क्रान्ति र परिवर्तनका नेतृत्व गरेका नायकहरू इमानदार तथा जिम्मेवार हुनुपर्छ

– ठाकुर पोखरेल

गणतन्त्र सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था

गणतन्त्र (ल्याटिन भाषाको Res Publica – जनताको तन्त्र तथा जनताको राज्य) एउटा यस्तो देश हो जहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक विधि-पद्धतिले राज्यसत्ताको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट छानिएको व्यक्ति पदासीन हुन सक्छ। त्यसैले नेपाली समाजको मौलिक ढाँचामा लोकतन्त्रको यात्रा सम्भव भयो।

नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य:-

“लोकतन्त्र” अथवा “प्रजातन्त्र” भन्दा ”गणतन्त्र” फरक विषय हो। यद्यपि अहिले ”नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो”
माओवादी युद्धका तत्कालीन नेता बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा ‘नयाँ’कोतपर्व’लाई मान्यता दिनु हुँदैन’ भन्ने लेख लेख्दै भने ‘पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्र सम्मका राजाहरुले गरेको देश भक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युगयुग सम्म उच्च मुल्यांकन गर्ने छन्। तर ‘‘कोतपर्व’बाट आएको ‘जिग्मे सिंघे’लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन्” वास्तवमा नेपालमा राजतन्त्रको समुल अन्त्य २०५८ जेष्ठ १९ गते नै भएको हो। त्यसको औपचारिक घोषणा संविधान सभा एकको पहिलो बैठकले २०६५ जेष्ठ १५ गते गरेको हो। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पनि दुई वटा आमनिर्वाचन र दुई वटै स्थानिय चुनाव सम्पन्न भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत अभ्यास भैरहेको छ। भलै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुने क्रममा उनै गणतन्त्रको वकालत गर्नेहरु नै भ्रष्ट कार्य सम्पादन तिर लागेको विविध प्रमाण सहित सर्वत्र चर्चा भएको यस बेला जनतामा नैरास्यता छाएको छ। तर, पनि लोकतन्त्रको विकल्प अझै मानवीय मूल्य मान्यता लाई सर्वोत्कृष्ट सम्बोधन गर्ने समुन्नत लोकतन्त्र हुन सक्छ। नेपालको आफ्नै मौलिक ढाँचामा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सकिन्छ।

पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको बैठकले २ सय ३८ वर्षे शाही वंशिय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।
दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो।
व्यवस्थासँग होईन,अवस्थाका लागि गुनासो:-

गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन आएन, व्यवस्था बदल्न आफ्नो जवानी खर्चिएका नेताहरु नै आफ्नो मात्र स्वार्थ पूरा गर्न लागेको, नवधनाढ्य बन्ने होडबाजीमा राज्यसत्ता दोहन गर्नमा दलतन्त्र चलाए भनेर असन्तुष्टि सुनिने गरेको पक्कै हो। यसलाई व्यावस्था विरुद्ध बुझ्नु हुदैँन। गणतन्त्र विरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न सकेको छैन।

तर, राजतन्त्र पुनःस्थापनाको राजनीतिक एजेण्डा बोकेर अझै केही वर्ष चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने बदनियतपूर्वक भावना पालेका केही नयाँ शक्ति रा प्र पा लगायतले सडक र सदनमा राजा फर्काउने कुरा गरिरहेका छन्। तर, यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक तर्क होईन, बलियो राजनीतिक आधार पनि देखिँदैन। अब हटिसकेको राजतन्त्र पुनःस्थापना हुदैँन। नयाँ पुस्ताले ईतिहास दोहोर्याउन चाहदैनन्। वंश वाद हाम्रो चाहना होईन। हुनुहुदैन। तानाशाह प्रवृत्ति दोहोर्याउन खोज्ने विरुद्ध नेपाली जनता सधैं सचेत छन्। चेतना भया !

