No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

न्यायालयमा समेत राजनीतिक आग्रह !

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares

एन के दाहाल

काठमाडौं । कुनै पनि विवाद या समस्या हल गर्ने अन्तिम निकाय हो, न्यायपालिका । न्यायपालिकाले दिएको निर्णय कार्यपालिकासहित सबै निकायको लागि मान्न बाध्यकारी हुन्छ । न्यायालयले ठूलठूला विवाद र समस्यामा दिएको निर्णय मान्ने गरिएको छ । भारतमा हालैमात्र सदियौंदेखि विवादमा रहेको अयोध्याको राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको समस्या हालैमात्र न्यायालयले समाधान गरेको छ । कतिपय कोणबाट असन्तुष्टिका स्वर सुनिए पनि त्यसबिरुद्ध ठूलो विरोध या घटना घटेको छैन । यसअघि कार्यपालिका र अन्य निकायले निर्णय गर्दा ठूलठूला हिंसा र जातीय द्वन्द्व भएका थिए । नेपालको न्यायालयले यसअघि पटकपटक विभिन्न फैसला गरेर कार्यपालिकाको गलत कदमलाई सच्याउने निर्णय गरेको सर्वविदितै छ ।

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा न्यायपालिकालाई न्यायको मन्दिर र न्यायधीशलाई भगवानको दर्जा दिनेहरु प्रसस्तै भेटिन्छन । सर्वसाधारणको विश्वास न्यायपालिकामा परेको हुन्छ । आमजनता कुनै समस्या परेमा या कसैले दिएमा तलाई अदालत लैजान्छु भनेर सन्तुष्टि लिदै गलत काम गर्नेहरुलाई सच्याउने मौका दिने गर्दछन । तर, पछिल्ला दिनमा नेपालमा न्यायपालिकामा राष्ट्र र देशको हित केन्द्रित तथा न्यायालयको विश्वव्यापी मान्यताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहमा फैसला भएको अनुुभूत हुन थालेको छ । कुनै पनि न्यायधीश राजनीतिक आस्था राख्न सक्छन, कसैप्रति प्रभाव पर्न सक्छ तर न्यायालयमा गरिने फैसला राजनीतिबाट प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता भत्कदै जान थालेको छ । यसले न्यायालयप्रति विश्वासको संकट पैदा गर्ने खतरा छ ।

पछिल्लो चरणमा न्यायालय निश्चित समूहको स्वार्थपुर्ति गर्ने माध्यम बन्न थालेको गुनासो सुनिने गरेको छ । न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न सक्ने ब्यक्तिहरुको राजनीतिकदेखि बिभिन्न स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी आदेश आउन थालेपछि यस्तो गुनासो आउनु स्वभाबिक पनि हो । अहिले न्यायालय नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, महान्याधिबक्ता अग्नि खरेल, पूर्व प्रधान न्यायधीश कल्याण श्रेष्ठको डिजाइनमा चल्ने गरेको र कतिपय राजनीतिक फैसला सोही समूहको इशारामा हुने गरेको सर्वोच्च परिसरमा सुन्न सकिन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अवरोध, सत्य निरुपण, मेलमिलापसम्बन्धी मुद्धा, निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्धा, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बरालको मुद्धा, डा. रुप ज्योतीको मुद्धा लगायतका मुद्धामा निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा गर्न न्यायालयलाई प्रयोग गरिएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

के हो डा. ज्योतीको मुद्धा ?

हिले नेपालमा उद्योगी व्यवसायीहरु डा. रुप ज्योतीको मुद्धाको उदाहरण दिदै निश्चित समूहको राजनीतिक आवरण नओढी व्यवसाय गर्दा फसिने रहेछ भन्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनीहरु लेनदेनको मुद्धालाई पनि फौजदारी मुद्धा बनाउन थालेकोमा त्रसित देखिन्छन । सो कुराको पुष्टि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विज्ञप्तिले गरेको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले डा. ज्योती पक्राउले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको बताउँदै प्रतिष्ठित उद्योगपतिमाथि विना सोच विचार हतारहतार गरिएको गिरफ्तारी र उद्योग व्यवसायको विकासमा ठूलो योगदान दिनुका साथै हजारौलाई रोजगारी दिएको, मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउने उद्योगपति पक्राउले कसैलाई फाइदा नगर्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘उद्योगी÷व्यवसायीहरूमाथि हुने यसप्रकारको रवैयाले स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मुलुकभित्रका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्यका सवै सरोकारवाला निकायबाट कानुनी शासनको अवधारणा अनुरुप सम्मानजनक व्यवहार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’

