निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्यमै प्रश्न उठिरहेका बेला हामीले यसको प्रशासनिक खर्च केलाएका छौं। अघिल्लो कार्यकालमा सिरहा र सप्तरीका सात जना सांसदले गरेको शंकास्पद खर्चको चिरफार।
सुरेन्द्र कुमार कामती | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
अशोककुमार यादव मधेश प्रदेशको अघिल्लो प्रदेश सभामा सिरहा क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत उनले रु.३ करोड खर्च गर्न पाए। त्यसमध्ये रु.५ लाख प्रशासनिक खर्च बापत छुट्याइएको थियो।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध सांसद यादवले कान्तिपुर, गोरखापत्र, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, जनकपुर टुडे र अपन दैनिक पत्रिका एक वर्षसम्म खरिद गर्दा रु.१८ हजार खर्च भएको देखाएका छन्। जबकि त्यसबेला कोरोना महामारीका कारण सिरहामा दैनिक पत्रपत्रिकाको बिक्री–वितरण बन्द थियो।
सीता नोबेल न्यूज सेन्टर लहान–१ बाट ८ असार २०७८ मा जारी बिल नम्बर ९३३ मा पत्रपत्रिका खरीद बापत रु.१८ हजार लागेको उल्लेख छ।
उनले प्रशासनिक खर्चकै रकमबाट फोटोकपी पेपर १० रिम खरीद गरी रु.६ हजार ५०० खर्च गरेका छन्। त्यसबाहेक बा ११ च ३०१८ नम्बरको निजी नम्बरको गाडी ४० दिन भाडामा लिएबापत रु.२ लाख खर्च देखाएका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरले जिल्लामा निषेधादेश लागू भएका बेला उनले कुन परियोजना अनुगमनमा गाडीको प्रयोग गरे भन्ने चाहिं स्पष्ट छैन। त्यसो त यादवले निजी गाडीमा प्रशासनिक रकम खर्च गर्न नपाइने कानूनको पनि उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
सवारी साधन यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार निजी प्रयोगको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारी यातायात सेवा वा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
आफ्ना सहयोगीलाई पाँच महीनाको तलबबापत रु.१ लाख १७ हजार ५००, ज्यालादारी श्रमिकलाई पाँच महीनाको रु.८३ हजार २००, कार्यालय सञ्चालन गर्न पाँच महीनाको घरभाडाबापत रु.७५ हजार खर्च भएको विवरण पनि उनले पेश गरेका छन्।
पुनः प्रदेश सभामा दोहोरिन चाहेका यादव यस पटकको निर्वाचनबाट भने पराजित भए।
उनी प्रशासनिक खर्चको निगरानी हुन नसकेको स्वीकार्दै भन्छन्, “कहाँ कसले कार्यालय राख्यो, केमा खर्च गर्यो त्यसको राम्रोसँग निगरानी भएको छैन। पूर्वाधार विकास कार्यालयमा खर्चको बिल भरपाई मिलाउन पनि निकै समस्या छ।”
यसरी ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ को रकम दुरुपयोग गर्ने थुप्रै ‘माननीय’ छन्।
तत्कालीन प्रदेश–२ (हाल मधेश प्रदेश) ले संघीय संसदको सिको गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ मार्फत प्रत्यक्षबाट निर्वाचित प्रत्येक सांसदलाई रु.१०/१० लाख खर्च गर्न दियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म पुग्दा उक्त रकम बढाएर प्रत्यक्षतर्फलाई रु.३ करोड र समानुपातिकलाई रु.१ करोड पुर्याइयो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि मधेश प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम जारी राख्दै रु.२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियोे।
मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ६४ र समानुपातिकतर्फ ४३ गरी १०७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। १०७ जना सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने यो रकमबाट छुट्याइएको प्रशासनिक खर्चको रकम मात्रै कुल रु.२६ करोड ७५ लाख पुग्छ। जुन रकम कार्यविधिको छिद्र प्रयोग गरी फर्जी कागजात बनाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खर्च गरिएको देखिन्छ।
बेहिसाब २६ करोड
मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २ साउन २०७९ को बैठकले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यविधि चौथो पटक संशोधन गर्यो। कार्यविधि नियमावली संशोधन गर्नुको अन्तर्य चाहिं विनियोजित रु.२ अर्ब ३५ करोड ४ मंसीर २०७९ को निर्वाचन अगावै खर्र्च गर्नका लागि सांसदहरूले दिएको दबाव थियोे। जस अनुसार भदौदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८ साउन २०७९ मा परिपत्र गर्यो।
तर, निर्वाचन सँघारमै आइपुगेका बेला यो कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्वाचन आयोगले ४ भदौ २०७९ मा निर्देशन दियो। उक्त रकम अब नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने छन्।
नयाँ सरकारले फेरि नियमावली संशोधन गरेन भने प्रत्यक्षतर्फका प्रदेश सभा सदस्यले रु.३ करोड र समानुपातिक तर्फकाले रु.१ करोड आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै खर्च गर्न पाउनेछन्। यसमध्येको प्रशासनिक खर्चबापतको रु.५/५ लाख यसअघि जस्तै कागजात मिलाएर दुरुपयोग त हुँदैन भन्ने आशंका जीवितै छ।
२०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यमध्ये यस पटक (२०७९ मा) प्रत्यक्षबाट २७ जना र समानुपातिकबाट एक जना गरी २८ जना प्रदेश सभा सदस्य दोहोरिएका छन्। यीसँगै नयाँ आएका ७९ जनाले समेत कार्यविधिमा रहेको कमजोरी सच्याउन र दुरुपयोग रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्नैपर्ने छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई रु.३ करोड र समानुपातिकलाई रु.१ करोड छुट्याइए पनि आयोजना सञ्चालनका लागि प्रशासनिक खर्चबापतको रकम भने दुवैतर्फका सांसदले समान पाउँछन्– रु.५ लाख। यो रु.५ लाख करकट्टा गरी सीधै प्रदेश सभा सदस्यको बैंक खातामा जान्छ।
मधेश प्रदेशका १०७ जना सांसद प्रत्येकले पाउने यो रु.५ लाख जोड्दा पाँच वर्षमा कुल रु.२६ करोड ७५ लाख हुन्छ।
दुरुपयोगको थप उदाहरण
२०७४ मा सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका दिलीपकुमार साहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कार्यक्रममार्फत पाएको रु.३ करोड खर्च गर्न २७ वटा योजना बनाए।
त्यसमध्ये छुट्याइएको प्रशासनिक खर्च रु.५ लाखमध्येबाट फोटोकपी पेपर १४ रिम रु.३७५ प्रति रिमका दरले खरीद गरे। जबकि, यो कार्यक्रममा १४ रिम फोटोकपी पेपरको औचित्य पुष्टि हुँदैन।
यस्तै प्रदेश सभा सदस्य साहले पेश गरेको खर्च विवरणमा २०७८ वैशाखमा ३५ जनाले एक छाक खाना खाएको रु.१९ हजार २५० रुपैयाँ र २९ जेठमा फेरि ३५ जनाले खाना खाएको रु.१४ हजारको बिल पनि छ।
उनले को २ च ३५२ नम्बरको निजी गाडीको भाडा रु.१ लाख ६० हजार, कर्मचारीको पाँच महीनाको तलबबापत रु.१ लाख ४० हजार खर्च भएको देखाएका छन्।
सांसद साहले घरभाडामा रु.६५ हजार, अनुगमन खर्च रु.४० हजार ७४०, खाना–नास्ता खर्च रु.७४ हजार ४९० को बेग्लै विवरण पनि पेश गरेका छन्। उनले यो रकम खर्च गरेको अवधिमा जिल्लामा निषेधादेश थियो।
साह यस पटक भने प्रदेश सभा सदस्यमा दोहोरिन पाएनन्। उनी प्रशासनिक खर्चको रकम अनुगमन, कार्यालय व्यवस्थापनलगायतमा खर्च भएको र अपचलन नभएको दाबी गर्छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (क) का प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दबहादुर न्यौपानेले गरेको प्रशासनिक खर्च झन् रोचक छ। जीवन पुस्तक पसल कदमाहा–९ बाट बनाएको बिल नम्बर ४०९ अनुसार न्यौपानेको सचिवालयले २५ थान पाइलट पेन रु.३ हजार २५० मा, १० थान डायरी रु.५ हजार ५०० मा, पाँच थान कैंची रु.२ हजार ४०० मा, ५० थान डटपेन रु.१ हजार ५०० मा, पाँच थान क्याल्कुलेटर रु.२ हजार ७५० मा र स्ट्याम्प प्याड १० थान रु.१ हजारमा खरीद गरेको छ।
पाँच महीना मात्र सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १० थान स्ट्याम्प प्याड, पाँच थान क्याल्कुलेटर र २५ थान पाइलट पेन केका लागि खरीद गरियो भन्ने चाहिं उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन्।
त्यस्तै घरभाडा, प्रतिनिधि र कार्यालय सहयोगीको तलब, निजी गाडीको भाडा, इन्धन, नास्ता, स्टेशनरी र मसलन्दमा यो रकम खर्च भएकोे विवरण पेश गरेका छन्।
