सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी भएको आशङ्कामा १३ वर्षको उमेरमै पक्राउ परेका एक कैदीलाई साउदी अरबको सरकारले जेलमुक्त गरेको छ । मुर्तजा कुरेरिसलाई मृत्युदण्डको सजाय माग गरिएको भएपनि उनलाई जेल सजाय मात्र दिइएको थियो । उनी सन् २०१४ मा पक्राउ परेका थिए। उनीविरुद्ध लागेका धेरै अभियोगमध्ये सन् २०११ मा भएको ’अरब स्प्रिङ’ प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोप पनि थियो ।
कुरेरिस राजनीतिक प्रदर्शनमा सहभागी भएको कारण नियन्त्रणमा लिइएका साउदी अरबका सबैभन्दा कान्छा कैदी भएको ठानिएको थियो । अल्पसङ्ख्यक शिया मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनलाई साउदी अरबको पूर्वी प्रदेशमा अरू बालबालिकासँगै साइकलमा विरोध र्यालीमा सहभागी भएको भिडियोमा देखिएको थियो ।
साउदी अरबमा शिया मुस्लिमहरूले बहुसङ्ख्यक सुन्नी मुस्लिमहरूबाट भेदभाव भएको र आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
अरब देशहरूमा भएको विद्रोहबाट प्रभावित भएर उनीहरूले पनि साउदी प्रशासनविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए । तर त्यहाँ फैलिएको तनाव सुरक्षाबल प्रयोग गरेर शान्त पारिएको थियो। त्यस बेला र लगत्तैका प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो र कतिपयलाई मृत्युदण्ड पनि दिइएको थियो।
मानवाधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका समूहहरूले मुर्तजा कुरेरिसलाई बिना कुनै आरोप वर्षौँसम्म नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् । उनलाई अदालतमा सुनुवाइको क्रममा एउटा अतिवादी आतङ्कवादी समूहमा आबद्ध भएको अभियोग लगाइएको थियो । उनलाई प्रहरी चौकीमा पेट्रोल बम प्रहार गरेको आरोप लागेका आफ्ना दाजुलाई सहयोग गरेको अभियोग लागेको थियो । यो अभियोगमा उनलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सरकारी वकिलहरूले गरेका थिए ।
अधिकारकर्मीहरूले उनलाई झुन्डाएर मारिने जोखिम रहेको औँल्याएका थिए । उनको स्वीकारोक्तिलाई प्रमाणको रूपमा पेस गरिए पनि कुरेरिसले आफूलाई यातना दिएर बोल्न लगाइएको बताएका थिए । बालकलाई आरोपित गरिएको यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण भएको थियो। त्यसैले पनि उनलाई मृत्युदण्डको सट्टा जेल सजायको मात्रै फैसला गर्न दबाव पुगेको थियो ।
सुरुमा उनलाई १२ वर्षको जेल सजाय तोकिए पनि पछि सजाय आठ वर्ष कायम गरिएको थियो। पूरा सजाय भुक्तान गरेपछि उनी थुनामुक्त भएका हुन् । मानव अधिकारकर्मीहरूले उनलाई मुक्त गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
तर उनलाई थुनामा राखिएको समयमा मृत्युदण्डको त्रासका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरको परिपूरणका बारेमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सन् २०२० मा साउदी अरबमा नाबालक अभियुक्तलाई मृत्युदण्ड दिन नपाइने शाही आदेश जारी गरिएको थियो । तर मानवाधिाकरवादीहरूले त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।