No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

न्यायिक छानविन हुने हो भने ४० लाख होइन १ लाखको हाराहारिमा वास्तविक सुकुम्बासी पाइनेछन्

0

शारदाप्रसाद त्रिताल ।

देशमा ४० लाख सुकुम्बासी छन् रे !
– हालै एक समाचारअनुसार ४० लाख सुकुम्बासीले जग्गाको पुर्जा नपाए स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान नगर्ने धम्की दिएको सुन्नमा आयो ।
– देशमा तथ्यपूर्ण तरिकाले न्यायिक छानविन हुने हो भने ४० लाख होइन १ लाखको हाराहारिमा वास्तविक सुकुम्बासी पाइनेछन् ।
– यो सबै भूमाफियाले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी जग्गा हडप्ने रणनीतिको उपज मात्र हो ।

– नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या अत्यन्त न्यून छ । सुकुम्बासी पहिचानको स्पस्ट आधार वा मापदण्ड पनि निर्धारण हुन सकेको छैन । जे जस्ता आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिन्छन् तिनको पालना पनि गरिएको छैन ।

-जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने मालामाल भएका छन् ।

-नक्कली सुकुम्बासी हरेक सुकुम्बासी बस्तीका हर्ताकर्ता हुन्छन् । तिनैका नाइकेहरुले वास्तविक सुकुम्बासीसँग विभिन्न नाममा पैसा उठाउँछन् र भूमाफियालाई बुझाउँछन् । नाइकेहरुले अन्य विभिन्न तरिकाले वास्तविक सुकुम्बासी उपर शोषण गरिरहेका हुन्छन् । यसबारेमा हालसम्म कसैले औपचारिक रुपमा अध्ययन गरेको थाहा छैन ।

-भूमि अधिकार मञ्च नामक संस्थाले शुरुको समयमा वास्तविक सुकुम्बासीको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि हाल सो संस्था पनि भूमाफियाको चङ्गुलमा फसिसकेको छ । यसले कसरी हुन्छ सुकुम्बासीको संख्या बढाएर देखाउने काम गर्न थालेको पाइन्छ ।
-दलगत आधारमा गठन भएका आयोगहरुले भूमाफियासँगको मिलोमतोमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई वेवास्ता गर्दै भूमाफियाले खडा गरेका नक्कली सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेका छन् ।

-यदि निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने हालसम्म सुकुम्बासी भनेर पुर्जा दिइएका अधिकांश मान्छेहरु नक्कली भेटिनेछन् ।
अव यो स्पस्ट भइसकेकै छ कि यी सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने भए । किन कि –

-भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७५ सालमा भएको ८औं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
-भूमाफियाको सेटिङ्मा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २०७६ मा आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या भनेपनि सो आयोग सुकुम्बासी समस्यामा केन्द्रित आयोग थियो ।
-अहिले गठन भएको भूमि आयोग पनि त्यही चरित्रको छ ।

-सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि नै विवादित बन्दै आएको विषय हो । त्यो वेला पनि विभन्न आयोगहरु गठन भए र सुकुम्बासीका नाममा धेरै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो ।

-२०४८ सालपछि दलगत स्वार्थ अनुरुप भोटको राजनीतिका रुपमा सुकुम्बासी समस्या देखा पर्यो । त्यसपछि नै भूमाफियाले सुकुम्बासी समस्यामा प्रवेश पायो र सुकुम्बासी समस्या पूर्णत भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो ।

-सरकार फेरिंदै पिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङ् अनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु वितरण गर्ने अभियान नै चल्यो । अहिलेसम्म यो अभियान चलिरहेकै छ ।

-अधिकांश भूमिसुधार मन्त्री बन्नेहरु भूमाफियाका एजेन्ट जस्तो भइ कार्य गर्ने गर्छन् ।
-यसरी देशमा सुकुम्बासीको नाममा पार्टीका लठैत र भूमाफियाहरुले अत्याचार गरिरहेका छन् ।

-यदि सरकारहरु राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षक भइदिन्थे भने हालसम्मका सुकुम्बासी आयोगहरुले गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा छानविन गर्न एक न्यायिक आयोग गठन गर्ने थिए । उक्त आयोगले निश्चित मापदण्डहरुका आधारमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिने र सो प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो ।
– यसबाट वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान पनि हुन सक्थ्यो ।
अख्तियार !

शुरुदेखिका सुकुम्बासी आयोगले गरेका कामउपर अनुसन्धान गर न । यो काम कुनै पनि सरकारले गर्ने सम्भावना नदेखिएकोले अव अख्तियारले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरी राष्ट्रको सम्पत्ति लुट्नेहरुउपर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भयो । यसको लागि विगतका सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, नक्कली सुकुम्बासी र भूमाफियाउपर आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

कृपया हिम्मत गरिदेउ न अख्तियार ।

प्रकाशित: ३ बैशाख २०७९, शनिबार ०८:२०

Leave a Reply