काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले केही दिनयता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मानमर्दन गर्ने र बजेटका उपलब्धिहरूलाई तोडमोड गर्ने नियोजित उद्देश्यसहित भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार भइरहेको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवम् जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्य गरी दुईवटा विषयमा भइरहेका अफवाहहरूको तथ्यगत खण्डन गरेका हुन्।
संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा पटक-पटक करको दर हेरफेर गरिएको र बजेटअघि भन्सार महसुल दर घट-बढको सूचना चुहाएर उत्तरी नाकाबाट विद्युतीय गाडी (ईभी) को भन्सार जाँचपास गराइएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार र भ्रामक रहेको मन्त्रालयले दाबी गरेकाे छ।
विज्ञप्तिका अनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि देखिएपछि मन्त्रालयले तत्कालै जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा त्रुटि सच्याउने निवेदन पठाएको थियो।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको निवेदनका आधारमा बुँदागत रूपमा १ देखि ५ सम्मका प्राविधिक र भाषिक त्रुटि सच्याएर संसद् सचिवालयले सबै सांसदहरूलाई सोहीअनुसार परिमार्जित पृष्ठ वितरण गरिसकेको छ।
आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस हुने बित्तिकै करका दरहरू लागू हुने हुनाले यसमा देखिने साना त्रुटिले पनि बजार र राजस्वमा ठूलो असर पार्ने भएकाले तत्काल सच्याउनु अनिवार्य हुन्छ। यसअघि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको पालामा समेत ५ वटा बुँदामा ७३ वटा उपशीर्षकका वस्तुहरूको करको दर हेरफेर गरी बजेटको त्रुटि सच्याइएको नजिर रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले टेबल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या तलमाथि भएको विषयलाई लिएर ‘१६ पाना गायब भयो’ भन्नु सस्तो प्रचारबाजी मात्र भएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, बजेटको मुखैमा उत्तरी नाका रसुवा र कोरोलाबाट विद्युतीय गाडीहरू भित्र्याएर व्यवसायीलाई फाइदा पुऱ्याइएको र सूचना चुहाइएको भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले प्राविधिक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी इ-मोबिलिटीले आयात गरेका २०० वटा ‘कायि’ ब्रान्डका गाडीहरूको हकमा नयाँ बजेटले उल्टै भन्सार महसुल घटाएको छ। यदि व्यवसायीले पहिले नै सूचना पाएको भए उनीहरूले आफैँलाई घाटा लाग्ने गरी पुरानो महँगो दरमा बजेटअघि गाडी भन्सार पास गराउने थिएनन्, बरु बजेटपछि मात्र गाडी ल्याउने थिए। यद्यपि, रसुवा नाकामा ‘यलो लेन’ मा परेका वस्तुहरू भौतिक रूपमा भन्दा कागजातका आधारमा जाँचपास हुने प्रक्रियामाथि थप छानबिन गर्न मन्त्रालयले त्यहाँका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाएको छ।
यसैगरी मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका ६४९ वटा ‘एटो वन’ र ‘एटो टु’ मोडलका कारहरू नियमित र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भित्रिएका हुन्।
ईभी गाडीहरूको राजस्व दर बढ्ने थाहा पाउने बित्तिकै धमाधम गाडी ल्याउन प्राविधिक रूपमा सम्भव हुँदैन, किनकि यसका लागि धेरै अगाडि बैंकिङ प्रणालीबाट एलसी खोल्ने, उत्पादकको कागजात र यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति लिने जस्ता लामा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ बजेटको व्यवस्थाले यी गाडीहरूमध्ये कतिपयको महसुल बढेको छ भने कतिपयको घटेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि बजेट अगाडि मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र गाडीको आयात बढ्ने सामान्य व्यापारिक चक्र नै रहेको र गत वर्ष जेठको पहिलो दुई हप्तामा ४ हजार ३१७ ईभी भित्रिएकोमा यस वर्ष २ हजार ७६४ मात्र आयात भएकाले यसलाई अतिरञ्जित गर्नुको कुनै तुक नरहेको मन्त्रालयको ठहर छ।
व्यवसायीले कुनै पनि नीतिगत लाभ नलिएको र आयात प्रक्रिया पूर्णतः कानुनसम्मत भएकाले यस्ता मिथ्या सूचनाको भ्रममा नपर्न मन्त्रालयले सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
