सुरेश आचार्य ।
१. चीनको तिव्बतबाट सोझै नयॅा दिल्ली पुग्ने बाटो “लिपुलेक” बाट चालु भएपछि चीनको परम्परागत तिव्वत नीतिका बारे पूरानै तरिकाले नेपालले ब्यवहार गर्नु पर्ने हो कि यसमा पनि चीनले नीतिगत परिवर्तन गरेको छ ? प्रमं ओलीले चीन भ्रमणमा जॅादा चीनिया नेताहरूलाई सोध्नु नै होला !
२. “लिपुलेक” मात्र नभई “कालापानी” र “लिम्पियाधुरा” सम्मकै भूभाग हाम्रो हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । ऐतिहासिक नक्सा र कागजातले पनि त्यही पुष्टी गर्छ ! अझ राजा महेन्द्रको पालामा चीन र नेपालका सरकार प्रमुखहरूले सही गरेको सम्झौताले त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने दसी प्रमाण हो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा लिम्पियाधुरासम्मकै नेपालीहरूको मतदाता सूचिमा नाम थियो ! मालपोतको हकमा पनि लिम्पिधुरासम्म कै स्थानीयले दार्चुला मालपोत कार्यालयमा तिर्थे ।
३. तापनि, २०४६ सालमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पछि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय, दार्चुला मालपोत कार्यालयमा मालपोत तिर्ने र नेपालको मतदाता सूचिमा नाम भएका नेपालीहरू रातारात भारतीय कसरी हुन पुगे ? यसको जवाफ, नेपाल सरकारले दिनु पर्छ ! No, ifs and buts! यहॅा राजालाई दोष दिने ठाउॅ नै छैन, जानेर- नजानेर सबै तपाईहरूकै पालामा भएको करतुत हुन् !
४. सदा नेपालकै भूभाग रहदैआएको लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई संविधान सभाबाट नेपालको गणतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा संविधानको अनुसूचिमा रहेको निसाना छापमा चुच्चे नक्साको “चुच्चे भाग” किन समावेश नगरी “बुच्चे नक्सा” मात्र राखियो ? संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सबै दलहरू खासगरी तीन प्रमुख दलले निसाना छापमा “चुच्चे भूभाग” किन छुट्यो, नेपाली जनतालाई भन्नु पर्छ ! राजसंस्था हटाउनका लागि कतै संविधान जारी गर्दा “चुच्चे भूभाग” बेचिसकेको हो कि ? वा, २०४६ सालयता नै “चुच्चे भूभाग” भारतलाई प्रयोग गर्न दिइएको हो भने पनि के कति गोप्य लीजमा दिएको हो, नेपाली जनता सचेत देशभक्त हुन भने सरकारसॅग हिसाबकिताब माग्नु पर्छ !
५. संविधान सभाबाट संविधान संशोधन गरी रातारात संविधानमा “चुच्चे नक्सा” लाई निसाना छापमा समावेश गरिनु अघिसम्म नेपाल र भारत बीच विवादित भूभाग (disputed territory) बारे राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहका माध्यमबाट दुई पक्षीय वार्ता हुने गरेको थियो । तर संविधान संशोधन गरी “चुच्चे भूभाग” लाई निसाना छापमा समावेश गरेपछि दुवै देश बीच सिमा र विवादीत भूमी बारे सबै प्रकारका वार्ता रोकिएको छ । यसबारे दुइपक्षीय वार्ता रोक्न भारतको चाहना हुनु स्वभाविकै होला, तर नेपाल पनि किन वार्ता रोकिराख्ने दुश्कर्ममा लाग्यो ? यसका लागि कुन राजनीतिक दल र नेता एव नेपाल सरकार कसले जवाफदेहीता लिने हो ?
६. नेपालको संसदले नै “चुच्चे भूभाग” संविधानमै समावेश गरिसकेपछि संविधान अनुरूप त्यो भूभाग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको “आफ्नो भूभाग” भइसक्यो ! आफ्नो भूभाग जोगाउन नचाहने नामर्द हुन्, देशद्रोही हुन् !
