एमालेले आफैंले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रघाती थियो भन्न पर्दैन ?

नारायण गाउँले ।
नागरिकताबिना सिमकार्ड पनि नआउने देशमा अलिकति कष्ट त हुन्छ तर तीसँग कम्तिमा आफ्नो देशको नागरिकता हुन्छ, पासपोर्ट हुन्छ । ती फर्केर जालान् या अर्को देशमा गएर श्रम गर्लान् । यसै पनि हाम्रो नागरिकता नीति बनेदेखि अहिलेसम्मका बीसौँ वर्षमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको सङ्ख्या ठूलो छैन । हामीले दिँदै आएको दोस्रो दर्जाको अङ्गीकृत नागरिकताका लागि तिनले आफ्नो माइती देशको बंशजको नागरिकता त्याग गर्नुपर्छ । आजभोलि बिहे कति टिक्छ भन्ने भर हुन्न त्यसैले कतिपयले आफ्नो नागरिकता बुझाएर नेपाली नागरिकता लिन आफै तयार हुँदैनन् । राजनीतिबाहेक अरू काम गर्न सकिने परिचयपत्र दिने हो भने तिनको समस्या पनि धेरै हदसम्म कम हुन्छ ।

यो एक्काईसौं शताब्दीमा अत्याधुनिक हातहतियार र सैन्य बलमा कुनै देश कब्जा गर्ने योजना त बन्ला तर योजनापूर्वक छोरी जन्माएर, अर्को देशको केटा खोजेर–फकाएर, छोरीलाई उद्देश्य बुझाएर बिहे गरी पठाउने अनि तिनबाट धेरै भन्दा धेरै सन्तान जन्माएर र ती सन्तान मामाघर आउँदा गुप्त योजना सुनाएर तीमापÞर्mत् उक्त देश कब्जा गर्ने झन्डै शताब्दी लामो योजना पनि बन्छ होला भन्ने पत्याउन सजिलो त छैन तर असम्भव भन्ने केही हुँदैन । आमाबाबुले भनेको ठाउँमा त मान्छेले बिहे गर्न छोडि़सके । सरकारले, त्यो पनि पूर्वयोजना अनुसार, भनेको ठाउँमा भनेजस्तै बिहे गर्न तयार करोडौं युवायुवती पाउनु पनि ठूलो कुरो हो ।

तलब नखाई सरकारले भन्यो भन्दैमा एक दिन निःशुल्क श्रम गर्न तयार नहुने पुस्ता छ आज । बिना तलब हुर्केर, बिहे गरेर, आफ्नो देश र नागरिकता छोडेर जिन्दगीभर एउटा षड्यन्त्रको पछाडि लाग्ने पुस्ता पाउनु पनि भाग्यकै कुरो हो । योजनामा कति धेरै रिस्क पनि छ । विदेशमा बिहे गर्नुअघि नै उसको छिमेकीसँग लभ पर्यो भने सकियो । विदेशमा बिहे गरेरै पनि उसैसँग माया बस्यो भने पनि कब्जा गर्ने भन्ने भाव सकियो । उता जन्मिने छोराछोरीको नाम र धर्मदेखि नातापाता र शिक्षा उतैको हुने हुनाले बीस वर्षपछि तिनलाई जन्मिनुको उद्देश्य बुझाउन सकिएन भने पनि सकियो । एक पुस्तामा कब्जा गर्न सकिएन भने दोस्रो पुस्ता त ’प्योर नेपाली’ नै हुने भयो, त्यसले झन् के गर्ला ? अहिले बिहे गर्ने तिनको जीवन खेर गयो । यसो विचार गर्दा यो मनको बाघ जस्तो लाग्ने रहेछ । तर पनि धेरैले हो भनेपछि होइन भन्न मिलेन ।

