काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पशुपतिनाथमा जलहरी लाउँदा सुन लाउने भनेर पित्तल लगाएको भन्दै यसको छानबिन हुनुपर्ने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भनेका थिए, ‘केपी ओली सरकारमा बस्दा कति भ्रष्टाचारका काण्डहरु आए ? यति, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार । त्यति मात्रै होइन, पशुपतिनाथमा जलहरी लाउँदा सुन लाउने भनेर पित्तल लाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरु । यस्ता सयौं, हजारौं भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन् । यी सबैको छानबिन हुनुपर्छ ।’ माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका थिए भने ओलीको आलोचना । दाहालको त्यो भनाई लिएर नेकपा एमालेले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न दिएन । एमालेको माग छ– ‘माओवादी सांसद दाहालको यस भनाइप्रति माफी नमागेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने ।
खासमा जलहरी काण्ड सांसद दाहालले उठाएको नयाँ कुरा भने थिएन । पशुपतिको जलहरीको विषयमा महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले समेत सुनको विवरण नमिलेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । प्रतिवेदनले जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ्ग बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस नगरेको बताएको छ ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरेको छ । विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ ।’ प्रतिवेदनमा थप लेखिएको छ, ‘निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ ।’ रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको विवरण भने पेस नभएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको हो । ‘रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ्ग बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन ।’
यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेजनले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । ओलीले भने,‘पशुपतिमा मैले रकम दिने हो, रकम दिएको हो । सुन हो कि पित्तल हो, मैले त्यहाँ ट्वाक ट्वाक पार्न जाने होइन।’ अध्यक्ष ओलीले सांसद दाहाललाई देशद्रोहीको संज्ञासमेत दिए र भने, उनले भने, ‘आज संसद अरुवद्ध भयो । हुन पनिपर्छ। माओवादी सांसदले रोस्टममा बोल्दा कोभिडको औषधिमा दुई अर्ब केपी ओलीले खायो, कहाँ गयो त्यो ? भनेर आरोप लगाउनुभयो। पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँछु भनेर पित्तलको जलहरी चढाएर भ्रस्टाचार गर्यो भनेर बोल्यो। यस्तो बकवास आरोप। एउटा जँड्यहाले रक्सीको तालमा हिँड्दा पनि त्यस्तो कुरा बोल्दैन ।’
खासमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएपछि यतिबेला सत्तारुढ दलहरु र नेकपा एमालेबीच भ्रष्टाचारका काण्डका फाइल खोल्ने विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । एमालेले माओवादीलाई लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनको माग गरेको छ । भने नेकपा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राप्रपा, रास्वपालगायतका दलले २०४६ यताका उच्च ओहदाको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको माग गरिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २०४६ यताको उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख नै गरिएको छ । शिविर काण्डकोबारेमा एमालेले विभिन्न सार्वजनिक फोरमबाट भ्रष्टाचार भएको भन्दै रटान लगाउँदै आएको छ । तर एमालेले यो कुरा उठायो भनेर माओवादीले संसद अवरुद्ध पारेको छैन । बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लडाकू शिविरमा भ्रष्टाचार नभएको र यदि प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको बताइसकेका छन् । तर एमाले यसो किन भन्न सकिरहेको छैन ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सचिव तथा पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद गरे । उनले बहालवाला सांसद अनि पूर्वउपप्रधानमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु गलत भएको बताए । तर सर्बत्र विरोध भएपछि मात्र रायमाझीलाई निलम्बन गर्न बाध्य भएको थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई बालुवाटार लगेर एक करोड दिएको बिचौलियाले बताएका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशवप्रसाद दुलालको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई बालुवाटारमै गई १ करोड रुपैयाँ दिएको, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमै पुगेर ३ करोड रुपैयाँ दिएको, बादलका छोरालाई १ करोड रुपैयाँ दिएको, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई इन्द्रजित राईमार्फत गृह मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमै ३ करोड रुपैयाँ दिएको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वसल्लाहकार डा. अजय क्रान्ति शाक्यलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका स्वकीय सचिव राजेश्वर स्थापितलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको उल्लेख छ ।
यसमा पनि एमालेले आपत्ति जनाउँदै जबर्जस्ती बयान गराएको दाबी गरेको छ । एमालेबाहेक अन्य दलका व्यक्ति जोडिएको भ्रष्टाचार काण्डको चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने अनि एमालेका नेताहरु जोडिएको घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा एमालेको टाउको दुखाई किन हुने ? प्रधानमन्त्रीले भनेझैं भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए जेल जान तयार छौं, छानबिन गरौं भनेर एमालेले किन नभन्ने ?