काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले सहमति जुटाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्तरुपमा बुझाएको हो ।
टाीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए ।
विधेयकका विवादित विषयमा छलफल गरी टुंग्याइएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए उनले अब शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सकिने चरणमा पुर्याइएको बताए ।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।
यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै १८ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा हेरिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ । उक्त विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
