No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

कालापानीले जुराएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

लक्ष्मण पन्त

छिमेकीको दुःखमा आफ्नो खुशी खोज्नु तथा छिमेकीलाई कमजोर बनाएर मात्र आफू शक्तिशाली बन्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नयाँ दिल्लीले अवलम्बन गर्दै आइरहेको पुरानै मान्यता हो भन्ने कुरामा धेरै बहसको जरुरी छैन ।

श्रीलङ्काको जातीय विग्रह र युद्धका सन्दर्भमा एउटा जर्मन पत्रिका अलजमाइनेले ८० को दशकमा आफ्नो सम्पादकीयमा सटिक टिप्पणी गरेको थियो । छिमेकीलाई कमजोर बनाएर आफू बन्न खोज्नु दिल्लीको चिरपरिचित रणनीति हो ।
सिक्किमको भारतमा विलय, पाकिस्तानको विभाजन भई बंगलादेशको निर्माणमा भारतको भूमिका र श्रीलङ्कामा जातीय झगडा चर्काउन भारतले खेलेको भूमिकाको पृष्ठभूमिमा जर्मन अखबारको उक्त टिप्पणी आएको थियो ।

छिमेकीलाई अस्थिर बनाएर मात्र भारतीय राज्य स्थिर र शक्तिशाली बन्न सक्छ भन्ने बेलायती शासनकालीन मान्यताबाट अझै पनि दिल्लीको सत्तावृत्तमा बसेको वर्ग यताउता भएको देखिन्न । फुटाऊ, कमजोर बनाऊ, अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर अनि आफ्नो सत्ता सुदृढ गर । एक सय ८० वर्षसम्म भारत र त्यहाँका जनतामाथि बेलायतको कब्जा सैन्य शक्तिका अलावा उपरोक्त आधारहरुमा सम्भव भएको थियो ।

कालापानी लगायतको भूभागलाई भारतभित्र राखेर हालै सार्वजनिक गरिएको भारतको राजनीतिक मानचित्र उपरोक्त मान्यताकै निरन्तरताका रुपमा आएको देखिन्छ । नेपालको सीमा सुगौली सन्धिबाट नै निर्धारण भएको हो । सन्धिमा नेपालका राजाले काली नदीभन्दा पश्चिम र मेची नदीभन्दा पूर्वका सबै भूभागहरु परित्याग गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छ ।

महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले त्यसभन्दा पूर्वका कालापानीलगायतका सबै भूभागहरु र गाउँहरु नेपाली भूमिभित्र पर्दछन् । यी कुरा बुझ्न कुनै घागडान सीमाविज्ञ हुनु पर्दैन, न त कूटनीतिकै खेलाडी हुन जरुरी छ । सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा नदीसम्म र पश्चिममा सतलज नदीसम्म रहेको थियो । सुगौली सन्धिपछि नै नेपालका एकतिहाई भूभाग गुम्न पुगेको हो ।

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शाको सन्दर्भमा एउटा प्रश्न विचारणीय छ । छ दशकदेखि विवादित भूभागलाई भारतले यतिखेर नै आफ्नो नक्शामा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता किन ठान्यो ? चीनका राष्ट्रपतिको सफल भ्रमण नेपालमा भएको छ । नेपाललाई भूजडित बनाउन सहयोग गर्ने बचनबद्धता चीनको सर्वोच्च नेतृत्वबाट व्यक्त भएको छ ।

यतिखेर नै जब देशमा बामपन्थीहरुको दुईतिहाई सरकार जनता र राष्ट्रको पक्षमा केही ऐतिहासिक कामहरु गर्न प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको देखिन्छ, नेपाली कांग्रेसलाई आफूमैत्री ठान्दै आएको भारतले विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका सरकारको पालामा यो नक्शा किन सार्वजनिक गरेन ? यो एउटा महत्वपूर्ण मननयोग्य प्रश्न हो ।

नेपाली जनता राष्ट्रियताको मामिलामा अत्यन्त संवेदनशील छन् । यो अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । विगतमा भएका केही निर्वाचनहरुमा कांग्रेसले व्यहोर्नु परेको लज्जास्पद पराजयले यो देखाउँछ कि नेपाली जनताले त्यस्तो दललाई सरकारमा रहेको देख्न चाहेनन्, जो दिल्लीका सामु झुक्दछन् र नेपालका विरुद्ध सन्धि–सम्झौताहरु गर्ने गर्दछ ।

