काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न आग्रहह गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महामन्त्री थापाले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सरकारले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्ने उल्लेख गरेको थियो । महामन्त्री थापाले यो निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुसचित कमजोर बनाउने काम गरेमा निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उनले बताए । उनले भने, ‘बजेटमा आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम भयो भने आयोगको भूमिकामा प्रभाव पर्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा वार्षिक १५ करोड बचत हुने रहेछ । १५ करोड बचत गर्न निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्ने हो त ? निर्वाचन आयागको कार्यालय कटौती सच्याउन आग्रह गर्दछु ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्ने उनले बताए । उने भने, ‘यो विषय संविधान सम्मत पनि छैन । किनकी हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको छ।’