काठमाडौँ । सांसदहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारितालाई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सम्पत्ति शद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको कामकारबाहीका सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सांसदहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर छलिबारे नकारात्मक धारणा बनिरहेको भन्दै यसका लागि नीतिगत सुधार जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
सांसदहरुले राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुिद्धकरणको विषयलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन भनिरहँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले भने नियमनकारी निकायको दोहोरो तेहोरो दबदबा, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनअभाव जस्ता गुनासा पोखे । जवाफमा सांसदहरुले दुबै विभागका कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन एवं व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुबैको प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य जरुरी भएको औँल्याए ।
समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र दुबै विभागको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समयानुकूल कानुन निर्माण जरुरी भएको बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानुनी त्रुटि सुधारेर विभागका कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रघुजी पन्त, चन्दा कार्की, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, सरिता प्रसाइँ, अम्बिका बस्नेत, दुर्गा राई, बुद्धिमान तामाङलगायतले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कानुनी सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नियमनकारी निकायको डुब्लिकेसनले उद्योगी व्यवसायी र जनताले समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय अलग–अलग निकायले हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले राजस्व परिचालन सही नहुँदा निर्माण व्यावसायको काममा ढिलासुस्ती भएको दाबी गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले धेरै नियमनकारी निकाय हुँदा उद्योगी व्यवसायी समस्यामा पर्नेगरेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुसन्धानलाई विश्वसनीय र वस्तुपरक बनाउन विभाग सक्रिय ढङ्गले लागेको बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीले आर्थिक सुशासन कायम गर्न विभागले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयका सचिव लीलादेवी गडतौलाले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणलाई जोड दिएको बताइन् । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व विभागलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गरिएको उल्लेख गरिन् ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या तथा समाधानका लागि सरकारी निकायले गरिरहेका पहलका विषयमा समितिले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेको बताए ।
उपयुक्त विषयमा पुनः छलफल गरेर समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने उनले उल्लेख गरे । सभापति खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यवसायमैत्री वातावरणका साथ आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।