तीन करोड़ नेपालीको राष्ट्रियता खतराबाट जोगिन्छ भने केही हजार विदेशी युवायुवतीले दुःख पाएर केही हुँदैन । अहिले बिहे गर्न योग्य भएका, हुर्किँदै गरेका या जन्मिँदै गरेका ती महिलाहरूको उद्देश्य नेपाल कब्जा गर्ने भन्ने त नहोला तर देश नै कब्जा गर्ने उद्देश्यले आफ्नो देशको नागरिकता, करियर र जीवन नै त्यागेर नेपालीसँग बिहे गर्न आएका गुरिल्ला हुन् भने तिनलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिँदैमा देश जोगिन्न । तिनलाई नागरिकता नै दिनु हुन्न । यत्रो एक शताब्दी लामो षड्यन्त्र र योजनापूर्वक हुर्किने र बिहे गरेर आउनेले पाँच या दश वर्ष कुरेर नागरिकता नलेला भन्ने के छ र ? यसै पनि यो एक दुई वर्षको योजना पक्कै नहोला । एक दुई वर्ष त नेपाली केटा खोज्नै पनि लाग्ला । पाँच वर्षपछि देश सिक्किम बन्छ बन्छ भने पाँच वर्ष जोगाएर के हुन्छ र ? बन्नै दिन हुन्न ।

नेपाली माटो र नागरिकबाहिर जन्मेका त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता नदिनु मानवीय र व्यावहारिक दृष्टिले जायज नहोला, तर यो ठूलो अपराध होइन । तीसँग विकल्प छ । बिहे नै नगर्ने, गरेको भए छोड्ने, बिनानागरिकता बस्ने, आफ्नै माइतीमा बस्ने या कुनै तेस्रो देशमा बस्ने । कति धेरै विकल्प छ । हामीले नदिए भयो । हाम्रो नागरिकताको समग्र बहस र चिन्तन ती विदेशी बुहारीमाथि केन्द्रित हुनु जरूरी छैन । त्यसलाई बन्दै गरिदिऊँ । पचास वर्षमा पाँच लाखले त्यस्तो नागरिकता लिएका रहेछन् । यो सङ्ख्या ठूलो होइन । एक–एक गरी छानबिन गर्न सकिने सङ्ख्या हो । गरौँ र आवश्यक परे दिएको नागरिकता पनि खारिज गरौँ ।

तर, नेपालमा जन्मिएका, हुर्किएका र आमाबाबु नेपालको नागरिक भएका लाखौं नेपाली युवायुवती हामीले फेरिरहने कानुन र त्यसको अष्पष्टताले गर्दा नागरिकता नपाएको अवस्था छ । टाठाबाठा र पहुँच भएकाले विवरण फेरेर पनि नागरिकता लिइसके । जोसँग केही छैन, तिनलाई कानुनले रोक्छ । कति भूमिहीनसँग लालपूर्जा छैन । आमाबाबुले नागरिकता बनाएका छैनन् । कहिल्यै जरूरी नै भएन बनाउने । न जग्गा, न ब्याङ्क कारोबार न जागीर । कति आमाबुबा गुमाएका अनाथ बालबालिकाले आश्रमहरूबाट पढेर स्कुल जीवन पूरा गरेका छन् । तीसँग अगाडि पढ्न या जागीर खान नागरिकता छैन । अब देश कब्जा गर्नकै लागि भारतले बच्चा जन्माउँदै नेपालका अनाथालयमा छोड्दै गरेको भन्ने हो भने कुरो अर्कै भयो । पहिलो वाक्य र भाषा पनि यहीँ सिकेर हुर्किएको त्यो बच्चोले देश बेच्छ भन्ने सोच्नु त पाप नै होला । कति महिलाले एकल रूपमा ठूलो सङ्घर्ष गरेर बच्चा हुर्काएका छन् तर तिनको नागरिकता बुबाको नागरिकता नभएकैले बनेको छैन । यस्ता जन्मसिद्ध नागरिकलाई नागरिकता नदिएर, तिनको जीवन नर्क बनाएर, तिनलाई पढ्ने र जागीर खाने अवसर नदिएर र श्रम बेच्न विदेश जान समेत रोकेर हाम्रो कुन राष्ट्रियता बलियो होला ? अलिकति सोधखोज गर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, आँसू पिएर, दरदर ठोकर खाएर बसेका हजारौं यस्ता नेपाली युवायुवतीबारे तपाईंले आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । अहिले प्रतिपक्षका नेता केपी ओलीले अध्यादेश जारी गर्दै छ लाख यस्ता व्यक्तिले नागरिकता नपाएको तथ्याङ्क दिनुभएको थियो । अहिले त त्यो बढ्यो पनि होला ।

