काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा संलग्न न्यायाधीशमाथि छानबिन अघि बढाउन माग गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीपछि बारले विज्ञप्ति जारी गरी भ्रष्टाचार र सेटिङमा संलग्न सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग गरेको हो ।
आफूहरुको आन्दोलनको बलमा संघीय संसदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशशसेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै बारले उनीमाथि तत्काल छानबिन गरी महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेको छ । बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशको कार्यक्षमतादेखि आचरणसम्म प्रश्न उठेको छ । तिनीहरुमाथि छानबिन हुन नसकेको भन्दै बारले न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बारले न्याय क्षेत्रका आधा दर्जनभन्दा बढी निकायको संरचनाका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरेको छ ।
त्यसैगरी न्यायाधीशको संसदीय सुनवाइ, भ्रष्टाचारमा संलग्न वा कार्य क्षमताको अभाव रहेका न्यायाधीशमाथिको कारवाही, मुद्दाको चाप घटाउने उपाय लगायतका विषयमा कानून संशोधनको सुझाव दिन पनि बारले न्यायिक आयोग गठनको माग गरेको हो ।
बारले गोला प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो स्वचालित पेशी सूची प्रणालीले विस्थापित गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारले पेशी सूची प्रकाशन भएपछि इजलास नउठेसम्म सबै अदालतका इजलास परिसरमा मोवाइल फोन लगायत सञ्चारसम्बन्धी उपकरण स्वतः निष्क्रिय हुने प्रविधिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।