रुस–युक्रेन युद्धः बेहाल नेपालीको आन्दोलन कहिलेसम्म नसुन्ने सरकार ?

युएन टिप्पणी ।
रुस र युक्रेनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ, तर दुई वर्षदेखि जारी उनीहरूबीचको युद्धसँग नेपालको कुनै साइनो छैन । तर, युद्धमा सामेल नेपालीको भने अवस्था बेहाल छ । युद्धमा बढ्दो मानवीय क्षति सम्बन्धित परिवार र सरकार दुवैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हुँदै छ । रुसी सेनामा कार्यरतमध्ये हालसम्म ३६ नेपालीको निधन भइसकेको छ । लम्बिँदो युद्ध र नेपाली युद्धको पहिलो पंक्तिमा परेर मृत्युवरण गरिरहेको, घाइते भएको र बेपत्ता भएको समाचारले नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारलाई बेचैन बनाएको छ ।

युद्ध चर्किरहेको छ, युक्रेनमा । रुस र युक्रेन लडेको वर्ष दिन बढी भैसक्यो । तर परदेशको त्यो युद्धको बाछिटाले गाँजेको छ नेपाली जनमनलाई । त्यही युद्धको चपेटमा लपेटिएका नेपालीहरुको परिवारको पीडा घर, परिवार हुदै अहिले राजधानी काठमाण्डौंमा सडकको बिस्कुन बन्न पुगेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका परिवारले करार पत्रको रद्दसहितको १३ बुँदे माग राखेर सुरु गरेको आमरण अनशन सोमबार ११ औं दिन पुग्दा पनि सरकारी निकायबाट कुनै सुनुवाई भएको छैन ।

रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षा अभियानकी संयोजक कृतु भण्डारी, रुकुमकी सिरानी घर्ती मगर र किसन थापा वैशाख ७ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसिरहनु भएको छ । अनसनकारीहरुसंगै रुसी सेनाका भर्ती भएका नेपालीका परिवारले पनि आलोपालो अनसन बसेर एक्यवद्धता जनाउदै आउनु भएको छ ।माइतीघर मण्डलबाट सुरु गरिएको अनशन भृकुटीमण्डप हुँदै अहिले रत्नपार्कमा सरेको छ । तर अनशन लम्विए जस्तै माग पुरा हुने कुनै लक्षण भने देखिएको छैन ।

रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षा अभियानकी संयोजक कृतु भण्डारीले सरकार रुसी सेनामा गएका नेपालीको विषयमा गम्भीर नभएकोले बाध्य भएर आमरण अनसनमा बस्नुपरेको बताउनुहुन्छ ।रुसी सेनामा भर्ती भएका मध्ये कम्तीमा सय नेपाली परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पीडितपरिवारले अझै शव पाउन सकेका छैनन् । सरकारको कुटनीतिक पहलकदमीको अभावमा नै शव ल्याउन ढिलाई भएको हो ।

अघिल्लो पट्क शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहुन्जेल नेपाल र रुस वीचको संवन्ध समधुर रहेन । प्रचण्ड सरकारमा पनि एनपी साउद विदेशमन्त्री हुदासम्म नेपाल र रसिया वीच संवन्ध पुरै चिसिएको थियो । अघिल्ला सरकारहरु युक्रेनको पक्षमा जानी नजानी खुलिदिनाले पनि रसिया नेपालप्रति केही शसंकित रहयो ।

औपचारिक वा अनौपचारिक केही नबोलेरै पनि नेपालप्रति रसिया प्रसन्न छैन । नेपालमा सत्तागठबन्धन फेरिएसंगै पछिल्लो पटक रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच टेलिफोन कुराकानी भयो । यो नै रुस युक्रेन युद्धपछिको सरकारी स्तरको दुई देश वीचको शीर्ष संवाद थियो । मन्त्री श्रेष्ठले लाभ्रोभसमक्ष रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको संख्या, लडाइाका क्रममा मारिएकाको शव नेपाल ल्याइदिन, क्षतिपूर्ति दिन र नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती नलिन तथा भर्ती भएकालाई फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरेको बताईयो ।

तर रुसी विदेशमन्त्रीले युद्धका क्रममा मारिएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन रुस तयार भए पनि अन्य विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । यसबाहेक सरकारी स्तरबाट थप कुनै सुखद परिणाम पीडितले पाएका छैनन् । तर सरकारले अनुमति बेगर वा अवैध बाटोबाटै भए पनि रुसमा पुगेर युद्धमा सामेल नेपालीको जीवनरक्षामा सधै मुकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन । रत्नपार्कको अनशन सरकारको अनुहारमा युक्रेन युद्धको दाग हो । सरकारले आफ्नो अनुहारको दाग सफा गर्न पनि अनशनकारीको माग संवोधन गर्नुको विकल्प छैन नै ।
के छन् मागहरु ?
-रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली सकुशल उद्धार गरी नेपाल ल्याउनुपर्ने,
-करार सम्झौता रद्द गरी उद्धारको पखाईमा रहेका व्यक्तिलाई पुनः युद्ध मैदानमा लगिएकाले उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरी नेपाल ल्याउनुपर्ने,
-युद्धमा घाइते नेपालीको उचित उपचार र क्षतिपूर्ति, तलव, भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने,
-युक्रेनको कब्जामा रहेका ५ जना युद्धबन्दीको सकुशल उद्धार हुनुपर्ने,
-मृतकको शव ल्याउने र क्षतिपूर्तिसहित रुसी सेनाबाट पाउने तलबभत्ता उपलब्ध गराउन पर्ने, बेपत्ताको अवस्था खोजी गर्न विधि र प्रक्रिया घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयन तहमा ल्याउनुपर्ने,
-रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको तथ्यांङ सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
-प्रलोभनमा परी रुस पठाउने बिचौलियाको पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था, पीडितपरिवारको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि –मन्त्रिस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने,
-रुसी सेनाबाट फर्किएर आएका युवाको पुर्नस्थापना तथा पीडित रिवारको उचित हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
-कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा नेपालले आफ्ना नागरीकलाई सैन्य सम्झौता बिना सैन्य सेवामा भर्ती नगर्न पहल गर्नुपर्ने लगायत ।