विगतको यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा कहीं यो मुद्दालाई अहिलेको बामपन्थी सरकारविरुद्ध जनआक्रोश पैदा गर्न र अन्ततः सरकारलाई असफल सावित गर्दै आगामी निर्वाचनमा भारतपरस्त शक्तिलाई सत्तामा ल्याउने कसरतको आरम्भ त होइन ? शङ्का गर्नका लागि प्रशस्त ठाउँ छ ।

नेपाल र भारतबीच कालापानीलगायत दर्जनौं स्थानहरुमा रहेका सीमा विवादहरु अनेकौं दशक बितिसक्दा पनि समाधान हुन नसकेका मात्र होइनन्, झन् पछि झन् बल्झिंदै गएका छन् । एकातिर भारतीय शासक वर्गको आफू शक्तिशाली छु, जे गरे पनि कसैले चुनौति दिन सक्दैन भन्ने दम्भले यसमा काम गरेको छ भने अर्कोतिर यसमा अत्यन्त संकीर्णतासमेत रहेको छ । यसका साथै यो कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ कि नेपालका आजसम्मका कुनै पनि सरकारहरु सीमा विवाद समाधान गर्नेतिर गम्भीर भएर लागेको देखिन्न ।

हालै भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूभाग सामेल गरेपछि यसले जुन नयाँ मोड लिएको छ, त्यो अत्यन्त गम्भीर छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा भारतको पराजय भएपछि पछि हट्दै गरेको भारतीय सेनालाई केही समयका लागि त्यहाँ क्याम्प राखेर बस्न तत्कालीन नेपालको सरकारले अनुमति दिएको थियो । कतिपयले राजा महेन्द्रले ०१७ सालको फौजी कूको समर्थनको बदलामा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई अस्थायी रुपमा बस्ने अनुमति दिएको भनेर पनि भन्ने गरेका छन् ।

तर, यहाँ पनि यो त्यत्तिकै मननीय छ कि राजा महेन्द्र र उनका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टकै अगुवाइमा भारतले नेपालको चीनसँगको सीमा रहेका भारतीय सैन्य पोस्टहरु हटाउन लगाएर ऐतिहासिक महत्वको कार्यभार पूरा गर्न सफल भएका थिए ।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न महेन्द्रले चालेका यो र यस्तै अन्य कदमहरुको पृष्ठभूमिमा उनले कालापानीलाई मोलतोलको विषय बनाएको भन्दै उनीमाथि लगाइने गरिएका आरोप तथ्यपरक देखिन्न । यस टिप्पणीको सुरुमै भनेजस्तै यो दिल्लीको बलमिच्याइँ र छिमेकीलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने रणनीति थियो भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानु पर्ने आग्रह भारतलाई गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट यसबारे विरोध दर्ज गरेका छन् ।
राप्रपालगायतका पार्टीहरु पनि यो राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर देखापरेका छन् । यतिखेर मुलुकमा एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखापरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । आशा गरौं सरकारबाट राजनैतिक र कूटनैतिक तहमा प्रतिवाद गर्दै यो समस्याको छिट्टै समाधान आउने छ ।

भारत यदि वास्तवमा महाशक्ति राष्ट्रहरुको दाँजोमा पुगेर विश्वको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्छ भने उसले छिमेकीहरुमाथि बलमिच्याइँ तत्काल रोक्नु पर्दछ । काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भूभागमा भएका प्रदर्शनहरु ‘इण्डिया गो व्याक’ का नाराहरु अकारण लागेका होइनन् ।

सूचनासञ्चारको आजको युगमा यी नाराहरुको गुञ्जन विश्वभरि रहेका करोडौं नेपालीहरुबीच सेकेण्डभित्रै पुग्दछ । त्यो गुञ्जन भारतीय सेनामा भर्ति भएका गोर्खालीहरुमा पनि सेकेण्डमै पुग्दछ । जनसमुदायको स्वस्फूर्त आवाज भोलि चिनगारी हुँदै ज्वाला बन्न सक्छ भन्ने कुरा काठमाडौं र दिल्लीले जति छिटो बुझ्यो त्यति राम्रो हुन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

Comments
Loading...