काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
संसद्का दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह र अधिवक्ता सरिता थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वारा दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पेस गर्दा राष्ट्रपतिद्वारा उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर नागरिकबाट चुनिएको संसद्को घोर अपमान गरेको, नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको रिटमा जनाइएको छ । रिटमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रिटको शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।