डा. विश्व पौडेल
उच्च सरकारी ओहोदामा बसेको बेला हामीलाई धेरै कुरामा सजिलो हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि सरकारी काममा अमेरिका जानुपर्यो भने कर्मचारीहरुले विवरण खुलाएर दूतावासमा हाम्रो कुटनीतिक पासपोर्ट लिएर जान्थे र भोलिपल्ट भिसा लागेर आउँथ्यो । कही लाइन बस्नुपर्दैनथ्यो । त्यो यात्रा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हुने भएर दुनियाँँले थाहा पाउँथे । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि भिआइपी कक्षबाट यात्रा गर्न पाउने सुविधा हुन्थ्यो । इज्जत तथा सुविधाका साथ यात्रा गरुन् भनेर सरकारले हामीलाई बिजनेस क्लासको टिकट र आवश्यकता अनुसार सहयोगी लिएर विदेश जान दिन्थ्यो ।
अब कसैले ठूलो पदमा रहेर मलाई भिसाको लागि आवश्यकता नै नपर्ने अन्तर्वार्ताको लागि टाइम मिलाइदेउ, मसँग यती मान्छे जान लागेका छन् तिनीहरुलाई पनि अन्तर्वार्ताको लागि मैसँग छिटो टाइम मिलाई देउ भनेर लेख्छ भने त्यो धेरै गलत भयो । मातहतमा रहेको कुनैपनि कर्मचारीलाई सोधेको भए उनैले रोक्थे । कर्मचारीलाई नसोधी लुकीलुकी चिट्ठी लेखेकोले समस्या भएको हो । हुँदाहुँदा झन् पैसाको कुरा पनि आएको छ, हो हैन उनै जानुन् ।
फेरि पद पनि राजनैतिक हो । पहिले बलियो गठबन्धनमा भएकोले उहाँँले पद पाएको हो । लोकसेवाको जाँच दिएर पाएको पद हैन । अहिले आफ्नो पक्षमा संख्या नभएको र निकाल्न मिल्ने भएकोले निकालिने परिस्थिति बनेको हो । राजदूत, मन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यमन्त्रीहरु सबै यसैगरी फेरिएका हुन् । अरु सबैले शान्तसँग छोडेकै छन् ।