डा. ज्योतीलाई प्रहरीले विहीबार विदेशबाट फर्कदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । विगेन्द्रकृष्ण मल्ल नामका व्यक्तिले एक करोड २६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । डा. ज्योतीले अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुअघि नै सो रकम तिरिसकेको दाबी गर्दै प्रमाण पेश गरेका थिए । तर अदालतले त्यो प्रमाण नहेरी हचुवाको आधारमा निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । शायद त्यही कारण हुनुपर्छ, डा. ज्योतीले अदालतमै भने, ‘ज्योती परिवारको इज्जत, प्रतिष्ठालाई अपहरण गरेर फिरौती माग्ने काम भइरहेको छ, हामीलाई जे आरोप लगाइएको छ त्यसमा हाम्रो संलग्नता छैन । आरोप लगाउँदैमा दुःख दिने काम नगरियोस् ।’

डा. ज्योतीले ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रालिको आफूहरु सञ्चालक त के सेयर सदस्यसमेत नरहेको दाबी गरेका छन । मल्लले ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रालिमाथि मुद्धा दायर गर्दा ज्योती परिवारका सदस्यहरुलाई मुद्धा दायर गरेका थिए । मुद्धामा डा. ज्योती, उनकी छोरी, छोराहरु लगायतका परिवारका सदस्यमाथि मुद्धा दायर गरिएको छ । मल्लले २०७५ साल मंसिर १६ गते जाहेरी दर्ता गरेको र जाहेरी दर्ता हुनु अगावै शम्भु फुँयालमार्फत एक करोड २६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको दाबी गरेका छन ।  बाँसबारीको एउटा जग्गाको विषयलाई लिएर मुद्धामामिला भएको थियो र सोही मुद्धामामिलाको आधारमा डा. ज्योती र उनकी छोरीलाई पक्राउ गरिएको केही दिन बितिसकेको छ ।

ज्योती परिवार नेपालको एउटा प्रतिष्ठित घरानाको रुपमा स्थापित छ । सो घरानाले विभिन्न व्यवसाय गरिरहेको छ । नेपालका बैंकहरुमा उसको करोडौं रुपैयाँ मौज्दात देखिन्छ । यदि सो घरानाले गलत काम नै गरेको भए बैंक खाता रोक्का गर्दा मात्र पनि गलत काम भएको भए उसले सच्याउन सक्थ्यो । त्यसैगरी पत्राचार गरेको भए पनि समस्या हल हुन सक्थ्यो । तर, त्यो बाटो नसमाई अदालतको पूर्ण फैसला नआउँदै पक्राउ गर्नु भनेको राजनीतिक पुर्वाग्रह साँध्ने र प्रतिष्ठित घरानालाई हतोत्साहित बनाई दलाल प्रवृत्तिका व्यवसायीहरुलाई ‘प्रमोट’ गर्न खोजेको त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । पछिल्लो चरणमा डा. ज्योती राजनीतिक रुपमा साविक माओवादी आन्दोलनसँग निकट व्यवसायीको रुपमा परिचित छन् ।

साविक माओवादीलाई अन्यत्र पनि त्यस्तै 

साविक माओवादी आन्दोलनको प्रमुख हिस्सा र मूल नेतृत्व आज सत्तासीन नेकपामा आबद्ध देखिन्छ । तर, न्यायालय र राज्यसंयन्त्र भने विगतमा माओवादी बिचार बोक्ने र परिवर्तनका लागि लड्ने ब्यक्तिहरुबिरुद्ध देखिन्छ । निवर्तमान सभामुख महराको मुद्धा त्यसैको एउटा उदाहरण हो भने विगतमा अदालतमा मुद्धा दर्ता भएका विभिन्न घटनाहरुलाई ब्युँताउन खोजिदैछ । केही नेताहरुलाई तर्साउन खोजिदैछ । द्वन्द्वकालका मुद्धालाई अघि सारेर कारबाहीको तयारी हँुदैछ । द्वन्द्वको खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुले बिभिन्न षडयन्त्र बुन्दै कानुनी लडाईको लागि भनेर पश्चिमाहरुसँग मोलतोल गर्ने गरेको बताइन्छ ।

