काठमाडौं । सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रगति न्यून रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घले गरेको ‘बजेट वाच’बाट देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ६२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, २९ वटा बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ११ बुँदा अर्थात् १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको हो ।
परिसंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटका ७३ वटा बुँदाको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पायोनियर ल एसोशिएटको बौद्धिक साझेदारी तथा युएस एडको प्रावधिक साझेदारीमा सिएनआईले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लागेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्न लागिएका बजेटका विषयलाई ऊर्जा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पती र खानी तथा खनिज गरी छ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।