पुनः सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा दोहोरिएका न्यौपाने कार्यालय स्थापनादेखि योजना निगरानीका क्रममा प्रशासनिक खर्च भएको दाबी गर्छन्।
२०७४ सालमा सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य अभिषेक यादवले प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्न सन्तोषकुमार मण्डललाई प्रतिनिधि बनाए। उनै मण्डलले २०७८ फागुनदेखि असारसम्म २५ दिन प्रयोग गरेको गाडी भाडाबापतको रु.७५ हजार पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जोडेका छन्।
त्यस्तै घरभाडा, कर्मचारी र सहयोगीको तलब आदिको खर्च विवरण पनि उनले पेश गरेका छन्।
इन्धन खरीदबापत डाक्नेश्वरी भगवती सेन्टर बोदेबर्साइन–५ सप्तरीबाट लिइएको इन्धन बिलमा विभिन्न मिति उल्लेख गरिए पनि क्रमसंख्या भने ९९२४, ९९२५, ९९२७, ९९२८, ९९३०, ९९३३, ९९४१, ९९४६, ९९४९, ९९५३ र ९९५६ छ। बिलको क्रमसंख्या हेर्दा थाहा हुन्छ, उक्त बिल एकै दिन उही बेला बनाइएको हो।
२०७९ को निर्वाचनबाट प्रदेश सभा सदस्यमा दोहोरिन चाहेका यादव यसपटक भने पराजित भए। उनी पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट आफूले पाएको बजेट पूर्ण सदुपयोग गरेको दाबी गर्छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध सप्तरी जिल्लाबाट समानुपातिकतर्फकी प्रदेश सभा सदस्य प्रमिला कुमारी यादवले पनि बा २ च ३५०७ नम्बरको निजी गाडी प्रयोग गर्दा ११० लिटर पेट्रोल र ४३१.४६ लिटर डिजल खपत भएको बिल पेश गरेकी छन्।
उनले पेश गरेको इन्टरनेशनल ट्रेड लिंक फर्सैठ–७ सप्तरी र अधिकारी आयल स्टोर राजपुर–१ सप्तरीको बिलमा आवश्यक विवरण स्पष्ट उल्लेख छैन। त्यससँगै ६ महीनाको कोठाभाडा, प्रतिनिधि र कार्यालय सहयोगीलाई तलब आदिमा प्रशासनिक खर्चको रकम सकिएको उनले हिसाब पेश गरेकी छन्।
यस्तै पुस्तक भण्डार एण्ड स्टेशनरी पसल राजविराज मेनरोडको बिल नम्बर ७५९ मा डटपेन जेल ६० थानको रु.२ हजार १००, कम्प्युटर पेपर ५ बण्डलको रु.३ हजार ५०० लगायतका खर्च पनि देखाइएको छ। उनी पनि यसपटक प्रदेश सभा सदस्यमा दोहोरिएकी छैनन्।
सानो बजेटबाट जिल्लाभर योजना बाँड्नु पर्दा ठूलो काम नदेखिएको बताउने यादवले कार्यक्रममा सुधार जरूरी रहेको औंल्याइन्।
सप्तरीबाट समानुपातिकतर्फका प्रदेश सभा सदस्य डा. मनोजकुमार सिंह नेकपा एमालेमा आबद्ध छन्। उनले छेदी साफीलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को योजना कार्यान्वयन गर्न १० महीना प्रतिनिधि नियुक्त गरेका थिए। प्रतिनिधिको तलबबापत साफीले रु.२ लाख २५ हजारको भरपाई १ असार २०७८ मा पेश गरे। यस्तै कार्यालय सहयोगी, घरभाडा, गाडीभाडा आदिको खर्च उनले पनि पेश गरेका छन्।
छेदी साफीले पेश गरेको राजविराज नगरपालिका–९ स्थित विशाल होटलको बिल झन् उदेकलाग्दो छ। मिति उल्लेख नगरिएको ४३४ नम्बरको उक्त बिलको ३ नम्बर बुँदामा मिठाई (काला जामुन) रु.८० प्रति गोटाका दरले २२ गोटाको रु.१ हजार ७६० उल्लेख छ। राजविराजका मिठाई पसल र होटलमा बुझ्दा काला जामुनको दाम प्रति गोटा रु.३० भन्दा बढी छैन।
त्यस्तै एकै दिनमा श्रीमहिल आयल ट्रेड सेन्टर (मलेठ) बाट बिल नम्बर १४६६ (मिति २०७८/२/२५) र १४६७ (मिति २०७८/३/३) मा १११.६२ लिटर डिजल खरीद गरिएको विवरण पेश गरिएको छ। उनी पनि यस पटक प्रदेश सभामा दोहोरिन पाएनन्। आफूले कार्यक्रमको सम्पूर्ण रकम सदुपयोग गरेको दाबी गर्ने उनी यस्तो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहनुपर्ने बताउँछन्।
जगतप्रसाद यादव पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो प्रदेश सभा समानुपातिक सांसद थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.१ करोडका तीन वटा योजना बनाएका उनले प्रशासनिक खर्चको रकमबाट गाडी भाडामा लिएबापत ७५ दिनको रु.३ लाख ३७ हजार ५००, घरभाडामा रु.७५ हजार र कार्यालय सहयोगी अरुणकुमार शर्मालाई पाँच महीनाको तलब रु.९० हजार खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन्।
योजना निर्माण नै अपारदर्शी
