जेपी गुप्ता ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसद समक्ष फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक उपर संसदमा छलफल गरिएन्। संसदमा छलफलका लागि प्रतिपक्ष एमालेले पनि माग गरेन। अहिले आएर राष्ट्रपतिको कदमलाई औचित्यपूर्ण ठहर्याउने एमालेले तेस बेला संसदमा छलफलका लागि उसको हकको कुनै प्रकृयालाई अपनाएन। यो एमालेको कुटिलता थियो। राष्ट्रपति र सरकारका बीच बिग्रहलाई बढावा दिनु एमालेको पद्धति प्रतिको प्रतिवद्धता मानिन्न।
राष्ट्रपति भवनबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको विधेयक उपर सरकारले सदाशयताका साथ छलफल गर्न सक्थ्यो। तर, सरकारले तेस बेला राष्ट्रपतिको निर्णयलाई “इगो” को बिषय बनायो। यद्यपि राष्ट्रपतिको त्यो कदम संविधान बिपरित थिएन। सरकारका लागि अघि देखिनै पक्षपाति तथा असहयोगी देखिएको राष्ट्रपतिसंग सामन्जस्यताको कदम चाल्नुलाई सरकारले उपयुक्त संझेन। यो ठिक थिएन।
हालको राज्य संचालनमा म जस्ताका कुराको कुनै महत्व छैन। तरपनि तपाईहरूको संस्मरणका लागि लेख्दैछु। मेरो बिचारमा सरकारले हतारिएर, राष्ट्रपतिको मनशाय तथा दुराशयलाई नबुझेर दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक “पुनर्विचार” हुन संसदमा पेश गरेको हो।
यस मनशाय तथा दुराशयको उपेक्षा गरेर यदि संसदले यस विधेयक पास गर्दछ भनेपनि राष्ट्रपतिबाट चालिने कदमले थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने कुराको हेक्का राखिएन। सरकारले संसदीय तिकडमबाट यसलाई पास गर्यो । फलतः यो विधेयक अर्को कुवाँको मुखमा पुगेको छ। साथै, संसदीय व्यवस्थामा बिरलै देखिने बिग्रहको खाडलमा देश फस्न गएको छ।
राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम असंवैधानिक छ। संविधानको पालन गराउने संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्वबाट शितल निवास चुकेको छ। तरपनि, राष्ट्रपति कारवाहीको भागिदार बनाईने अवस्था छैन। यस्तो परिस्थितिलाई पंछाउन सक्नु नै सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको बुद्धमानी हुनेछ।
संभवतः.यसै कारणले होला सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा “राष्ट्रपतिको यो कदमका बिरूद्ध सचेत रहन” सबैमा आह्वान गरिएको छ। सरकार जिम्मेवार त हो तर किंकर्तव्यबिमूढ भएको छ।