सन् १८२९ को डिसेम्बरमा ब्रिटिश शासित भारतका पहिलो गभर्नर जनरल लर्ड विलियम बेनटिङ्कले विधवा महिलालाई उनका दिवङ्गत पतिसँगै जलाइने प्राचीन हिन्दू अभ्यास – सती प्रथा – लाई प्रतिबन्धित गरिदिए। तत्कालीन बेङ्गालका गभर्नर जनरल बेनटिङ्कले ४९ जना वरिष्ठ सैन्य अधिकृत तथा पाँचजना न्यायाधीशसँग परामर्श लिएपछि “ब्रिटिश शासनमै लागेको नराम्रो दाग“ हटाउने समय आएको ठाने। उनले ल्याएको नयाँ नियममा सती प्रथा ‘मानवीय स्वभावले नै घृणित ठानेको“ भन्दै त्यसले कैयन् हिन्दूहरूलाई स्तब्ध पार्दै आएको अनि ‘अवैध तथा दुष्ट कार्य’ भएको उल्लेख थियो।उक्त नियमले विधवा जलाउने कार्यमा उनको इच्छासहित वा रहित जेसुकै भए पनि सघाएको पाइएमा त्यो काममा सामेलहरूविरुद्ध हत्यासम्मको अभियोग लाग्ने बनायो।अर्थात् यदि कसैले नशामा लट्ठ पारेर वा अन्य किसिमबाट आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा अभ्यास गर्न नसक्ने परिस्थितिमा रहेका विधवालाई जिउँदै जलाउने कार्य बलपूर्वक गरेको वा त्यसलाई सघाएकोमा दोषीहरूलाई अब अदालतले मृत्युदण्ड पनि दिन पाउँथ्यो।
सती प्रथाविरुद्ध लागिपरेका भारतीय सुधारवादीहरूले सुझाव दिँदै आएको क्रमिक सुधारभन्दा पनि बेनटिङ्कको कानुन निकै कडा थियो।उक्त कानुन ल्याइएपछि राजा राममोहन रोयको नेतृत्वमा ३ सयजना प्रतिष्ठित हिन्दूहरूले ‘हामीमाथि जानाजान महिलाहरूको ज्यान लिएको दोष लाग्ने गरेको परिस्थितिबाट सदाका निम्ति छुटकारा दिलाएकामा’ उनलाई धन्यवाद दिए। पुरातनपन्थी हिन्दूहरूले भने त्यसको विरोध गर्दै बेनटिङ्क समक्ष निवेदन दिए। सती प्रथा हिन्दू धर्मअन्तर्गत गर्नैपर्ने कर्तव्य नभएको भन्ने उनको जिकिरलाई तिनले शास्त्र र विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै चुनौती दिएका थिए। तर बेनटिङ्क टसको मस भएनन्। निवेदकहरू प्रिभि काउन्सिल समक्ष पनि पुगे जसलाई ब्रिटिश उपनिवेशहरूमा अन्तिम अदालत मानिन्थ्यो। सन् १८३२ मा उक्त काउन्सिलले पनि सती प्रथा समाजविरुद्धको नाङ्गो अपराध भन्दै नयाँ कानुनकै पक्षमा मत दियो।
‘सन् १८२९ मा जुन सशक्त शैलीमा उक्त कानुन ल्याइयो त्यो १९० वर्षको औपनिवेशकालीन शासनमा पुरातनपन्थीहरूको भावनालाई पूरै बेवास्ता गर्दै ल्याइएको पहिलो त्यस्तो सामाजिक कानुन थियो,’ भारतमा जात व्यवस्थाको इतिहास समीक्षा गरिएको कास्ट प्राइड नामक नयाँ पुस्तकका लेखक मनोज मित्ताले भने। मित्ता भन्छन्, ‘ब्रिटिश साम्राज्यमाथि गान्धीले नैतिक दबाव दिनुभन्दा निकै अघि बेनटिङ्कले उस्तै शक्तिलाई सती प्रथासँग गाँसिएका जातीय तथा लैङ्गिक पूर्वाग्रहविरुद्ध प्रयोग गरेका थिए।’ ‘शासितहरूकै नैतिक क्षयीकरण गराइरहेको उक्त स्थानीय अभ्यासलाई अपराध करार गरेर औपनिवेशिक शासकहरूले नैतिक विजय हासिल गरे,’ उनी लेख्छन्।
थोमस मकउले
तर सन् १८३७ मा बेनटिङ्कले बनाएको कानुनलाई अर्का ब्रिटिश अधिकारी तथा भारतीय दण्ड संहिताका लेखक थोमस मकउलेले अलि खुकुलो पारिदिए। उनका अनुसार यदि कसैले विधवाकै इच्छाबमोजिम आगो लगाएको प्रमाण दिन सके उसलाई कडा कानुन लाग्दैन। एक मस्यौदा टिपोटमा उनले महिलाहरू ‘धार्मिक कर्तव्य वा सम्मानप्रतिको गहिरो अनुभूतिका कारण’ सती जान इच्छुक भएका हुन सक्छन्। मित्ताले चाहिँ मकउलेको सोच दशकौँपछिका ब्रिटिश शासकहरूसँग पनि मिल्दोजुल्दो भएको पाए। सन् १८५७ मा भएको सिपाही विद्रोहमा हिन्दू तथा मुस्लिम सिपाहीहरूले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्ध विद्रोह गरे। बन्दुकका कार्ट्रिरजलाई उनीहरूका धर्मले वर्जित गरेका पशुको बोसोले चिल्लो पार्ने गरिएको भन्दै ती सिपाही विद्रोहमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि सती प्रथाबारे पनि खुकुलो पारिएका प्रावधान लागु गरिए किनकि त्यसले उच्च जातका हिन्दूहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिराख्ने औपनिवेशिक रणनीतिको पृष्ठपोषण गर्दथ्यो।
