काठमाडौं । संसदीय समितिले नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा र जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकले जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल संशोधन हुने गरी संसदमा विधेयक पेश गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यौन हिंसा/दुव्र्यवहार, करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था परिमार्जन गर्नका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।
बैठकले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारको घटनामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधको मतियार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मतियारलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।
समिति सभापति पालले कुनै पनि प्रकारको सौन्दर्य सम्बन्धि प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्रै संचालन गर्न अनुमति दिन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताइन् । त्यसैगरी महिला हिंसाविरुद्धको उजुरीलाई उच्च प्राथमिकता दिई दू्रतमार्गमार्फत् शिघ्र न्याय प्राप्त हुने अवस्था सृजना गर्न पनि सरकारलाई समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।