संविधान बन्नेबित्तिकै नागरिकताको कानुन परिमार्जन हुन जरूरी थियो । तर हाम्रो प्राथमिकता त्यो कहिल्यै भएन । सात वर्ष भयो, बिहे गरेर आउनेहरूको अङ्गीकृत नागरिकताबारे मात्रै हाम्रो चासो रह्यो । जबकि तिनलाई कानुन बन्नु र नबन्नुले केही फरक पर्दैन । तिनले हिजो पनि पाएका थिए । आज पनि पाइरहेकै छन् । तिनलाई त दशकौं अघि कानुन बनेको छ । आफ्नै देशमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्नेहरूलाई हो कानुन नभएको । समस्या परेको । बिहे गर्नेसँग विकल्प छ, आफ्नो मातृदेशको नागरिकता छ, तिनलाई ढिलो दिएर या नदिएर केही बिग्रन्न । तर ती नेपालीसँग कुनै अर्को विकल्प छैन । आफूलाई तिरस्कार गरेको देश छोडेर जाने कागज पनि छैन । तिनलाई रोक्नु पाप हो ।
नागरिकता किन छिटो पाउनु पर्यो भन्ने तपाईंलाई लाग्ला । एकछिन सोच्नुस् त, रवि लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि पाउने नागरिकता एक हप्ता ढिलो भएको भए के हुन्थ्यो ? उनी चुनावमा लड्न पाउने थिएनन् र जीवनको एउटा अध्यायमा ब्रेक लाग्ने थियो । जम्मा एक हप्ता ढिलो हुँदाको कुरो भयो यो । मान्छेहरू वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा छन् । मलाई पनि यो तथ्य थाहा नहुँदासम्म मैले त नागरिकता पाएकै छु, नपाएको त भारतीयले न हो जस्तो लाग्थ्यो । बाहुनक्षेत्रीलाई समाजमा विभेद छैन जस्तो लाग्छ, जातीय छुवाछूत छैन जस्तो लाग्छ । एसी गाड़ी हुनेलाई सड़कमा धुलो छैन जस्तो लाग्छ । यो यस्तै रहेछ ।

अहिले अदालतले विधेयक रोकेपछि तपाईंलाई लाग्यो होला, बुहारीले नागरिकता पाउन्नन् । होइन । बुहारीको कुरो त्यो विधेयकमा छँदै छैन । त्यो त २०६३ मैं पनि थियो र त्यस अघि पनि थियो । तिनको नागरिकता रोकिन्न यो निर्णयले । कसको रोकिन्छ त ? तीन थरी नागरिकता रोकिन्छ । १–आमाबुबा नेपाली नागरिक भएका र जन्मसिद्ध बंशज नागरिकको हकÞदार भएकाहरू । २–बुबाको पहिचान नखुलेका तर नेपाली आमाबाट यहीँ जन्मे हुर्केका बालबच्चाले आमाको नामबाट लिने नागरिकता, ३– गैरआवासीय नेपालीले पाउने राजनैतिक अधिकारबिनाको नागरिकता । संविधानले नै सर्वसम्मतरूपले यी नागरिकताको व्यवस्था गरेकाले यी नागरिकता सधैँ रोक्न त सकिन्न । यी नागरिकताले कसरी राष्ट्रघात गर्छन् भन्नेचाहिँ कसैले सुनाएको छैन ।