७) आफ्नो भूभाग बारे नेपालले भारतसॅग कूटनीतिक संवाद गर्न अरन्यरोदन गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन ।आफ्नै स्वामित्वको भूभागको प्रयोग गर्न भारतसॅग अनुमति माग्दै संवाद गर्नु झन् ठूलो कूटनीतिक लज्जा (diplomatic shame) हुनेछ । हाम्रो देशका नेता, संसद, सरकार र संविधानले नै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा माथि नै प्रश्न उठ्ने-उठाउने अवस्था पैदा गराएका छन् ! नेता र सांसदहरूको यस्तो रवैया अकूटनीतिक कार्यले देशहरू युद्धमा गएका छन् ! कम्बोडिया र थाइल्याण्डको हालैको लडाई सिमा विवादकै कारण भएको हो । कम्बोडिया कमजोर भए पनि थाइल्याण्ड जस्तो शक्तिशाली देशसॅग लड्न विवश भयो ! कूटनीतिले निकास दिन्छ, तर कूटनीति खेल्न जानेन भने त्यसको प्रहार अति निर्मम हुन्छ भन्ने पनि हाम्र नीति निर्माताको घैटोमा घाम लागोस् !
८. अब नेपालले भारतसॅग लिम्पिआधुराको भूभागमा नेपालको सार्वभौम हक स्थापित गर्न चाल्नु पर्ने पहिलो चरणका कदमहरूः
क) तत्काल समस्या समधानका लागि भारतसॅग सोझै राजनीतिक तहमा पहल गर्ने । लिपुलेक बारे नेपाली जनतालाई झुक्याउनका लागि मात्रै वा ठग कुरा गर्न प्रधानमंत्री भारत जाने हो भने, बरू नगए हुन्छ !
ख) यस बारे भारतले प्रत्यक्ष संवाद नगरेमा अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्थता ( International Arbiter) मार्फत भारतसॅग संवाद गर्ने ।
ग) सॅग सॅगै सो भूभागबाट भारतीय सम्पति र सुरक्षा बन्दोबस्त हटाउनका लागि समयसिमा तोकेर कूटनीतिक पत्राचार गर्ने ।
घ) भारतीय आयातमा अमेरिकाले झैं high tariff लगाउने र नेपालतिर हुने भारतीय निर्यात बहिस्कार गर्ने । यसका लागि चीनबाट हुने आयातलाई low tariff लगाएर प्रोत्साहित गर्ने ।
ड•) नेपाल भारत सिमा तत्काल “रेगुलेट” गर्ने ! प्रवेशाज्ञा लिएर मात्र नेपाल-भारत यात्रा सहज पार्ने ।
(P.S. यी माथि उल्लिखित कदमहरूको अन्तिम बुँदासम्म पुग्नु नै हुदैंन, अझ दोश्रो चरणका कदममा सार्वभौमिकता जोगाउन कुनै पनि राष्ट्रले गर्ने अन्तिम उपाय भनेको युद्ध वा आत्मसमर्पण नै हो ।
माथि नं. क) बुँदामै धेरै कुरा समाधान हुन सक्छः
जस्तै १) चीनसँग समेतसँग# कुरा गरी plus UN समेतलाई राखी वा नराखीकनै, त्रिदेशीय सिमांकन आयोग Tri-country Border Demarcation Commission गठन गर्न सकिन्छ ।
२) छुट्टा छुट्टै नेपाल-चीन र नेपाल-भारतबीच Western Frontier Special Border Demarcation Commission पनि गठन हुन सक्छ ।
३) Land swap (जमिन सट्टापट्टा) को कुरोले पनि बीचमै विषय प्रवेश गर्न सक्छ ।
४) लिम्पियाधुरा विवादमा केन्द्रीत रहेर भारत र नेपालका संसदले संयुक्त संसदीय सिमा निर्धारण अनुगमन समिति (Joint Parliamentary Border Demarcation Monitoring Committee) लाई सक्रिय पार्न सक्छन् ।
