काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सोमबार सुझाव पेश गर्दै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा आधार दरमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पुर्याइएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरी अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराए ।
गर्भनर अधिकारीसँग अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “शेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।”
गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । उनले भने, “अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन । केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन् । विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ ।” समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ ।
चेम्बरले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदर एकल अङ्कमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज र सरलीकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचरलगायत कागजात समान ढङ्गको बनाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुर्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पूँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा झैँ सिसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सिडी रेसियोलाई विद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको २५ हजारको सीमालाई दुई लाख ५० हजार पु¥याउन एवं ५०० र दुई हजार दरको भारतीय नोटलाई सहजरूपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसँग आग्रह गरे ।
एलसी कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तीव्र ह्रास आउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा वृद्धि भई महँगी बढ्ने भएकाले शतप्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई बंैकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ । शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम चार करोड र १२ करोडको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।