उज्यालो नेपाल टिप्पणी ।
१.माओवादीको सक्रियताः
ओली सरकारका कारण देश दुर्घटनाको खतरामा परेको भन्दै माओवादी नेताहरू काठमाडौँ फर्केर आइतबार ३ बजे पदाधिकारी बैठकमा जुटदैछन् । ठीक त्यहीबेला आइतबार नै भव्य नागरिक स्वागतकाबीच राजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट निर्मल निवास फिर्ता हुँदैछन् । फागुन १२ देखि पूर्वको झापाबाट सुरु भएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)को तराई मधेस जागरण अभियान स्थगित गरी शीर्ष नेताहरू काठमाडौँ फर्के ।
शनिबार रौतहटमा बसेको शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले लौकाहामा सभा गरेर फागुन महिनाभरि तय गरेको ‘जनतासँग माओवादी जागरण अभियान’ स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । राजावादीको गतिविधि बढेको भन्दै माओवादीको जागरण अभियान स्थगित गरेको हो । यसको सबै दोष माओवादीले काँग्रेस एमाले सत्ता गठबन्धनमाथि थोपरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको जनविरोधी गतिविधि, भ्रष्टाचारको संरक्षणका कारण राजावादीहरू सलबलाएकाले संसद र सडकको मोर्चालाई बलियो बनाउन अभियान स्थगित गरिएको माओवादी जिकीर छ ।
आफ्नो १० वर्षे रक्तिम क्रान्तिको आलोकमा माओवादीले २०६४ को आमचुनावमा जितेको भारी जनमत फर्काउने भन्दै अभियान सुरु गरे पनि २०६४ को अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउन नभ्याउँदै देशमा २०६४ सालको हैसियतमा राजा फर्कन थालेपछि माओवादी भित्रैदेखि गलेको, तिलमिलाएको यो प्रसंगले प्रमाणित गर्छ ।
माघ २७ देखि पोखरा र आसपासका जिल्लामा नागरिकसँग जोडिएका राजाको समर्थनमा देखिएको जनमत, समर्थनले माओवादीमा ठूलै झस्का पसेको छ । सदाबहार माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले राजालाई पुनः गद्दीमा फर्कने प्रयास नगर्न अभियानकै क्रममा पटक पटक चेतावनी दिइसकेका छन । प्रसवबेदनाको पीडा बुझाईमा माओवादीलाई मात्र थाहा छ, गणतन्त्रको जन्म र मर्म । त्यसैले अरु भन्दा एककदम अघि सरेर उसले गणतन्त्रको रक्षा र राजाको प्रतिवादमा सक्रियता बढाउनु सही छ । तर धरातलीय यथार्थ के भैसक्यो भने अब माओवादीमा आफैंले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाकवच बन्ने ताकत बाँकी रहेन ।
२.मन्त्रिपरिषददेखि शीतल निवाससम्म छलफलः
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच शीतल निवासमा शनिबार साँझ भेट भएको हो । उनीहरूबीच मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । सुरक्षा निकायहरुले राजाको स्वागतमा हुने नागरिक सहभागिता ठूलो सुरक्षा चुनौति रहेको विश्लेषण गरिरहेको भन्ने समाचार विवरणहरुका बीच भएको कार्यकारी सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखबीचको यो भेटवार्ता सन्चो विसन्चो सोध्नमामात्र सीमित नरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस अघि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत राजाको कदमबारे छलफल भएको पुष्टि गर्दै नियमित पत्रकार सम्मेलनमा राजाको कडा आलोचना गरिसकेका थिए । सरकारका प्रवक्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले राजालाई गाली गर्नुले राजाको फागुन ७ को सन्देश उनीहरुको कानसम्म पुगेको मात्र हैन, मन मुटुमा गढेको स्पष्ट पारेको छ ।
३. नकारात्मक पोलबाट राजाको पक्षमा गणतन्त्रवादीहरुः
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, साना ठूला दल वा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुदेखि शीर्ष नेताहरु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सबैले यसपटक राजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको वक्तव्यको पूmल रेस्पोन्स गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि गणतन्त्रका नायक प्रचण्डसम्म, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापादेखि डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले