काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयको विरोध गरेको छ । बारले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ठगी तथा सहकारी ठगीको अभियोग कायम राख्दै लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी भने कायम नरहने निर्णय गरेको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्ने उक्त निर्णयप्रति बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख छ । छनौटपूर्ण तरिकाले गरिएको यस्तो निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा आघात पुग्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा असर पर्ने बारको निष्कर्ष छ ।
यस्तो कार्यले फौजदारी न्याय प्रणालीमा विचलन ल्याउने, कानुनी शासनको उल्लंघन हुने र कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता बढ्ने बारले बताएको छ ।
अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भन्दै बारले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
