बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाले वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिसहित २८ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
त्यसक्रममा अध्यक्ष केसीले नेपालमा संघीय शासन प्रणाली छोटो समयमै असफल बनेको पुष्टि भएको दाबी गरे। उनले चुनावमा अन्य दलसँग एकता गरेर गए पनि आफ्नो चुनावी एजेन्डालाई आफ्ना उम्मेदवारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।
संघीयताका कारण नेपालमा आर्थिक बोझ थपिँदै गएकाले त्यसको खारेजी नै आफ्नो पार्टीले अघि सारेको प्रमुख मुद्दा भएको बताए । जनआन्दोलनका उपलब्धि र कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि संघीयता खतरा बनेर रहेको बताउँदै उनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर संघीयता खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘स्थानीय तह जनताका समस्या, सेवा तथा विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। जनताको सेवा, विकास तथा स्थानीय सत्ताको पूर्वअभ्यासका लागि यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको कारण जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ, त्यसो हुनु हुँदैन।’
घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा रहेको बेरुजु न्यूनीकरण गर्दै स्वशासनमा जोड दिने तथा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। गाउँको विकासका लागि छुट्टै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको गठन गर्ने बताइएको छ। इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गरी विदेशी आयातमाथि नियन्त्रण गर्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्न योजना तर्जुमा गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
पत्रकार मित्रहरू,
सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र २०७९ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७९ वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने क्रममा निश्चित प्रतिबद्धताका साथ हाम्रो पार्टी नेपाली जनताका बीचमा जाने छ देशको विद्यमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण तथा निर्वाचनमा विजयी भएपछि हामीले पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई समेटेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा पत्र २०७५ तयार पारी आजको मितिमा जारी गरेको छ घोषणा पत्रले समेटेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि जनताको अभिमत प्राप्त गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिनेछन्। घोषणा पत्रले समेटेको विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण तथा प्रतिबद्धतालाई बुँदागत रूपमा संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
१. राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७९ वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको मूल नारा ूगणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौं संघीयता खारेज गरौं ११ू तय गरेको छ गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौं। संघीयता खारेज गरौं भन्ने मूल नारा अन्तर्गत राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ।
२. विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनलाई संसारभरिका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले कार्यनीतिक रूपमा लिने गर्दछन् रणनीतिक रूपले चुनावको उपयोग वा बहिस्कार गर्नुलाई गलत मान्दछन् सङ्घर्ष, सङ्गठन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, देशको राजनीतिक अवस्था लगायतका पक्षहरूलाई ध्यान दिएर निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ सङ्घर्षले राष्ट्रव्यापी रूप लिएको अवस्थामा निर्वाचनको बहिस्कार तथा सङ्घर्ष मत्थर भएको अवधिमा क्रान्तिको घुमाउरो बाटो अर्थात् शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष अन्तर्गत चुनावको उपयोगको कार्यनीति अपनाउनु सही हुन्छ । घोषणा पत्रले सङ्घर्ष, सङ्गठन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति तथा २०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि बढी रहेको खतरा लगायतका विभिन्न पक्षमाथि ध्यान दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्ने नीति अपनाउनु सही हुने विश्लेषण अगाडि सारेको छ।
३. राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गत पनि स्थानीय निकाय वा तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जोड दिँदै आएको छ। स्थानीय निकाय वा तह दैनिकरूपले स्थानीय जनताका समस्या सेवा तथा विकाससँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिन्छ। त्यसैले स्थानीय निकाय वा तह जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकोले जनतासँग जीवित सम्बन्ध कायम गर्न जनताको सेवा, विकास तथा स्थानीय सत्ताको पूर्व अभ्यासका लागि यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय निकाय वा तहलाई महत्व दिँदै आएको छ बहुदलीय कालमा स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपबाट यसलाई अलग राख्न, यहाँसम्म कि सशस्त्र द्वन्दको अवस्थामा स्थानीय निकायमाथि केन्द्रीत गरिएको प्रहारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको इतिहास रहेको छ गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तथा स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधि बिहीन बनाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध झन्डै एकदशक हामीले संघर्ष गरेका थियौ । संघर्षका क्रममा क्षेत्रीय आमहड्ताल जस्ता सङ्घर्षका उच्चरूप अपनाउन समेत राष्ट्रिय जनमोर्चा बाध्य भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रो पार्टीले जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो यद्यपी यो मागलाई संविधान निर्माणमा सङ्लग्न अन्य दलहरूले उपेक्षा गरेका कारण जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिएन । वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । कुनै पनि अवस्थामा जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन । तर संघीयता कारण स्थानीय तहलाई कमजोर गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । त्यसैले प्रदेशलाई खारेज गरेर स्थानीय तहको अधिकार तथा जनताका स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
४. स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा पत्र २०७९ ले यो ठहर गरेको छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन विषम राजनीतिक परिस्थितिमा हुन गैरहेको छ नेपालमा स्थापित गणतन्त्रका विरूद्ध शुरूदेखि नै राजावादी तथा भारतीय साम्राज्यवादले खुल्ला तथा छद्म प्रकारले षड्यन्त्र गर्दै आएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षको अवधिमा १४ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् तर जनताका जनजिवीकाका समस्या झन् पछि झन् गम्भीर हुँदै गएका छन् । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जसको परिणाम गणतन्त्रवादी शासकहरूको कुशासनबाट जनतामा व्यापक असन्तोष छ । यो असन्तोषलाई गणतन्त्रका विरुद्ध प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रतिगामी दिशा दिने लगातार प्रयत्न भइरहेको छ । विगतमा गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको नेकपा । एमालेको नेतृत्वमा फासिवादी तथा प्रतिगामी प्रवृत्ति देखिएको छ । राजावादी तथा फासिवादी यी दुईटा बेग्ला बेग्लै धारा गणतन्त्रका विरुद्ध एक हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । उपरोक्त सबै परिस्थितिमाथि ध्यान दिंदा गणतन्त्र समाप्त हुने तथा मुलुक प्रतिगमन वा अधिनायकवाद तर्फ जाने खतरा रहेको छ । उक्त खतराका विरूद्ध पाँचदलीय गठबन्धनले संघर्ष गर्दै आएको छ जुन सही छ। एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरिएका कारण हाम्रो पार्टी पाँचदलीय गठबन्धनबाट अगल परेपनि स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्न पाँचदलीय गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने नीति अपनाएको छ।