गणतन्त्र पक्षीय मतहरु उठेको र राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष भएको दशकौं पुरानो विषय भए पनि त्यो आम स्विकारोक्तिको विषय बनेको थिएन। बरु, ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड सँगै यसको वैधानिकताको विषयमा जोडतोडले बहस सुरु भएपछि भूमिगत अवस्थामै तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा ”नयाँ ‘कोतपर्व’ लाई मान्यता दिनु हुँदैन” भन्ने मान्यताले नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डालाई व्यापक बनाउन भने माओवादी ‘जनयुद्ध’को ठूलो भूमिका छ। त्यसका ठुला दल काङ्ग्रेस, एमाले सडक र सदनमा आँट गर्न नसकेका राजतन्त्र बिरुद्ध बोल्न समेत डराएका बेलामा विद्रोही शक्ति हुनुको फाइदा तत्कालीन माओवादी शक्तिले हिक्मत गरेकै हुन। गणतन्त्र नेपालको मुल आधार तत्कालीन माओवादी शक्ति हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। काङ्ग्रेस, एमाले फड्केमा साक्षी मात्र बसेका हुन।
ज्ञानेन्द्र शाहको जबर्जस्त महत्वकांक्षाले काङ्ग्रेस एमाले गणतन्त्रको लाइनमा:-यसैबीच २०६१ माघ १९ मा एक शाही घोषणा मार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी शासन सत्ताको नेतृत्व गर्न आइपुगेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह। उनको सक्रिय शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाले राजतन्त्र विरोधी मत बनाउन र फरक फरक कित्ताका दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सहज बनायो। सायदै काङ्ग्रेस एमाले लगायतका सात दल राजतन्त्र विरुद्धमा जाने मनस्थिति बनाएका थिएनन्। त्यसैले गणतन्त्र ल्याउने भूमिकालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पनि भूमिका (नकारात्मक रोलको परिणाम)हो।

तत्कालीन नेकपा माओवादी शसस्त्र विद्रोह र ज्ञानेन्द्रको ‘कु’सँगै शासन सत्ताबाट बाहिरिएका संसदीय दलहरु बीच भएको १२ बुँदे सहमतिले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको वैधानिक र सर्वस्वीकार्यता को बाटोमा हिडाएको थियो। वि•सं २०६२ मंसिर ७ मा भएको उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै भनिएको थियो- ”निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य सँगै पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरे सम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ”

उक्त सम्झौतामा सातदलको तर्फबाट कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाम मोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
देशव्यापी जनआन्दोलन दुई:-

दलहरुबीचको यो सहमतिलाई ०६२ चैत २४ देखि जारी दोस्रो जनआन्दोलनले देशव्यापी स्वीकार्यता दियो। दलहरुकै आह्वानमा सडकमा लाखौं जनता उत्रेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाउन बाध्यता बनाएका थिए। सडकमै गणतन्त्रको नारा घन्कियो। जसले गर्दा गणतन्त्र नेपालको आगमनलाई थप मजबुत हुने संकेत देखिएको थियो।

जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् दलहरु संविधान सभाको चुनाव तिर केन्द्रित हुन माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, अन्तरिम संविधान लागू भयो। देश विस्तारै संविधान सभा तर्फ मोडियो। संविधान सभाको चुनाव भयो। गणतन्त्र कै एजेण्डामा आमजनताको ९५% भन्दा बढी मत प्राप्त भयो (माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले सहितका अरु कम्युनिष्ट पार्टीको जनमत समेत) यसले पनि गणतन्त्र संघियता र समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न आमजनताको सहभागिता रहेको पुष्टि गर्दछ।
२०६४ पुस १३ मा दलहरुले अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ बनाए। संसदमा भएको मतदानमा संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा २७० र विपक्षमा ३ मत परेको थियो। संशोधनपछि धारा १५९ मा ‘मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ र त्यस्को कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भयो। यद्यपि, राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनको लागि गम्भीर व्यवधान गरेमा संविधान सभाको चुनावअघि नै अन्तरिम संसदको दुई तिहाइले गणतन्त्रको निर्णय लागू गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको हुदाँ संभावित दुस्साहस हुन पाएन।
गणतन्त्र र लोकतन्त्र फरक विषय:-
गणतन्त्र नभएको मुलुकमा पनि लोकतन्त्र हुन्छ। संवैधानिक राजा भएको मुलुकमा पनि लोकतन्त्र संस्थागत र प्रभावकारी ढंगले संचालन भएका देशहरूका उदाहरण हुन् जापान,बेलायत, कतार, लगायत केही सिमित मुलुकमा अझै संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र फस्टाए कै छ। त्यहाँ मानवीय मूल्य मान्यतालाई सर्वोत्कृष्ट सम्बोधन गरिएको, विधि पद्धतिबाट राज्यसत्ता चलेको पाइन्छ, मानवीय सुचकांकका आधारमा विकसित मुलुक हुन। तर, संवैधानिक दायरामा विधि पद्धति र सामाजिक धरातलमा मुलुकको शासन व्यवस्था चल्नु अपरिहार्य हुन्छ।
गणतन्त्र त्यस शासनतन्त्रलाई भनिन्छ जहाँ वास्तव मै सामान्य जनता वा तिनको बहुमतका इच्छाले शासन चल्ने गर्दछ। आज विश्वका धेरैजसो देशहरू गणराज्य छन्, र साथसाथै लोकतान्त्रिक पनि छन्। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।