व्यवसायीहरुमा पनि माओवादी बिचारधारा बोकेका या माओवादी नेताहरुसँग निकट रहेकाहरुलाई बदनाम गर्न खोजिदैछ । नेपालका धेरै व्यवसायीहरुको लगानी पारदर्शी छैन र उनीहरुको सम्पती तथा त्यसको कर तिरेको आधारमा पारदर्शी व्यवसायीहरु सायदै भेटिएला । नेपालको सबैभन्दा धनी र फोब्र्सको सूचीमा परेका बिनोद चौधरी करको मामिलामा अन्य व्यवसायी र घरानाभन्दा पछि छन् । बढी कर तिर्नेको सूचीमा चौधरी ग्रुपको नाम आउँदैन । तर, सम्पत्ती थपिएको थपियै छ भन्ने कुरा फोब्र्सको सूचीले स्पष्ट पार्छ । डा. उपेन्द्र महतोको चुरीफुरी पनि चौधरी ग्रुपको भन्दा कम छैन । तर करको मामिलामा डा. महतो पनि चौधरीजस्तै कतै सूचिकृत देखिदैंनन् । विवादास्पद र अपारदर्शी व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको बिषयमा पटक पटक समाचार आउने गरेको छ । तर उनीभन्दा कम विवादित छैनन, डा. महतो, चौधरी लगायतका व्यवसायीहरु । तर बदनाम छन्, सुमार्गीमात्र । सुमार्गीसँगै सवै विवादित व्यवसायीलाई एकै लाइनमा चित्रण गर्ने काम हुँदैन ।

निर्माण व्यवसायीमा पनि सबैभन्दा बढी समाचार आउने पात्र हुन, अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरबेटी शारदा अधिकारी । काम गर्ने क्रममा उनको धेरै ठाउँमा समस्या भएको होला । कुन कारणले समस्या भयो, छानविन पनि होला । उनीभन्दा धेरै समस्या भएका देशमा ठेकेदार छन्, कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाकै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै ठेकेदारले काम नभ्याएको बग्रेल्ती उदाहरण छन् तर एकोहोरो प्रचण्डका घरबेटी भन्दै शारदामाथि कतिपय नेता र मिडियाबाट आक्रमण लगातार भइरहेको हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायमा करीब १८ सय व्यवसायीले समयमा काम नगरेको र सयौं कालोसूचीमा सुचिकृत भएको देखिन्छ । तर टार्गेट गरिन्छ, अधिकारी जस्तालाई मात्र । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिक्रम पाण्डे र कालिका कन्स्ट्रक्सन लगायतमाथि मुद्धा दायर गरेको छ । त्यसले चर्चा पाउँदैन । चर्चामा ल्याइन्छ, निश्चित बिचारधारा अँगालेका व्यवसायी र माओवादी नेताहरुसँग सम्बन्ध भएका व्यवसायीहरुलाई । न्यायालय र राज्यसँयन्त्र यसैगरी निरन्तर अघि बढ्ने र सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकाय तथा क्षेत्रले पनि त्यसै गरिरहने हो भने मुलुकमा पुनः द्वन्द्व नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रेस काउन्सिलमा भवानी बराललाई मन्त्रीपरिषद्ले अध्यक्षमा नियुक्ति दिएको थियो । निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको बेलामा नियुक्ति दिएको भनेर उनका विरुद्ध उजुरी प¥यो । निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिएर नियुक्ति गरेको स्पष्ट प्रमाण छ । तर, अचम्म त त्यो नियुक्तिको विषयलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइयो । सवा दुई वर्षदेखि भवानी बराललाई निलम्बन गरेर फैसला रोकिएको छ । स्थापित पत्रकार र संस्थालाई माओवादीसँग निकट भएकै आधारमा पेलिएको अनुभूत भएको सर्वत्र छ ।

मुख्य कुरा भनेको देशलाई द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा भएका राजनीतिक सहमतिलाई अदालतले सहजीकरण नगरेको बुझाइ धेरैको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्धालाई यथावत राखेर जाँदा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र नेपाली कांग्रेस अनि सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई झस्काइरहन्छ । देश द्वन्द्व, संघर्षबाट गणतन्त्र, संघीयता, समावेशितामा प्रवेश गरिसकेको छ । अग्रगामी परिवर्तन भएको छ । तर, द्वन्द्वकालीन मुद्धालाई अल्झाएर पश्चिमाको गुरुयोजनामा नेपाललाई अनन्त द्वन्द्वमा लैजाने राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रका पात्रको राजनीतिक पूर्वाग्रहको खेती चलिरहेकै छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

Comments
Loading...