सुरेश आचार्य ।
नेपाल र भारतबीच सुल्झाउन बाँकी धेरै मुद्दा छन् । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने कार्य, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवाद, नेपालमा रहेका भारतीय नोटको सटही, नेपालको अनुमति नलिई भारतले सीमामा निर्माण गर्ने पूर्वाधार, भारतीय सुरक्षा वलको ज्यादती, यस्ता विषय थुप्रै छन् जसले भ्रमणका स्थान नै पाएनन् ।(१२ खरीको खबरको अंश)
मेरो प्रश्नः के माथि भनिएका विषय सुल्झाउन बाँकी नै छन् र ?
१) १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धीमा सुल्झाउने एजेण्डाहरू राजनीतिक र सरकारी स्तरबाट कहिले अघि सारिएको छ र ? एजेण्डा नै टेबल नगरी कसले कसरी सुल्झाउने ?
२) ईपिजी भारतले बुझेर के हुन्छ ? नेपालले आफैं त बुझेको छैन ? नेपाल लेखन्दास मात्रै हो भने हो भन्नु पर्यो ? अनि, कूटनीति बराबरीमा कसरी हुन्छ ?
३) कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवाद सुल्झेको छैन रे ! दुवै देशले सुल्झाइहाले नि, एउटाले संविधानमै चुच्ने नक्सा राख्यो, अर्कोले भोगाधिकार छोडेन । अब सुल्झेन त कुरा ? अनि, भारत भ्रमणमा जाँदा चाहिँ न प्रधानमन्त्री, न त मन्त्रीले नै सुरूवालको इजार कसेर एजेण्डा राख्न नसक्ने !
४) आफैंले भारू. ५०० र भारू १,००० को नोट प्रचलनमा ल्याउन नदिने, अनि लौ न तिम्रो मुलुकको नोट हामीकहाँ थुप्रियो, साटिदेऊ भन्ने ? अलिक कुरा हजम नहुने खालको पर्यो ।
५) भन्सार नाकाका अधिकांश दशगजा क्षेत्र त मासिइसक्यो, अब कहाँनिर दुई देशको सिमाना हो भन्ने कुरा कसरी छुट्ट्याउने ? सोझै अयोध्याको रेल जनकपुर आउँछ, हल्दियाबाट रेल वीरगंज आउँछ ! सिमाना भए त चेकजाँच हुन्थ्यो होला नि ! नेपालसँग अनुमति किन लिनपर्ने ? एमसीसीमा भारतको पूर्व पूर्वस्वीकृति नै नलिई नेपालले सुनौलीबाट गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता गरेकोले भैरहवाको विमानस्थलमा भारतको गोखपुर माथिबाट विमान ल्याउने अनुमति नै दिएन । टिट फर ट्याट्को कूटनीति, हेनरी किसिंजरले पनि सुल्झाउन नसक्ने !
६) सुरक्षा बलको ज्यादतिको कुरो पनि दुई देशबीचका प्रहरीले इन्टेलिजेन्स र सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता नै गरेको होइन र ? सीमा बलले त्यही सूचना आदानप्रदान भएकाले नै चेकजाँच कडा पारेको होला नि !
पहिले मिल्ने, अनि गिजोल्ने र अन्ततः भोट छाप्ने मेसिन नबनाऊ छिमेकसितको कूटनीतिलाई दुवै ! अर्को कुरा, ६ वटै बुँदाका लोकमार्ग संविधान संशोधन नै त होला नि !
