काठमाडौं । सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गर्न निर्देशन दिएपछि २० जनाले शिक्षक पद नै त्यागेर राजनीतिमा लागे भने ८ सय २५ शिक्षकले राजनीतिक दल छाडे । शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट निकाल्ने अभियानको स्वीकार्यता र आवाज झन् बढ्दै थियो । शिक्षक नै राजनीतिक दलमा लागेर हिँडेका कारण नेपालको शिक्षा बिग्रिएको भन्दै सुमनाको निर्णयको सबैतिर प्रशंसा भएको थियो । नागरिक समाजका अगुवादेखि दलकै कतिपय नेताले यो निर्णयको स्वागत गरेका थिए । सुमना शिक्षालाई राजनीतिकबाट मुक्त गराउने अभियान चलाउँदै थिइन् । तर एमाले, माओवादी र राािष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टीको गठबन्धन सरकार लामो समय टिकेन । करिव चार महिनामा यो गठबन्धन टुट्यो ।
हुन त त्यतिबेला गठबन्धनमै रहेर सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सुमनाको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए । उनले शिक्षकको राजनीतिक आवद्धता नखोज्न आग्रह गरेका थिए । संसद बैठकमा उनले शिक्षकको राजनीतिक आवद्धता खोजेर गाली गर्ने काम उचित नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘शिक्षकहरुको अनावश्यक रुपमा डीएनए परीक्षण गर्दै हिंड्ने कुरा राम्रो छैन । यो ट्रेड युनियन अधिकार विपरीत हुन्छ । आजकल शिक्षकलाई गाली गरेपछि विद्यालय सुध्रिन्छ कि भन्ने तर्क गरिन्छ । ड्राइभरलाई गाडी चलाउँदा राम्रो गरिनस् भनेर गाली गर्दा राम्रोसँग गाडी चलाउँछ र ?’
खासमा माओवादी सुमनाको यो निर्णयप्रति रुष्ट थियो । छन त नेकपा एमाले पनि यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट थिएन । जुन केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अभिव्यक्ति दिए, त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ । शनिबार एमाले समर्थित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकलाई राजीनामा गराउनु, राजनीतिक आबद्धता त्याग्न लगाउनु सही नभएको बताए । उनले तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै भने, ‘सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा ८२५ जना शिक्षकलाई घुँडा टेकाएँ, राजीनामा गराएँ, झुकाएँ, राजनीतिबाट अलग गराएँ भन्ने जस्ता कुराहरु गरे । तर शिक्षकहरुलाई निष्कासन गरें भनेर गर्व गर्ने, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई ताकेरै लखेट्ने प्रयास भए । त्यस्ता प्रयासहरु लामो समय टिक्दैन । शिक्षक सरकारका शत्रु होइनन्, सरकारले शिक्षकमाथि जाइलाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले शिक्षकहरुमाथि दमन गर्न मिल्दैन ।’
तर एसइईको नतिजा निराशाजनक आएपछि ओलीले शिक्षकहरु गुणस्तरका नहुँदा धेरै विद्यार्थीहरु एसइईमा फेल भएको बताएका थिए । असार २० गते एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु रुपन्देहीले एसइईमा ३.६ देखि माथिको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान गर्न बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले शिक्षकका कारण नतिजा खस्किएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘शिक्षकहरुमा आफूभित्र भएको ज्ञान प्रदान गर्ने सीप नहुँदा धेरै विद्यार्थीहरु फेल भए । अब शिक्षकहरुमा भएको ज्ञानलाई विद्यार्थीले बुझ्ने गरी प्रदान गर्ने सीप बढाउनुपर्छ ।’
तर प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले शिक्षकलाई राजनीतिक आबद्धता त्याग्न लगाउनु सही नभएको बताएकोमा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा आपत्ति जनाउँछन् । खतिवडाको टिप्पणी छ, ‘५२% प्रतिशत विद्यार्थी एसइईमा फेल, पास हुनेको पनि कमजोर मार्क, फेल हुने सबैजसो सरकारी विद्यालयका, के यो तथ्य प्रधानमन्त्री ओलीको संज्ञानमा छैन ? शिक्षकलाई दलीय राजनीति र ट्रेड युनियज्ममा लगाउँदा भएको क्षति अझै नबुझ्ने शासकहरुलाई के भन्ने ? पटमुर्ख कि पाखण्डी कि ध्वंसकारी कि पत्रुहरु ?’
शिक्षा ऐनमा छ, शिक्षकले राजनीतिक दलको समितिमा बस्न पाइदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनमा छ, कुनै पनि दलले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन मिल्दैन । अदालतको आदेश छ, राजनीतिक दलमा लाग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर । उच्च अदालत पाटनले २०७८ मंसिर १९ गते दलको राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ । कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
एसइईको नतिजाले नै स्पष्ट देखाएको छ कि शिक्षाको गुणस्तर किन खस्किएको भनेर । तर हामी शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्न खोज्नुको साटो अझै आवद्ध गराएर झोला बोकाउने अभियानलाई प्रोत्साहित गर्दैछौं । राजनीतिक दलले यो कुरा कहिले बुझ्ने ? कि सधैं झोला बोकाइरहने ? अनि शिक्षकले पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लागेर झोला बोक्न छाड्ने कि ?