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली (दोस्रो संशोधन) २०७६ को दफा (२) (क) मा ‘प्रदेश सभाका निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको समितिबाट आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने … र आयोजना छनोट गर्दा समितिले स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
तर, २ (ख) मा भएको व्यवस्थाले २ (क) बमोजिम आयोजना छनोटमा सहमति हुन नसके संयोजकको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ। जसले सांसदलाई योजना आफूखुशी बनाउन छूट दिन्छ। यसैकारण पनि अधिकांश सांसदले लेटरप्याडमा सामान्य पत्र जस्तो योजना बनाएर पेश गर्छन्। र यस्तै योजनालाई पूर्वाधार विकास कार्यालयले स्वीकृत गरिदिन्छन्।
सिरहा र सप्तरी जिल्लाका २७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय हो, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा। यस कार्यालयले पनि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै रकमबाट १ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी रकम कट्टा गरी आफ्नो प्रशासनिक खर्च चलाउँछ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रदेश सभा सदस्यसँग मिलेमतो गरी प्रशासनिक खर्चको रकम भुक्तानी गर्दै आएको अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारकर्मी गोपीप्रसाद सिंहको आरोप छ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजनाबाट पूर्वाधार कार्यालय सिरहाका कर्मचारीले रकम असुल्ने गरेको औरही गाउँपालिका–५ का एक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बताउँछन्।
सिरहाका नागरिक अगुवा अरविन्द यादव पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाका लेखा शाखा प्रमुख दीपककुमार साहले कामबापतको रकम भुक्तानी दिन पनि उपभोक्ता समितिसँग घूस लिएको आरोप लगाउँछन्।
हामीले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहासँग २०७४ सालमा सिरहा र सप्तरीबाट निर्वाचित २७ जना प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेका योजना, खर्चको विवरण र प्रशासनिक खर्चको विवरण माग गरेका थियौैं। जसमध्ये सिरहा र सप्तरीका गरी ७ (सात) जना प्रदेश सभा सदस्यले आयोजनामा गरेको प्रशासनिक खर्चको विवरण मात्र उपलब्ध हुनसकेको छ।
अधुरा र औचित्य पुष्टि नहुने बिलबाट पनि धमाधम भएको भुक्तानीबारे सोध्दा पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहाका तात्कालीन प्रमुख डिई राजेशलाल कर्ण भन्छन्, “मन्त्री, सांसद जस्ता नेतासँग विवाद गरेर कहाँ सकिन्छ, उहाँहरूले पेश गरेको कागजात अनुसार रकम भुक्तानी गरिएको हो !” कर्ण हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय, जनकपुरधाममा छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाका हालका डिई रामदेव खर्गाले प्रायः सबै जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित प्रदेश सांसद र उनका प्रतिनिधिले पेश गरेको विवरणकै आधारमा भुक्तानी दिइने गरिएको बताउँछन्। उनले पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्सा र पूर्वाधार विकास कार्यालय, धनुषाको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरूले त सम्पर्क कार्यालयको भाडा तिरेको बिल पेश गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो कार्यालय नै नखोलिएको देखिन्छ। घर भाडाको बिल पेश गरी भुक्तानी लिएका सांसदहरूले भाडामा लिंदा गरेको सम्झौता र भाडा तिरेको भर्पाई पेश गरे पनि घरको फोटो कतै समावेश गरेका छैनन्।
उनीहरूले घरभाडामा नलिई नक्कली बिल भर्पाई पेश गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर रुद्रनारायण पण्डितसँगको कुराकानीबाट पनि पुष्टि हुन्छ। इन्जिनियर पण्डित सांसदहरूले सम्पर्क कार्यालय समेत नराखेका कारण चियापसलमै बसेर योजनाको लागत तयार पार्नु परेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “सम्पर्क कार्यालय स्थापना नगर्दा चियापसल, होटलमा पुगेर योजनाको काम गर्नुपर्छ। ठूला नेता, मन्त्री र सांसदसँग असन्तुष्टि जनाउँदा उल्टै कारबाहीमा परिएला भन्ने डर छ।”