राजाको वक्तव्यको आलोचना गर्दै गरेका सबैखाले प्रतिटिप्पणीहरु राजाको वक्तव्यप्रति उनीहरुको सिरियस रेस्पोन्स हो, भलै त्यो नकारात्मक किन नहोस् । काँग्रेस सभापति देउवाकै शब्दमा गणतन्त्र राजाकै कारण आएको थियो भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने, अहिले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा गणतन्त्रवादीहरुकै कारण अब राजा फर्काउने परिस्थिति तयार उनीहरु स्वयंले नकारात्मक पोलबाट तयार पारिहेको तथ्य पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ । बास्तवमा राजालाई शीर्ष नेताहरुले गरेको गाली राजा र राजसंस्थाको पक्षमा गणतन्त्रवादीहरुले नेगेटिभ पोलबाट गरेको मार्केटिङ हो । यसले राजाको पक्षमा जनमत बढाइरहेको छ । किनभने दल र तिनका नेताका कुरा नपत्याउने जनमत बढिरहेको छ ।
४.संविधान संसोधनको वाचा, राजालाई स्पेश खुल्लाः
अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग २०६३ को संविधान हो । यसले काम गरेन, हामी संशोधन गर्छौं भनेर नै काँग्रेस एमालेको यो सत्ता गठबन्धनको उदय भएको हो । यो संविधानले राजा र राजसंस्थालाई नचिन्ने कुरा जति प्रष्ट छ, त्यति नै यो संविधान फेल भएको तथ्य संशोधन गर्न तयार सत्तापक्ष र विपक्षको एकमतको सहमतिले पुष्टि गर्छ । हो, सैवैधानिक रुपमा जब, यो संविधान संशोधनको विकल्प छैन भने, अब राजावा राजसंस्थाले पनि संविधानमा स्पेश पाउनु पर्ने आधार स्वयं यिनै संविधानवादी, गणतन्त्रवादीहरुले तयार गरिसके । संविधानको औचित्य सकिदै जानु भनेको राजा वा राजसंस्थाको स्पेश खुल्ला र अनिवार्य हुँदै जानु हो । त्यसैले कुनै पनि नेताले राजालाई संविधानअनुसार चुनाव लडेर आउन दिएको चुनौतिको कुनै वैधानिक तुुक देखिदैन । संविधानका चुकहरु नै राजा फर्काउने जग बनिसके अब ।
५. निर्मम समीक्षा र सच्चिने मौकाः
काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाकै शव्दमा राजा राजा नै हुन् । उनी नेता होइनन्, पार्टी खोल्दैनन्, चुनाव लड्दैनन् । राष्ट्रिय एकताका धरोहर बन्छन् । दलभन्दामाथि देशको चिन्ता गर्छन् । अब गणतन्त्रले भ्रष्टाचार बढाएको र शुसासन दिन नसकेको तथ्यमा गणतन्त्रवादीहरुले आफूलाई निर्मम समीक्षा नगरी केवल राजालाई मात्रै गाली गरेर समयको बर्वादी गरेमा, त्यो आत्माघाती कदम हुनेछ । दमन वा प्रतिरोधको बाटोमा गणतन्त्रवादी जाने भुल गरेमा त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु केही हुनेछैन । २०६३ यताका सारा शासकीय भुलहरुको निर्मम समीक्षा गरेर सबै अटाउने, सबै रमाउने राजनीतिक कोर्षका लागि अब दलहरु, काँग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेशवादी र पहिचानवादीहरु तयार रहनुको विकल्प छैन ।
निष्कर्षः
माथिका घटना प्रसंगहरुले के स्पष्ट पार्छ भने, अन्ततः देश फर्किन त २०६४ कै बिन्दुमा फर्कने प्रसव वेदनामा प्रवेश गरेको छ । राजाले आफ्नो हैसियतभन्दा ज्यादा देशको सुरक्षा, एकता र समृद्धिका लागि राजसंस्थाको स्पेश खोजेर नागरिकसँग उठबस गर्दा देशभरका नागरिकले राजालाई साथदिएको देखियो । पोखरा बसाईंमा राजाले नागरिकसँग गरेको साक्षात्कार फगत धार्मिक भ्रमण मात्र नभएर एकखालको जनमत सर्वेक्षणकै रुपमा रह्यो । नागरिक सर्वेक्षणमा राजाको विपक्षमा न दल, न नेता, कोहीपनि गणतन्त्रवादीले प्रतिवाद र प्रतिकार गर्न सकेको देखिएन ।
त्यसैले, राजाकै फागुन ७ को सन्देशमा टेकेर दलहरुले अब राजाले पाउदै आएको शान्तिपूर्ण जनमसर्थनको उचित सम्मान र सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नत्र, गणतन्त्रको जग हल्लिन थालेको छ, अब कमल थापाले भनेजस्तै र राजेन्द्र लिङ्देनहरुले वकालत गरे जस्तै सबै शक्ति अटाउने नयाँ राजनीतिक समझदारी निर्माणमा अब दलहरुले, गणतन्त्रवादीहरुले विलम्व गर्नु हुदैन ।
थप यो पनि हेर्नुहोस् :
“राजा बोले, अब अघि सर्ने पालो जनताको”
हामी नेपालीहरु सुनको कमण्डलु बोकेर अरुसँग भिक्षा मागिरहेका छौंः पूर्वराजा शाह(भिडियोसहित)
