काठमाडौं । संसदमा सांसदहरुले राखेका अमर्यादित शब्द हटाउनु त स्वभाविकै हो । तर भ्रष्टाचारका विषय उठान गर्दा त्यसलाई पनि संसदको रेकर्डबाट सभाभुखले हटाउन लगाएर आतंक सृजना गरिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । मर्यादितलाई अमर्यादित र र अमर्यादितलाई मर्यादित बनाउन लागिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, पिठ्युँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने तथा सभामुखको आशन र बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्नसमेत नहुनेजस्ता कुरा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले लामो बहस र छलफलपछि सर्वसम्मतिमा पारित गरेको उक्त नियमावलीमा सदनलाई मर्यादित र सांसदलाई अनुशासित तुल्याउने हेतुले त्यस्ता धेरै प्रावधान समेटिएका हुन् । आवेग र उत्तेजनामा आएर कुनै व्यक्ति, लिंग समुदायकाविरुद्ध पनि सांसदले अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन । यदि कसैले त्यस्तो गरेमा त्यस्तो अभिव्यक्ति सभामुखले संसदको रेकर्डबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सत्तापक्ष र विपक्ष सदस्यका केही सदस्यबाट लोकप्रिय हुने होडबाजी र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिले जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा पछिल्ला समय भएका अभ्यासले संसदीय मर्यादा गुमाएको भनी निकै आलोचना भएको छ ।
भारत भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भैंसी चढेर फर्किएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले बताएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो शब्द रेकर्डबाट हटाउन लगाए । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा दुई सांसदले राखेका शब्दहरु रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइएको छ । सांसदहरु विनोद चौधरी र डिल्लीराज पन्तले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रयोग गरेका शब्द सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा दुई सांसदले राखेका शब्दहरु रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइएको छ। सांसद विनोद चौधरी र डिल्लीराज पन्तले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रयोग गरेका शब्द सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन । सांसद चौधरीले जब भयो राति अनि बुढी ताती भन्ने उखान र सांसद पन्तले नहुनु भन्दा कानो मामा हुनु बेस् भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि दुबै सांसदले बोलेको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइएको हो ।
यी शब्द हटाउन लगाएकोमा कसैको आपत्ति नहोला । तर भ्रष्टाचारको विषय उठान गर्दा सांसदको अभिव्यक्ति हटाएको प्रति भने सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जेठ १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी सुनको भनेर पित्तल लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए । तर १३ गतेको बैठकमा सभामुखले सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए ।
यसरी भ्रष्टाचारका विषय उठान गर्दा सांसदहरुको अभिव्यक्ति हटाउन लागेको भन्दै सासदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसद्लाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताउँदै संसद्मा छलफल हुने विषय रेकर्डबाट हटाउने परम्पराको अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन् । उनले भने, ’हामीले संसद्लाई अलिकति हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कसैको सत्ता पाउने/नपाउने आवेग संसद् नबनोस्। संसद्मा छलफल हुने विषय रेकर्डबाट हटाउने प्रक्रिया परम्परा अन्त्य होस्। हामी सार्वभौम सत्ता संसद् बनाउन चाहन्छौँ ।’ जलहरी निर्माणमा १०७.९२४ ग्राम किलो सुन प्रयोग गर्ने भनिएकोमा ९६ किलो ८०० ग्राम मात्र प्रयोग महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखिएको कुरा संसद्मा छलफल गर्नका लागि भएको उनले बताए। उनले भने, ’महालेखाको प्रतिवेदन संसद्मा बोल्न दिएको हो, त्यो बोल्दा संसद्को रेकर्डबाट हटाइन्छ भने म त्यसको विपक्षमा छु ।’
त्यस्तै कांग्रेसका अर्का सांसद अर्जुननरसिह केसीले पनि सदनमा सांसदहरुले भ्रष्टाचारका विषयमा बोलेको कुरा संसद्को रेकर्ड सहमतिका आधारमा हटाएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले महालेखाको प्रतिवेदनको कुरा ससदमा उठाउन पाइने र विषय संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘संसदभित्र भ्रष्टाचारबारे बोल्न नपाउनु र बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउनु संविधानविपरीत छ । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको सहमतिबाट फिर्ता लिनुलाई मैले गम्भीर आपत्तिका रुपमा लिएको छु’, उनले भने, ‘कस्तो किसिमको संसदीय अभ्यासमा गइरहेका छौँ ? आउने पुस्तामा के हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ ?’
सुन्नुस् केसी र खतिवडाको भनाई
पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा १० किलो ९७६ ग्राम सुन बेपत्ता भएको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारका पालाको यो विषयको छानबनिको माग माओवादीले गरेपछि नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पारेकोे थियो । संसद संचालनका लागि यो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेपछि यसमा तीन शीर्ष नेताबीच सहमति भएको थियो । अब तपाइँहरु आफैं भन्नुस् यो विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउनु सही थियो कि गलत ?