५) भारतले संवाद सूचारू गर्न पूर्वसर्तको रूपमा सर्वप्रथमः नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको चुच्चे नक्साको “चुच्चे भूभाग” नेपालको संसदले संशोधन गर्नु पर्ने प्रश्न उठाउन सक्छ । अथवा, त्यो वर्तमान (हाल साविक) को “राजनीतिक नक्सा” नभई “ऐतिहासिक नक्सा” को चुच्चे भाग मात्र हो भनेर एमसिसी (MCC) मा अमेरिकाले गरेको “ब्याख्या” जस्तै नेपालको संसदले पनि त्यस्तो व्याख्या जारी गर्न सक्ला ।
६) यसका लागि, प्रधानमंत्री वा संसदलाई उक्त क्षेत्र Disputed territory भएको भन्ने स्वीकारोक्ति गर्न भारतले अनुरोध गरेर वार्ताबाट समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाई अहिलेलाई status quo ante मा सबै विवाद पुऱ्याइ त्यही विन्दूबाट ताजा कूटनीतिक पहल हुन पनि सक्छ ।
७) विवाद नबढाउन नेपालको संसदले भारतलाई सो भूभाग चीरकाल पर्यन्त (perpetual) प्रयोग गर्न दिन पनि नसक्ने होइन ।यसका लागि संसदले आफ्नो प्रस्तावका लागि जनादेश प्राप्त गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
८) दुवै देशमा “राजनीतिक ईच्छाशक्ति” हुने हो भने जनताको सार्वभौमिकताको सम्मान र सम्मिलन गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान खोज्न सकिने धेरै बाटाहरू जीवितै छन् वा हुन्छन् भन्ने बुझ्न जरूरी छ ।
त्यस कारण कूटनीतिमा सबै trumpcard एकै पटक नखोली निरन्तर संवादबाटै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।उल्लिखित सबै कदम चाल्नु पर्छ भन्ने मेरो सुझाव होइन, तर समाधानका बाटा अनेकानेक छन् भन्ने मात्रै मैले इंगित गरेको हूँ ।
(अन्त्यमा, दोश्रो विश्वयुद्ध ताका बेल्जियममाथि जर्मनी फौजले भिषण आक्रमण गर्दै राजधानी ब्रसेल्समा प्रवेश गर्न खोज्दा बेल्जियमका राजाले “आत्मसमर्पणको घोषणा” गरिदिए !
संसदीय व्यवस्था भएको कार्यकारी प्रमुख बेल्जियमका प्रधानमंत्रीले संसदको सम्मति लिंदै राजाको आत्मसमर्पणको घोषणा मान्य नभएको ठहर गर्दै जर्मनी फौजलाई प्रतिकार गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारीत गऱ्यो ।
राजा र प्रधानमंत्री बीच कत्रो विरोधाभास (contradiction) ?
राजाले ब्रसेल्समा “रक्तपात भई जनता नमारिउन्” भन्ने मूल ध्येयले आत्मसमर्पण गरिदिएका थिए भने सरकार र संसदले “आफ्नो भूभाग जोगाउने उद्देश्य” ले जर्मनी फौजसॅग लड्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमा राजासंस्थालाई नहटाएको भए अहिले “लिपुलेक” लिम्पियाधुराको विवादमा प्रधानमंत्री ओलीको नेका र एमाले गठबन्धन सरकारलाई कूटनीतिक अवतरण (diplomatic safe landing) गर्न सहज हुने थियो ।
अव चाहे जनता जोगाउ वा नजोगाउ अथवा चाहे नेपालको भूमी जोगाउ वा नजोगाउ, तिम्रै हातमा छ । सहज अवतरणका लागि राजसंस्थालाई यही संसदले व्यूँताउने ऐतिहासिक अबसर (historic opportunity) दिएको छ ।)