यस अवधिमा जनताले गणतन्त्रको महसुस गर्न पाएका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । कतिपयले नेपालमा जर्वजस्ती छिमेकी मुलुक भारतले तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तह लगाउने सोचले नेपालमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारा लगाउन निर्देशित गरेको आरोप पनि लाग्दै आईरहेको छ । तत्कालीन समयमा निरंशुक राजतन्त्रको विरुद्धमा सडक आन्दोलन भएको भएपनि राजतन्त्र नै हटाउने गरी दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति नभएको तात्कालिनका सत्ता पक्ष र आन्दोलन पक्षधरहरुले अनौपचारिक रुपमा बताउँछन् । तर उनीहरु औपचारिक रुपमा त्यस्ता धारणा राख्न डराउँदै आईरहेका छन् । ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भयो । सोही आन्दोलनको बलमा राजाका शासकीय अधिकार ‘निलम्बन’ गरियो । २०६४ साल चैतमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् दोहोरो जिम्मेवारी पाएको उक्त सभाको व्यवस्थापिका संसदको रूपमा बसेको पहिलो बैठकले १५ जेठ २०६५ को मध्यरात मुलुकबाट संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा ग-यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिको चयन गरियो। यस हिसाबले मुलुकमा गणतन्त्र आएको १५ वर्ष पूरा भएको छ ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि अर्को संविधानसभा गठन भयो । दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी ग-यो । सोही संविधानबमोजिम तीनै तहका निर्वाचन भई सरकारहरू क्रियाशील भए भने पुराना र संविधानसँग बाझिएका कानुनको विस्थापन तथा संविधानको भावना बमोजिमका कानुन निर्माण गर्ने क्रममा कतिपय कार्य सम्पन्न भइसकेका र कतिपय हुने क्रममा छन् । नेपालको संविधान लगभग पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसको अलवा अझै दर्जनौं सुधारका लागि नयाँ कानून बन्न र संघ र प्रदेश बीचको स्पष्ट कानूनी प्राबधान छुट्टिन सकेको छैन। ”जनताको जीवनस्तरमा बढोत्तरी तथा नेतृत्वको प्रवृत्ति र नियतमा सुधार आउन सकेन भने जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि त्यो भ्रम मात्र हुन्छ”

क्रान्ति र परिवर्तनका नेतृत्व गरेका नायकहरू इमानदार तथा जिम्मेवार हुनुपर्छ। साँच्चिकै अधिकारका लागि, जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि राष्ट्रको लागि लड्ने, संघर्ष गर्नेहरूले आफूलाई नैतिक बन्धन भित्र राख्नु पर्छ। अहिले यही कम्जोरी देखिको हो। संविधानको भावनाको कदर र मर्मको ख्याल राख्नु पर्छ । हामीले अहिले भोगिरहेको शासन यस्तै प्रकृतिको हो । पारिवारिक शासन फालेर जनताका प्रतिनिधि र जनताका छोराले शासन गर्ने‘गणतन्त्र’ त ल्यायौं नेताहरूमा, खासगरी शासकहरूमा राजसी ठाँट बढ्यो, नवधनाढ्य बन्ने होडबाजी कायमै रहेको हुदाँ जनतासँगको दूरी बढ्ने क्रममा रहेको सबैले महसुस गरिरहेको वर्तमानको यथार्थ चित्रण हो। तर पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझै मानवीय मूल्य मान्यता लाई सर्वोत्कृष्ट सम्बोधन गर्ने समुन्नत लोकतन्त्र नै हो। अतः पुराना दलका भ्रष्टै भ्रष्टले जेलिएको नेता तथा नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु समेतलाई विधि पद्धतिबाट नियन्त्रित गर्न सकिन्छ हिक्मत गरौ। अब प्रगतिशील लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि नयाँ पुस्ताका सचेत राजनीतिक व्यक्तित्व तथा नव उदयमान दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका बन्नु पर्छ। गणतन्त्र प्राप्ति पछिका उपलव्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुक समुन्नति बन्ने मार्गमा डोर्याउन हातेमालो गरौं। गणतन्त्र दिवश, २०८० को हार्दिक शुभकामना।
– ठाकुर पोखरेल
वैकल्पिक राजनीति विचार अभियान्ता