काठमाडौं । सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दिवा खाजा विस्तारसहित विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा प्रविधियुक्त शिक्षालाई विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको विस्तार गर्न इन्टरनेट सुविधा ५० प्रतिशत शुल्कमा उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने, विद्यालयको न्यूनतम पूर्वाधार कार्य सम्पन्न गर्ने, विज्ञान गणित शिक्षकको अभाव हुन नदिन शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने, नमूना विद्यालयलाई सुविधासम्पन्न बनाउँदै सञ्चालनमा ल्याउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा धार्मिक विद्यालय (मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल) लाई दिइँदै आएको अनुदानलाई विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा वितरण गरिने, विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गर्ने, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, विश्वविद्यालयको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय महत्वका आधारमा विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, विश्वविद्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई रायसल्लाह दिने वातावरणको विकास गर्ने, विश्वविद्यालयलाई रोजगारीको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर अनुदान उपलब्ध गराउने, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षण हुने गरी शिक्षालयको स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने वातावरण बनाउने, खेलकुद विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमममा कोरोना भाइरसबाट समाजका सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला उक्त नीति तथा कार्यक्रमले विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने लगायत समावेश थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा समावेश भएको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने, पूर्ण साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने, कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इञ्जिनियरिङ, आर्टिफसियल इन्टेलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि तथा रक इञ्जिनियरिङ, खनिज अन्वेषण, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जालगायतका विशिष्टीकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जस्ता कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।