राजाराम बर्तौला, महामन्त्री ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष श्री कमल थापाको अध्यक्षतामा आज बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले देहाय बमोजिमका निर्णयहरु गरेको छ :
१) नेपालको संविधानको प्रस्तावना लगायत संविधानको धारा २७४ विपरीत जनताको सार्वभौम अधिकार र निर्णायकत्व कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विद्यमान फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्न लागेकोप्रति राप्रपा नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानको धारा २७४ ले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै विषयहरु जनअभिमतबाट परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सार्वभौम सम्पन्न जनताले चाहेको खण्डमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको व्यवस्था विपरीत गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाउनु वा गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु राज्य विरुद्धको कार्य वा राष्ट्रद्रोह हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्ने सरकारले तयारी गर्नु आपत्तिजनक छ । यो कार्य संविधान प्रदत्त धारा १७ को मौलिक हक र अधिकार माथि समेत ठाडो चुनौति र अवज्ञा हो । गणतन्त्र केवल शासकीय स्वरुप हो, संघीयता राज्यको संरचना मात्र हो । के जनताले चाहेको खण्डमा शासकीय स्वरुप र संरचना परिवर्तन गर्न सक्दैनन्?
उग्र वामपन्थीहरूको चाहना पूरा गर्न सरकार यस्तो जनविरोधी र सर्वसत्तावादी कार्य गर्न अग्रसर भएको छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा छ । राप्रपा नेपाल सरकारको यो संविधान विरोधी तथा निरंकुश कार्यको घोर भत्सर्ना र विरोध गर्दछ । यो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपाल माग गर्दछ । लोकतन्त्रको पक्षमा सदैव उभिएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेस लगायत सवै प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुले पक्कै पनि यस्तो आत्मघाती काममा साथ दिने छैनन् भन्ने हामी आशा गर्दछौं । जनताको नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक हक तथा निर्णायकत्वको रक्षाका निम्ती सशक्त आवाज उठाउन र भ्रष्ट सरकारको तानाशाही अभिष्ट पुरा हुन नदिन लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम संचार माध्यमलाई राप्रपा नेपाल आह्वान गर्दछ c
२) हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको बिशाल जनप्रदर्शनबाट धैर्य, संयमता गुमाएर विचलित भएको वर्तमान सरकारले जनताको आवाज र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी धवल शम्शेर राणा, रविन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाई, पशुपति खड्का, मुनिन्द्र राजभण्डारी, सन्तोष सिलवाल, आशिष तामाङ, मनोज सापकोटा, लगायत पचासौं व्यक्तिहरूलाई आस्थाको बन्दी वनाई थुनामा राखेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरेर जनप्रदर्शनमा सहभागी भएका आस्थाका बन्दीहरू तत्काल रिहा गर्न राप्रपा नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
३) एकातिर हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको निम्ति अनुकूल वातावरण बनेको तथा अर्को तर्फ गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू ध्रुविकृत भई राष्ट्रवादी शक्तिहरू माथि आक्रमण हुन लागेको वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, राजावादी, हिन्दुवादी र प्रजातन्त्रवादी दल र समुहहरु एकतावद्ध हुनु अनिवार्य भएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा पहिलो पटक सबैको सहभागितामा नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठन भएको राजसंस्था पुर्नस्थापना ’संयुक्त जनआन्दोलन’ समितिलाई राप्रपा नेपालको पूर्ण सहयोग रहने छ । विद्यमान भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्ति एवं हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि यथाशिघ्र आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउन समेत संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई राप्रपा नेपाल आग्रह गर्दछ । उक्त समितिद्वारा हुने सबै कार्यक्रमहरूमा मन, वचन र कर्मले सहयोग गर्न पार्टीका सबै तहका निकाय र कार्यकर्ताहरूलाई राप्रपा नेपाल आह्वान गर्दछ । साथै, जिल्लाहरूमा ’संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्न र आन्दोलनको तयारीमा जुट्न समेत पार्टीका सबैतहलाई निर्देशन दिने यो बैठक निर्णय गर्दछ । साथै समान विचारधारा भएका आमजनसमक्ष आब्हान समेत गर्दछ ।
४) आस्थाका बन्दीहरूको तत्काल रिहाइ एवं गणतन्त्रको विरोध गर्न नपाइने गरी संविधान विपरित जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न तयार गरिएको ऐन संशोधन फिर्ता लिन माग गर्दै राप्रपा नेपालले यही बैशाख १५ गते सोमवार काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्नेछ । यो जनप्रदर्शनमा पार्टीको झण्डा प्रयोग गरिने छैन । केवल राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आयोजना हुने यस प्रदर्शनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, राजावादी, हिन्दुवादी र प्रजातन्त्रवादी समुह, दल र व्यक्तिहरूमा राप्रपा नेपाल आग्रह गर्दछ ।
५) भारत जम्मु कश्मिरको पहलगाममा आतंककारीहरूले नेपाली नागरकि सन्दिप न्यौपानेसमेत २६ जनाको बर्बरतापूर्ण हत्या गरेको समाचारले सिंगो पार्टी मर्माहत भएको छ । कुनै पनि वहानामा हिंसा र आतंक स्विकार्न सकिन्न । उक्त आतंककारी घटनाको राप्रपा नेपाल घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्दछ ।
राजाराम बर्तौला
महामन्त्री
