छ । जम्मा ४-५ करोड़ लगानी गर्ने विदेशीलाई समेत युरोपमा समेत स्थायी भिसादेखि नागरिकतासम्म प्रदान गर्ने प्रावधान छ ।

देशको पूँजी सकेसम्म देशभित्रै रोक्ने र विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने नीति नेपालको हुनुपर्ने हो । कुनै कानुनी अड़चनले लगानी दुरुत्साहित भइरहेको छ भने त्यसलाई सजिलो र व्यावहारिक पो बनाउने हो । अङ्कुश बनाएर झुलाउने त होइन नि ! हाम्रो यतिबेला देशका अधिकांश दुर्गम क्षेत्रमा टेलिकमको सुविधा पुगिसकेको छ र पुग्न बाँकी सीमित ठाउँमा सरकारी अनुदानमा पुऱ्याउन सकिन्छ । यस्तोमा लाइसेन्स सहज बनाउने र दुर्गम क्षेत्रका लागि बरु तिनैबाट कर उठाउन पनि सकिन्छ । प्रोग्रेसिभ शर्तहरू पो राख्नु । पहिलो वर्ष काठमाडौंबाट सुरु गर, तर दश वर्षमा जुम्ला पुग भनेको भए यतिबेलासम्म लक्ष्य हासिल भइसक्ने रहेछ । स्वास्थ्य या शिक्षा क्षेत्र भएको भए पनि कुरो अलग हुन्थ्यो ।
हामी त बन्नै नदिनेमा रहेछौं । दश-पन्ध्र वर्ष पुरानो ऐनकानुन अहिले व्यावाहरिक छैन । प्रतिष्पर्धाले उपभोक्ता मूल्य घटाउने र गुणस्तर बढाउने गर्छ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा नै छ । यसै पनि देशमा भएका मुख्य दुई वटा मोबाइल सेवाले मनग्य नाफा कमाएका छन् । प्रतिष्पर्धाले अलिकति मार्जिन घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छ ।

धन्न दश वर्षसम्म एउटा उद्यमी लाइसेन्स पाइन्छ कि भनेर अझै पनि बाहिर नगई कुरिराखेको देखियो । विगत दश वर्षमा सबै पार्टी सरकारमा गए । चौधरी आफै पनि कम्युनिस्टदेखि कांग्रेससम्मबाट सांसद भए । उनकै आर्थिक चन्दाले कम्युनिस्टदेखि कांग्रेससम्म धेरै नेताले चुनाब लड़े । तर उनले पैसा हुँदा र लगानी गर्छु भन्दा त सजिलो रहेनछ भने वैदेशिक लगानी भित्ऱ्याउने भाषण किन गर्नु हाम्रा नेताले ? यसरी नीतिगत अप्ठेरो सिर्जना गर्ने र लेनदेनको बार्गेनिंग गर्ने अनि सिस्टम नै भ्रष्ट बनाउने खेल राम्रो होइन । सांसदहरूको काम त अध्ययन गर्ने, यस्तै नीतिनियमहरूलाई अद्यावधिक गर्ने, बनाउने या परिवर्तन गर्ने हो ।

अव्याहारिक नियम बनाउने, कमिशन माग्ने र पाएदेखि नियम नै मिचेर स्वीकृति दिने कामले भार पर्ने अन्तिममा उपभोक्तालाई नै हो । नागरिकलाई खाड़ी मुलुक जान रोक्ने हो भने त्यसका लागि पूँजी पनि बाहिर जानबाट त रोक्नै पर्छ । यो प्रजातान्त्रिक र प्राविधिक युगमा फलामको छड़ी बोकेर त्यसो गर्न सकिन्न । त्यसका लागि शासकमा विवेकपूर्ण दृष्टि र दूरदर्शिता नै चाहिन्छ ।