काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनका लागि बोलाएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले कठोर सर्तसहित सुझाव राखेका छन् ।
उनले देशमा गहिरिँदै गएको राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको मूल कारण संरचनागत त्रुटिहरू भएको भन्दै जेनजीका माग पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर अघि बढ्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।
सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दललाई बोलाएर संसद् पुनर्स्थापनाको आवश्यकता र प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए । सोही क्रममा राप्रपाका तर्फबाट सहभागी भएका प्रवक्ता शाहीले सांसदलाई निरन्तरता दिने वा पुनर्स्थापना गर्नेभन्दा पनि देशलाई सही दिशा दिनका लागि आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
प्रवक्ता शाहीले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको असफलतालाई औँल्याउँदै देशले भोगिरहेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर शासनलाई समाधान गर्नका लागि ८ बुँदे संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गरे। राप्रपाले यी मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सांसदबाट नआएसम्म पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया रोक्न अडान लिएको छ।
शाहीले राखेका मुख्य मागहरू :
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री: राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने र संवैधानिक सुधारको पहल गरिनुपर्ने।
२. प्रदेश संरचना खारेज: राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएको भन्दै वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने। सङ्घीयतालाई केन्द्र र ‘बलियो स्थानीय तह’ मा मात्र सीमित गर्नेतर्फ अध्ययन र सहमति खोजिनुपर्ने।
३. गैर दलीय स्थानीय तह: स्थानीय स्तरको विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तहको अवधारणा लागू गरिनुपर्ने।
४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द: संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने।
५. राष्ट्रिय एकता कायम गर: देशमा राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र व
६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुन: भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने।
७. प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउने: १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको उमेर हद २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरिनुपर्ने।
८. अनलाइन (Online) मतदान प्रणालीको व्यवस्था: विदेशमा रहेका करोडौँ नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेसाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइनुपर्ने।