सन् १८६२ को नियमले पुरानो कडा कानुनलाई विस्थापित गरिदियो। अब आरोपितहरूले पीडित महिलाकै इच्छा बमोजिम तिनको जीवन समाप्त पारिएको भन्न पाए। अर्थात् अब त्यो हत्या हैन कि आत्महत्या हुने भयो। मित्ता ठान्छन् सती प्रथा बन्देज लगाउने कडा कानुनका साथै जातबाट निकालिएका वा धर्म त्यागेका हिन्दूहरूलाई पनि सशक्त बनाउने र तिनको पैतृक सम्पत्तिमाथि अधिकार निश्चित गर्ने गरी ल्याइएको सन् १८५० को कानुन र विधवाले पुनर्विवाह गर्न पाउने सन् १८५६ को अर्को कानुन विरुद्ध सुषुप्त रूपमा रहेका गुनासो र विरोधका कारण पनि त्यसलाई खुकुलो पारियो।
उच्च जातका हिन्दू सिपाही
सो कानुन खुकुलो पारिनुको तत्कालीन कारण भने ‘उच्च जातका हिन्दू सिपाहीहरूमा व्याप्त आक्रोश’ नै हो जुन समूह गाईको बोसो तिनीहरूले प्रयोग गर्ने बन्दुकको कार्ट्रिरजमा लगाइने गरेका विवरणबाट क्रुद्ध थिए। सन् १८२९ र १८६२को बीचमा सतीको अपराधलाई हत्याबाट आत्महत्या दुरुत्साहनमा झारियो। “सन् १८२९ यता अलि कम अभ्यास हुन थाले पनि भारतका निश्चित ठाउँहरूमा खासगरी उच्च जातका मानिसहरूले सती प्रथाको गुणगान गाउन छाडेनन्,’ मित्ता भन्छन्।
मोतीलाल नेहरू
यो कहानीले त्यतिखेर एउटा अनौठो मोड लियो जतिखेर वकिल–राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरूले सन् १९१३ मा सतीको मामिलामा मुद्दा खेपेका ६ जना उच्च जातका पुरुषका पक्षमा पैरवी गर्न उत्तर प्रदेशको एउटा अदालतमा उपस्थिति जनाए।मोतीलाल नेहरूले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा रहेर ब्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्रताका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका थिए। ती पुरुषले ‘विधवाको धर्मका कारण आगो आफैँ सल्किएको’ जिकिर गरेका थिए। तर न्यायाधीशले ईश्वरीय हस्तक्षेपको तर्कलाई अस्वीकार गरे। तिनले त्यस्ता तर्कको निन्दा गर्दै आत्महत्या दुरुत्साहनमा तिनलाई दोषी ठहर्याए। दुईजना पुरुषलाई त चार वर्षको जेल सजाय नै भयो।
राजीव गान्धी
उक्त घटना भएको ७० वर्षभन्दा धेरै पछि सतीको कहानीमा अर्को अन्तिम मोड आयो। सन् १९८७ मा मोतीलाल नेहरूकै पनाति राजीव गान्धीको नेतृत्वको सरकारले सती प्रथाको महिमामण्डन गरिने समेतको कार्यलाई अपराध करार गर्ने कानुन पहिलोपल्ट ल्यायो। सती प्रथाको समर्थन गर्ने वा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयास गर्ने वा त्यसलाई फैलाउने मानिसहरू समेतलाई सात वर्ष सम्मको जेल सजाय हुनसक्ने सो कानुनमा उल्ले थियो। सती प्रथा प्रोत्साहित गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने पनि उल्लेख गरियो। राजस्थान राज्यको एउटा सानो ग्रामीण बस्तीमा किशोरी दुलही रूप कँवरलाई सती पठाइएको घटनाले उब्जाएको व्यापक आक्रोशपश्चात् सो कडा कानुन ल्याइएको थियो। भारतमा त्यो नै विवरणमा दाखिल अन्तिम सती घटना थियो। मित्ताका अनुसार सन् १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रतापश्चात् त्यहाँ भएको त्यो ४१औँ सती मामिला थियो। राजीव गान्धीको कानुनले बेनटिङ्ककै कानुनबाट प्रस्तावना झिकेको थियो। ‘एक किसिमले यो उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको मुलुकले उसका पुराना औपनिवेशिक शासकहरूप्रति प्रकट गरेको श्रद्धा पनि थियो,’ मित्ताले भने।
बीबीसीबाट