केशवप्रसाद भट्टराई ।
एमालेको प्रजातान्त्रिक छविलाई सम्मान गरेर मात्रै ऊ भित्रको प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ र यो मुलुकको प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसको पनि हितमा हुन्छ !
१. व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हो भने नादेश खण्डित भएपछि संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशका माग्नु राजनीतिक, नैतिक र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा बेठिक हुँदै होइन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार रहन्छ । यो स्वविवेकीय अधिकार ऊसँग सधैँ रहन्छ र रहनुपर्दछ ।
२. र अदालत प्रजातन्त्रको संरक्षक हुन सक्ला तर प्रजातन्त्रको स्वामी हुन सक्दैन । संविधानको संरक्षक होला तर अदालत संविधानको स्वामी होइन ।
३. प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले यो परिणाम पाएको मलाई लाग्दैन । एउटा दल विरूद्ध सरकारमा रहेका पाँच दलको गठबन्धनको राजनीतिक र सांगठानिक दवाव रह्यो । उनीहरू सरकारमा रहनुको असर रहेन भन्न सकिन्न । उम्मेदवार चयनमा अरूले जस्तै मनपरी एमालेले पनि गरेकै हो । अरूको मनपरीलाई धेरै हदसम्म सत्ताले छोप्यो –एमालेकोलाई छोपेन –त्यो लाभ उसलाई भएन । अन्तरघातीहरू पनि एमालेमा कम थिएनन् ।
४. भ्रष्टाचारमा कोही कम छैनन् । २०को १९ कोही छैनन् २१ नै होलान । तर एमालेले आफ्ना विरुद्धको भ्रष्टाचारको आरोपको प्रतिरक्षा गर्न सकेन । आफ्नाले र अरुले गरेको भ्रष्टचारलाई अदालतको ढोकासम्म लैजान पनि सकेन । सार्वजनिकरुपमा लागेका र राजनीतिक उद्देस्यले लगाइएका भ्रष्टाचारको अभियोगलाई ढीठतापूर्वक सुने नसुने झैँ गरेर बस्यो । कुनै कुनै अवस्थामा त पक्ष पोषण नै गर्यो । जनतामा त्यसको प्रतिकूल छाप पर्यो
५. सवै प्रतिकूलता रहँदा रहँदै पनि दोस्रो त एमाले छँदै छ । त्यसैले एमालेले आत्मसमीक्षा त गर्नुपर्ला, तर ऊ हारेको छैन । त्यसैले सवलरूपमा निर्माण हुँदैगएको आफ्नो प्रजातान्त्रिक छवि माथि प्रश्न उठ्ने गरी फेरि कम्युनिस्ट एकताको राजनीतिक विकार र विकृतिको भारीलाई एमालेले थाप्लामा नबोकोस । अरू पार्टीको पहिचान नै निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेसपछिको प्रजातान्त्रिक दल एमाले नै हो । एमालेको यो प्रजातान्त्रिक छवि र व्यक्तित्वको रक्षा हुनुपर्दछ । प्रजातन्त्रवादीहरूले यसमा एमालेलाई सघाउनु पर्दछ । उसको प्रजातान्त्रिक छविलाई सम्मान गरेर मात्रै ऊ भित्रको प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ र यो काङ्ग्रेसको पनि हितमा हुन्छ ।