No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

कोरोना राहत वा क्षतिपूर्ति : ‘लकडाउन’ कानुनी ?

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
    15
    Shares

सुरेश आचार्य ।

कोरोना महामारी विरूद्ध नेपाल सरकारले हालै चालेका Lockdown, आवागमनमा नियन्त्रण आदि लगायतका कदमहरू स्व. श्री ५ महेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रिय पंचायतले २०२० साल फागुन १६ गते पारीत गरेको “सरूवा रोग नियन्त्रण ऐन, २०२०” बमोजिम रहेछ !

संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले समेत यस्तो विशिष्टीकृत परिस्थितिको परिकल्पना गरी सरूवा रोगको नियन्त्रणका लागि आजभन्दा ५६ वर्षअघि नै नेपालमा ऐनकानुनको व्यवस्था गरिनुले हाम्रा अघिल्ला पुस्ताको दूरदृष्टी प्रमाणित भएको छ । उक्त ऐनमा Lockdown को संपूर्ण अर्थ र आशय उल्लेख भएता पनि Lockdown भन्ने शव्द नै भने ऐनमा प्रयोग गरिएको छैन । तर वर्तमान नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरेका आफ्ना सबै आधिकारिक आदेशहरूमा भने Lockdown भन्ने शव्द प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।

सरकारले Lockdown भन्ने अंग्रेजी शव्दको नेपाली भाषाको रूपान्तर (अनुवाद) समेत प्रयोग गरेको देखिदैन । जसले गर्दा, आमनेपालीमा Lockdown भनेको के हो भन्ने बारे अन्योल देखिएको छ भने कानुनमा उल्लेख नगरेको शव्दलाई भोलीका दिनमा कानुनी रूपमा व्याख्याको समस्या र जटिलता आइपर्ने संभावनालाई नकार्न मिल्दैन ।

मेरो विचारमा आवागमन वा दैनिक जनजीवनको परिचालनलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई नै सरकारले Lockdown भनेको हो । यस अर्थमा अंग्रेजी भाषाको Lockdown शव्दको नेपाली भाषामा सबैभन्दा सन्निकट अनुवाद “तालाबन्दी” भन्ने शव्द हो । सरकारले आफ्ना कदमहरूलाई कानुनन: बनाउन “तालाबन्दी” शव्दलाई नै आइन्दा आफ्ना आदेशहरूमा प्रयोग गरिएमा पछि राहत र सहुलियत घोषणा गर्दा कानुनी विवादको जोखिम रहने छैन । वास्तवमा नेपाल सरकारले देशव्यापी Lockdown कुन कानुन बमोजिम गरेको हो भन्ने आधिकारिक रूपमा स्पष्ट रूपमा (categorically) जनाएको छैन । Lockdown को अवस्थामा कुनै मानिस भोक वा उपचारको अभावमा मृत्यु भएमा वा उधोग वा व्यवसाय आदिमा आगजनी भए वा कुनै नोक्सान आइलागेमा क्षतिपुर्ति (compensation) दावीको विषय पेंचिदो बन्न सक्छ । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्ना इन्द्रियहरू सबै खुला राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

“तालावन्दी” विना निषेधाज्ञा वा curfew अथवा निषेधाज्ञा वा curfew सहित दुवै अवस्थामा लागू गर्न सकिन्छ । निषेधाज्ञा जारी गर्नलाई नेपालमा अर्को छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ ।निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासनले लागू गर्नसक्ने अधिकार नेपाल कानुनले दिएको छ । तर सरूवा रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० ले सरूवा रोग विस्तार र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई संपूर्ण अधिकार (Sweeping powers) प्रदान गरेको छ । वास्तवमा संकटकाल लागू गर्नेभन्दा पनि बढी अधिकार यो ऐनले सरकारलाई दिएको देखिन्छ । यसको प्रयोग सन्तुलित रूपमा गर्न नसकेमा कोरोना महामारीको अवसान भएपछि त्यसका गंभीर राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक लगायत आन्तरिक द्वन्द्वका व्यूत्पत्तिजन्य परिणाम (ramification) उत्पन्न हुनसक्छन् । यसकारण “तालाबन्दी” को विशेष परिस्थितिमा खासगरी दैनिक रोजगारीबाट जीवनयापन गर्ने वर्ग, श्रमिक, विपन्न र अशक्त वर्ग समुदायको हितमा प्राथमिकताका साथ सरकारले “अत्यावश्यकसेवा राहत कार्यक्रम” र त्यस्तै “उधमी-व्यवसायी वित्तिय राहत कार्यक्रम” प्याकेजका रूपमा तत्कालै घोषणा गर्नु पर्छ ।

सबैभन्दा पहिले, कोरोना महामारीसंग फ्रन्टलाइनमा बसेर देश र जनताको सेवासुश्रुषामा खटिने चिकित्सा र नर्सिङसेवा, सुरक्षासेवा र अन्य अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा जनशक्तिको सेवा र सुरक्षाका लागि तत्काल “सर्भिस एण्ड सेक्युरिटी प्रोटोकल” जारी हुन जरूरी छ ।

अहिलेलाई सात दिनका लागि मुलुकको संपूर्ण आर्थिक/सामाजिक गतिविधि ठप्प पारिएको छ भने यसले केही समय निरन्तरता पाउन पनि सक्छ । सरकारी आदेश अनुरूप जनताले पनि तालाबन्दीलाई समर्थन र सहयोग नै गरेका छन् । विधमान अवस्थामा आफ्नो र आफ्ना परिवार तथा समुदायको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई सहयोग पुर्याउनु सबै जनताको कर्तव्य पनि हो । यस बारेमा सरकारले पनि यही रूपमा मात्र बुझ्नु आवश्यक छ, बढी वा कम बुझाई सरकारका लागि संगतिपूर्ण भैनरहन सक्छ ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७६, बिहीबार ०५:४०
Comments
Loading...