आफ्नै नागरिकमाथि यो हदसम्मको हाम्रो राजनीति निन्दनीय छ । हो, रास्वपा नयाँ दल हो । संसद पनि नयाँ छ । उसले नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा यसअघि छलफल गर्न र राय राख्न पाएको छैन । उसले प्रक्रियाको विरोध गर्नु स्वाभाविक छ । तर एमालेको विरोध घटिया राजनीतिमात्रै हो । उसलाई समस्या थाहा छ । दुई तिहाई बहुमत हुँदा समेत उसले समस्या अट्काएको हो । उसले हुबहु परिपत्र र अध्यादेश समेत ल्याएको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिले एकरातमैं प्रमाणित गरेकी पनि हुन् । त्यो अध्यादेशले वैवाहिक कानुन किन परिवर्तन गरेन ? किन राष्ट्रपतिले त्यसमा प्रश्न उठाइनन् ? अदालतले संसदबाटै कानुन बनाउने राय दिएपछि पूर्वसंसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो । तर एमालेको रायमा उस्तै कन्टेन्टको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिनन् । दोस्रो पटक यो संसदबाट पुग्यो । विधि र कानुनतः राष्ट्रपतिले यो प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो । तर उनले पार्टीको कुरो सुनिन् । यो राष्ट्रपति कार्यालयमैं रह्यो । अहिले राष्ट्रपति कार्यालयको त्यो विधेयक प्रमाणित भएको हो । एमालेले कुन विधि र पद्धतिको कुरो गरेको ? यो गल्ती हो भने संसदको हक र सार्वभौमिकतालाई बदर गर्ने पूर्व राष्ट्रपति पनि गलत हुन् भन्न पर्दैन ? आफैले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रघाती थियो भन्न पर्दैन ? सिन्दूरसँग नागरिकता साट्ने भाषण गर्नेले यो कानुन हामीले नै बनाएको हो भनेर माफी माग्न पर्दैन ? सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा यस्तो द्वैध चरित्र देखाउन मिल्छ ? यो विधेयकको कुन शब्द, कुन धारा टेकेर भारतीयले नागरिकता लिन सक्छ ?

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कड़ा र नरम भन्ने हुँदैन । हक लाग्ने र पाउनुपर्नेले सजिलै पाउने र नपाउनुपर्नेले जति कसरत गरे पनि नपाउने हुनुपर्छ । यो कसैले गोजीबाट दिने दान या कृपा होइन । नागरिक हक हो । शासकले चाहे नेपालीलाई भुटानी बनाई दिने, भारतीयलाई नेपाली बनाई दिने तर जनतालाई आफ्नो हक लाग्ने नागरिकता समेत नदिएर जीवन नै बर्बाद बनाउने खेललाई राष्ट्रियतासँग जोडेर लोकप्रिय हुने तुच्छ राजनीति बन्द हुनुपर्छ । दशकौंअघि आफै मिलेर बनाएको बिहे वाला कानुनलाई एकअर्काको जिम्मा लगाएर नेपाली नागरिकमाथिको भद्दा मजाक कहिलेसम्म गरिरहने ? यदि राष्ट्रवादी बन्ने यो नै एकमात्र हतियार हो भने त्यो वैवाहिक नागरिकताको व्यवस्था नै खारिज गरौँ । ठूलो फरक पर्दैन । अङ्गीकृत नागरिकता देशको मूल समस्या होइन । त्यो दश वर्ष बन्द गरौँ । तर नेपाली आमाबुबाबाट यहीँ जन्मिएका र यहीँ हुर्केका चेपाङ्देखि थारूसम्मका नेपालीले नागरिकता पाउँदा देश कमजोर हुन्छ र तिनले दुःख पाउँदा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने तर्क त्यागौँ !
हरेक पार्टीसँग लाखौं कार्यकर्ता छन् । हरेक स्थानीय सरकारमा तिनको प्रतिनिधित्व छ । सिफारिश गर्ने तिनैले हो । तिनलाई चनाखो बन्न भनौं । छानबिन गर्ने निकाय बनाऔं । जे गरौँ तर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने जस्तो सामान्य कुरोलाई पनि नक्कली राष्ट्रियतासँग जोडेर, बुहारीको प्रसङ्ग उठाएर, आमजनतालाई सशङ्कित बनाएर र पीडि़तहरूलाई उल्टै देश कब्जा गर्ने विदेशी दलाल बनाएर रमिता नगरौँ । आफ्नै देशका नागरिकको संवेदनासँग नखेलौँ ।