काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गरिएको हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद डा बिमला राई पौड्यालले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संशोधन गर्नुपर्ने र नभए बलात्कारसम्बन्धी नयाँ कडा कानुन ल्याउन माग गरिन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद उदयबहादुर बोहराले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तल्ला तहका जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीले प्राथमिकता पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हरिराम चौधरीले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा थारु समुदायमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै राज्यले थारु समुदायमाथि विभेद गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, “राज्य जिम्मेवार पक्ष हो, राज्यले समयमै थारु समुदायको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” उनले जनताले अनियमितता, भ्रष्टाचार र महँगी कहिलेसम्म खेपिरहने भन्दै प्रश्न गरे । नेकपा (एमाले) का सांसद सुमित्रा विसीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सरकारले महिलालाई उम्मेवारका लागि स्थान नदिएको गुनासो गरे ।