इन्जिनियर पण्डितले २०७७/७८ मा सिरहा क्षेत्र नम्बर १ (क) का प्रदेश सभा सदस्य लगनलाल चौधरी र १(ख) का अशोककुमार यादवका योजनाको इस्टिमेट गरेका थिए।
प्रदेश सभा सदस्य विजयकुमार यादव र मदनसेनप्रसाद श्रीवास्तवको आयोजनाको लागत इस्टिमेट तयार पार्ने इन्जिनियर रामसेवक यादव र सांसद रामकुमार यादव, जगतप्रसाद यादव र दिलीप साहलगायतको योजनाको इस्टिमेट गर्ने इन्जिनियर ध्रुव साह भने आफूले धेरै योजना हेर्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक खर्चको विवरणबारे आफूले भन्न नसक्ने बताउँछन्। यद्यपि, दुवै इन्जिनियरले कामका लागि आफूहरू सम्पर्क कार्यालयमा नगएको र त्यसबारे थाहा नभएको बताउँछन्।
मधेश मामिलाका जानकार विजयकान्तलाल कर्ण सांसदहरूले अनेक बहानामा जनतालाई ठग्ने र राज्यकोषको दोहन गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएर जनताको पैसामा लूट मच्चाइरहेका छन्।” यस्तो लूट रोक्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा भएका सबै खर्चको छानबीन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
पत्रकार एवम् अभियन्ता रामरिझन यादव भन्छन्, “यो कार्यक्रमले संरचनागत भ्रष्टाचार बढाएको छ। यसलाई नेताहरूले पैसा कमाउने धन्दा बनाएका छन्।”
अन्य प्रदेशमा के छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.९६ करोड विनियोजन गर्यो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने यो कार्यक्रम खारेज गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु.३/३ करोड विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशी बताउँछन्। उनका अनुसार छनोट भएका योजना प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय वा प्रदेश सरकारबाट तोकिएका प्रदेशस्थित निकायमार्फत जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सञ्चालन भएका थिए।
कार्यविधि अनुसार कुल आयोजना रकमको १ प्रतिशत रकमबाट ७० प्रतिशत सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र बाँकी ३० प्रतिशत रकम आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा स्थानीय तहलाई प्रशासनिक खर्चको रूपमा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमका लागि कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाए पनि कार्यक्रम भने ल्याएन। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्की पहिले तयारी गरिए पनि पछि बजेटमा समावेश नगरिएको बताउँछन्।
गण्डकी प्रदेशले पनि चालु आर्थिक २०७९/८० मा यस कार्यक्रमको निम्ति बजेट विनियोजन गरेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलका अनुसार २०७६/७७ देखिका तीन आर्थिक वर्षमा भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई रु.२/२ करोड विनियोजन भएको थियो।
आयोजना छनोटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ६० प्रतिशत रकम र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ४० प्रतिशत रकम बराबरको योजना छनोट अधिकार दिइएको गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता वसन्तराज तिवारी बताउँछन्।
उनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षमध्ये पहिलो वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन गरेका थिए।
प्रदेश–१ ले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) नियमावली, २०७८’ जारी गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई रु.१ करोड र समानुपातिकलाई रु.५० लाखको बजेट छुट्याएको छ।
कार्यक्रमको प्रशासनिक खर्चसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको कुल रकमको एक प्रतिशत, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयलाई एक प्रतिशत र समितिको संयोजकले तोकेको प्रतिनिधिको परिचालन व्यवस्थापनबापत एक प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।