विजयकुमार पाण्डे ।
शारीरिक उमेरका हिसाबले नेपालका सबैभन्दा कान्छा न्यायमूर्ति नीतिज राईले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएका छन् । यो आदेशको अर्थ हुन्छ आजको दिनमा–रवि लामिछानेलाई न निर्दोष भन्न सकिन्छ, न दोषी । साथै, यो आदेशको अर्थ हुन्छ, रबि लामिछानेले आफ्नो केस थुना बाहिर बसेर लड्न पाउनेछन् ।
‘एक खेमा मिडिया अदालत’ र ‘सडक जुलस अदालत’– दुबै पक्षको अतिरन्जित दबाबलाई पर राखेर पोखरा जिल्ला अदालतको आदेश आएको छ । कानुनी प्रकृया जारी रहेकाले, त्यसबारे तत्काल हर्ष बढाइँ गर्नु वा रुवावासी गर्नु अनुचित र बचकाना हुनेछ । सैकडौ अर्ब रुपैया नेपालका सहकारीमा फसेको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनु हो ।
साथै, केही हाइप्रोफाइल प्रकरणमा अत्यधिक सक्रिय हुने ‘मिडिया अदालतहरु’ वा उत्तेजक ‘सडक जुलुस अदालतहरु’ बाट अप्रभावित बस्न नेपालका कान्छा न्यायमूर्तिले नीतिज राईले देखाएको शान्तभाव न्यायाधीश पदको कुर्सीमा बसेका वा भविष्यमा आउने सबैका लागी मननीय विषय हो ।
यो प्रकरणमा मात्र होइन, आउने दिनहरुमा, कयौं सार्वजनिक महत्वका बिषयमा, हाम्रा अदालतहरुमा मुद्दाहरुको सुनवाई र फैसला हुने स्वभाविक क्रम जारी नै रहनेछ । ती मध्ये ‘केही’ केसहरुमा देशको अदालतले फैसला सुनाउनु अघि नै केही ‘मिडिया अदालत’ हरु वा ‘सडक जुलस अदालत’ ले आआफ्नो फैसला सुनाउने रहर गर्ने नै छन् । यस्तो खाले फैसला सुनाउने रहर गर्ने प्रवृति अन्य देशमा पनि छ ।
त्यस्तो अवस्थामा अदालतका न्यायाधीशमाथि यी दुबै थरिको प्रवृतिको ‘मनोबैज्ञानिक हस्तक्षेप’ बाट आफूलाई मुक्त राख्ने चुनौती स्वभाविक हुन्छ नै।
हाम्रा संवैधानिक निकायहरु र बृहद नेपाली समाजमा यस विषयमा निरन्तर सचेतना जरुरी छ । यो प्रसंग नेपालमात्र सीमित छैन, आज संसारभरि यस बिषयमा गम्भीर र सम्यक विमर्शको आवश्कता छ ।
