सम्पादकीय ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गरेको हो ।
घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए।
२०८१ साल चैत्र ११ गते नेपाल सरकारका नाममा भएको यो जत्तिको पूर्वाग्रही र नालायक निर्णय केही हुन सक्दैन । यो सत्ताको चरम दुरुपयोग मात्र हैन, ईमान्दार राष्ट्रसेवक माथिको अत्याचारको पराकाष्ठ हो ।
कुलमान घिसिङलाई पदच्यूत गरेर दुई तिहाई बहुमतको काँग्रेस एमाले सत्ताले निरंकुशता र कुशासनको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ । अक्सर राष्ट्रिय पोशाकमा देखिने र राष्ट्रवादको अलाप गरिरहने मुख्य सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केप ीओली सर्वाग नाँगो भएका छन ।
आफैं स्काउट लगायतका भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका बिवादित उर्जामन्त्री दीपक खड्काले काँग्रेस पार्टीको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको पवित्र आदर्शलाई आफ्नो ईगोमा धुलिसात पारिदिएका छन ।
त्यसैले केप ीओली नेतृत्वको यो सरकारको यो गलत निर्णयलाई देश बिदेशमा रहेका सबै न्यायप्रेमी, विकासप्रेमी, सचेत नेपालीले हरपल मूर्दावाद भनिरहनुपर्छ । सरकार, हैन यो यो राक्षस प्रवृत्तिको निरंकुश सत्ताको नालायकी हो ।
यो घटनाले प्रष्ट पार्छ, सत्तामा विवेकहिन मान्छे बिराजमान भएपछि के हुन्छ ? कुलमान घिसिङहरुको बर्खास्तगी हुन्छ । कुलमान घिसिङ केवल एक व्यक्ति हैन्न, उनी प्रवृत्ति हुन । जनताका सच्चा सेवक हुन । सच्चा देशभक्त हुन । विकासका हिमायती हुन । देशलाई उज्यालो दिने दीप हुन । विवेक र चेतनाका संवाहक हुन । उनी फगत एक जागिरे कर्मचारी मात्रै हैन्न । कुलमानलाई हटाउन तालुकदार मन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री केप ीओलीले आफैं नाँगेझार भएर देखाएको यो स्तरको नालायकीपनको जति निन्दा गरे पनि अपार्याप्त हुन्छ ।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर यो सरकार असल राष्ट्रसेवकप्रति कृतध्न छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यो सरकार भ्रष्टहरुको सेवक मात्र हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । बिद्यूत महसुल नर्तिने देश विरोधी उद्योगी व्यवसायीको कठपुतली सरकार मात्रै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । सरकार कमिशनखोर र भ्रष्टहरुको संरक्षक मात्र हो भन्ने छयाँग्ग भएको छ ।
कुलमान घिसिङलाई यो स्तरको अपमान र दण्डित गर्ने ओली सत्ताको कायर र घिनलाग्दो निर्णयका बिरुद्धमा सचेत नागरिकले आआफ्नो तह,तप्का र स्तरबाट शसक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ । एकजना राष्ट्रसेवको मानमर्दन गर्न दुईतिहाई बहुमतको सत्ताको दुरुपयोग भएको छ । यसको खिलाफमा हर सचेत र विवकशील नागरिक बोल्नुपर्छ, प्रतिवाद । प्रतिकारमा जानुपर्छ ।
कुलमान घिसिङको अपराध ईतिहासमा कहिल्यै प्रमाणित हुने छैन । उनले १८ घण्टे लोडसेडिंग अन्त्य गरेर आम देशवासीको सेवा गरेकै आधारमा बिवेकहीन ओली सत्ताले उनलाई बलीको बोका बनाएको मात्रै हो । उनले पदीय दुरुपयोग पनि गरेका हैन्न । उनले कुनै राष्ट्रघात वा जनाघातको काम गरेका छैन्न । उनले दीपक खड्का नामको भ्रष्ट मन्त्रीको एसम्यान नहुनु मात्र उनको अपराध हो । केप ीओलीलाई लोडसेडिंग अन्त्यको जस लिन मौका नदिनु मात्र उनको कमजोरी हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भन्दा कुलमान हिरो हुने भन्ने पूर्वाग्रहले मात्र कुलमान घिसिङलाई पदच्यूत गरेका हुन । राष्ट्रिय बा भनाउन रुचाउने ओलीको यो भन्दा अल्पदृष्टि अरु हुन सक्दैन । सानो छातिका ठूला नालायक शासकको यो भन्दा भिन्न रुप अरु हुन सक्दैन ।
घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भनेर उसै भनिएको हैन भन्ने तथ्य नालायक ओली सत्ताले यही कायर निर्णयबाट सिद्ध गरेको छ । अब कुलमान घिसिङलाई सत्ताले गरेको अन्याय बिरुद्ध नागरिक दबाब चौतर्फी बढाईनुपर्छ । उनलाई सार्वभौम जनताको विवेकले ईन्साफ दिनुपर्छ । कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला नेपालको उज्यालो अभियानका सुपर नायकमाथिको सत्ताको अन्यायलाई जनताले नै परास्त गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि जस्ताको त्यस्तै जवाफ लाउन अब नागरिक बस्ती बस्ती र घर घर, टोल टोल र शहर शहरबाट प्रतिकारमा उत्रिनै पर्छ ।
बिचौलिया, भ्रष्टको पक्षपोषक देखिएको सत्ताको चरम पूर्वाग्रही निर्णको बिपक्षमा भोलि हैन, आज, आज हैन, अहिल्यै प्रतिवाद हुनुपर्छ । सबैले फेरि भनौ कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने ओली सत्ताको निर्णय, मूर्दावाद । मुर्दावाद ।।
