नीतिगत भ्रष्टाचार राेक्न अविश्वास कि महाअभियोग वा दुवै चाहियो

-सुरेश आचार्य 

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा, अहिले खूब चर्चामा छ । यसलाई रोक्ने उपाय भने हल्लाखोर कृष्ण पहाडीसमेत कसैले दिएको पाइन्न ! सहज उपाय छ जस्तो मलाई लाग्छ – कार्यकारी प्रमुखलाई पदबाट हटाउन अविश्वास प्रस्तावको व्यवस्था छ ! त्यसले विपक्षीको बहुमत नभएसम्म कुनै अर्थ नहुने देखियो, किनभने संविधानले नै अविश्वास प्रस्ताब दर्ता गर्ने अलोकतान्त्रिक सर्तहरू राखेको छ ।

सरकार हट्ने tipping point मा नपुगेसम्म विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने नै भएनन् । नीतिगत भ्रष्टाचार नामैले नैतिकता (morality), सदाचार (integrity) र आचरण (conduct) सॅग प्रत्यक्षतः जोडिएको विषय हो । तर संघीय, प्रदेश र पालिकाका कार्यकारी प्रमुख वा सदस्यहरू एवं राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरे वा कुनै निर्णयमा उनीहरूको स्वार्थ बाझिए (conflict of interest) मा प्रतिपक्षी वा oversight निकायहरूले हस्तक्षेप गर्ने आधार नेपालको संविधानबाटै कमजोर पारिएको छ ।

उदाहरणः संविधानको धारा ५४ ले स्पष्ट रूपमा राज्य / सरकारले “निर्देशक सिद्धान्त” (Directive Principles) अनुपालन नगरेको वा मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) पूरा नगरेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले राज्यलाई नागरिक प्रति कानुनी रूपमा “जवाफदेही नबनाउने” संरचनात्मक प्रच्छन्न अवसर दिएको छ । तसर्थ, जब निर्देशक सिद्धान्त उल्लंघन हुन्छ, नागरिकले मुद्दा चलाउन पाउँदैनन्;

–नागरिकको ईच्छाविपरित पनि जब सरकारले आफ्नो असहमति, हठी वा जिद्धीपन छोड्दैन (तीनकुने घटनामा न्यायीक छानविन समिति नबन्नु वा गृहमंत्रीलाई छानविन सहजीकरणका लागि राजीनामा गर्नबाट रोकिनु);

— मंत्रीपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधी बढाउने संभावना भए पनि कानुनी उन्मु्क्तिका आधारमा सरकारले त्यस्तो निर्णय, नैतिकता र सदाचारलाई बिर्सेर गर्नेगर्छ (जस्तै नोट वा पाठ्यपुस्तकमा चुच्चे नक्सा छापी वितरण नगरेर राज्यलाई गरिएको ठूलो नोक्सानी), पालिकाले एउटै फूटपातमा छापेको सामग्री छोटो अवधिमै २ वा ३ पटकसम्म परिवर्तन गरेर राज्यस्रोतको दुरूपयोग गरिनु)

— सैद्धान्तिक रूपमा विपरित ध्रुवका दलहरू निहीत स्वार्थका कारण अनापेक्षित रूपमा “दलगत गठबन्धन” गरी बहुमतका आधार देखाएर कुनै पनि गतिविधि स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी ढंगले गर्छन् (नेका र माओवादी बीच वा नेका र एमाले बीचका आधारहीन गठबन्धनहरूको नौटंकी, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिका आममाफीका मनमौजी निर्णयहरू; तीनकुनेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारद्वारा बलको अनावश्यक प्रयोग र ज्यादति)

—यस्ता गम्भीरतम् अवस्थामा, नागरिक वा प्रतिपक्षी दलहरूलाई राज्य वा सरकारलाई तत्काल “लगाम” लगाउने कुनै आधार संविधान र कानुनले दिएको छैन ! फलतः अत्याधिक बहुमत नभएका कारण प्रतिपक्षीहरूले अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्न नसक्ने भएकोले र संगसंगै यस मौकाको फाइदा उठाई कार्यकारिणी आफ्नो बचाउका लागि फासिष्टीकरणको दिशाउन्मूख भएको देखिन्छ ।

समाधानः अमेरिकी संविधानको Article II, Section 4 ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई “Treason, Bribery, or other High Crimes and Misdemeanors” का आधारमा महाअभियोग (Impeachment) गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ।

नेपालमै पनि प्रधानमंत्री (अर्थात कार्यकारिणी प्रमुख), मुख्यमंत्री वा पालिक प्रमुख वा उपप्रमुख बाहेकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीस र न्यायाधीस, अख्तियारका प्रमुख/सदस्य वा अन्य संवैधानिक अंगका प्रमुख/सदस्यलाई महाअभियोग प्रस्ताव लगाएर निलम्बन गर्ने वा राजीनामा दिनु पर्ने वा निर्णय टुंगोमै नपुऱ्याई सार्वजनिक मानहानी वा सामाजिक बदनामी गराइएका दृष्टान्तहरू प्रशस्तै छन्ः

जस्तै अख्तियारका लोकमानसिंह कार्की (देश छोड्न विवश), सर्बोच्चकि पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीस सुशिला कार्की (राजीनामा गर्न बाध्य), प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर राणा (गैरकानुनी रूपमा महिनौ दिन जिम्मेबारी बहन गर्न नदिई पदमै रहॅदा नै नजरबन्दमा राखी सामाजिक बदनामी) रहेका छन् ।

आखिर, ती कसैलाई पनि दोषी प्रमाणित नगरिकनै सामाजिक जीवन सिध्याउने काम भयो ! महाअभियोग प्रस्ताबको लोकतान्त्रिक र न्यायीक मूल्य-मान्यता वा “मत्स्य न्याय” का बारेमा बहस हुन सक्ला, तर बेइमानी गर्ने कार्यकारिणी निकाय/व्यक्ति (संघ, प्रदेश र पालिका प्रमुख/सदस्य) लाई गणपुरक संख्याका सांसदले नै तह लगाउनसक्ने यो भन्दा सर्बोत्कृष्ट संवैधानिक प्राबधान (डेमोक्लिजको तरबार) मैले वर्तमान संविधानमा अर्को देखेको छैन !

अविश्वास प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया जटिल र टाउको गिन्तीमा आधारित भएकोले महाअभियोग नै अपेक्षाकृत नेपालमा कारगर देखिएको छ ! पालिकाका प्रमुखहरू प्रत्यक्ष मतदाताबाट निर्वाचित भएकाले उनीहरू विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कानुनी व्यवस्था नभएको र निजले जस्तै अपराध गरे पनि राजीनामा नदिएमा हटाउन नसकिने कारण उनीहरू विरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताब झन् जरूरी देखियो ।

अबको संविधान संशोधनमा सबै कार्यकारिणी निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूको स्वच्छ नैतिकता (morality), सदाचार (integrity) र आचरण (conduct) कायम राख्न, अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) का अतिरिक्त महाअभियोग प्रस्ताब (Impeachment motion) को पनि प्रावधान राख्नु पर्ने देखिन्छ ।