टिप्पणी ।
उज्यालो नेपाल ।
दिनाँकः २०८२ साल भदौ, १६ गते, आईतवार ।
फेरि सुरु भयो, प्रा.डा गोविन्द केसीको सत्याग्रह ।
स्थानः गेटा मेडिकल कलेज, धनगढी ।
मागः चिकित्सा शिक्षा सुधार ।
बुँदागत रुपमा हेरौं अनशनका मागः
१. प्रम ओली र चिकित्सा शिक्षा आयोगको गलत ढंगले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई विद्यार्थी सिट संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन, शुल्क वृद्धि नगर्न, सम्झौता अनुरुप इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न र गेटाको मेडिकल विश्वविद्यालयमा तुरुन्त पूर्ण क्षमतामा अस्पतालसेवा र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न।
२. एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धि र विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धि ऐन पारित गर्न, ऐन अनुरुप मेडिकल शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने र सरकारी अस्पताल लगायत सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी वृद्धि गर्न लगायतका सबै सम्झौता र मागहरु कार्यान्वयन तथा पुरा गर्न।
३. लिपुलेकमा अतिक्रमण बन्द गरि नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारत सरकारसँग र सो कार्यको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिन्छ।
४.युक्रेन र गाजामा भइरहेको नरसंहारकारी युद्ध तुरुन्त बन्द गर्न रुस र इजरायल समक्ष माग गरिन्छ।
ऋब हेरौं सत्यतथ्यः
१.चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले भने जस्तै निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या वृद्धि डा. केसीहरुकै आन्दोलनको उपजका रुपमा स्थापित राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले गरेको हो र आयोगले अध्ययन तथा अनुसन्धान र सिफारिश समिति बनाएर, समितिको सिफरिशका आधारमा कानुन अनुसार लिएको निर्णय अब डा. केसीलाई मन परेन भन्दैमा कसरी, किन फित्र्ता गर्ने ? चिकित्शा शिक्षा आयोगभन्दा ठूला, माथि वा सही हुन र एकजना डा. गोविन्द केसी ?
२. निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धिले शिक्षाको गुणस्तर खस्किने डा. केसीले कसरी पुष्टि गर्न सक्छन ? सरकारको पछिल्लो निर्णयले विद्यार्थी र जनतालाई बहुपक्षिय लाभ दिएको तथ्य उनले कसरी गलत साबित गर्न सक्छन ? नीजि मेडिकल कलेजले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमा आधारित भएर स्वदेशमै डाक्टरी पढाउन पाउदा, विद्यार्थीले पढ्न पाउँदा, विदेशिने पूँजि नेपालमै रोकिदा कसरी गलत भयो ? मेडिकल शिक्षाको लागि एक से एक नीजि मेडिकल कलेजहरु विश्वस्तरीय मापदण्डका छन भने, उनीहरुलाई क्षमताका आधारमा विद्यार्थी पढाउन दिने निर्णय कसरी जनविरोधी भयो ? डा. केसीको अनशनमा यहाँ उनको दोषी चश्मा र पूर्वाग्रह मात्र देखिन्छ ।
३. निजी मेडिकल कलेजहरुलाई विद्यार्थी सिट संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनु भनेको नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने प्रपञ्च मात्र हो । नीजि मेडिकल कलेजहरुले गरेको लगानी वालुवामा पानी बनाउने र स्वदेशी लगानीकत्र्तालाई डुबाउने षडयन्त्र मात्र हो । यसमा डा. केसीले नेपथ्यका निश्चित स्वार्थ समुहका लागि मात्र आफू बलीको बोको बनेका हैनन भने उनले देशभरका सबै मेडिकल कलेजहरुको स्थलगत अध्ययन गर्ने, विद्यार्थीको भावना बुझ्ने र अविभावकहरुको मनोदषा बुझ्न सक्नुपर्छ । १० औं वर्षदेखि सोलोडोले एउटै कुरा रटेर डा. केसीजस्ता उच्च सामाजिक सम्मान पाएका व्यसायिक व्यक्तित्वले यस्ता जनविरोधी कुरा गर्न हुदैन ।
४. पूर्व सम्झौता अनुरुप इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न र गेटाको मेडिकल विश्वविद्यालयमा तुरुन्त पूर्ण क्षमतामा अस्पतालसेवा र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने डा. केसीको माग पुरा गाउन उनले अन्य वैकल्पिक विरोध वा दबाब अभियान संचालन गर्न सक्छन, आफ्नै ज्यान धरापमा पार्ने अनशनको बाटो लिनु नै आवश्यक छैन ।
५. एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धि र विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धि ऐन पारित गर्न, ऐन अनुरुप मेडिकल शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने र सरकारी अस्पताल लगायत सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी वृद्धि गर्न लगायतका सबै सम्झौता र मागहरु कार्यान्वयन तथा पुरा गर्ने भन्ने डा. केसीका मागका लागि उनले सिंहदरवारमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो, अनशन बस्नुपर्ने हैन । फेरि अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पनि त डा. केसीका कुरा सुन्ने, बुझ्ने नै खालका न छन ।
र, उनले उठाएका मागबारे सरोकारवालाको मत वा समर्थन बिना उनले यस्ता अनशनकै दबाबमा एकलौटी निर्णय गराउन सरकारलाई वाध्य पार्छुभन्ने उनको मिठो भ्रम मात्र हो ।
६. लिपुलेकमा चिन र भारतले गरेको सम्झौता रद्ध गराएर नेपाली भूमि फित्र्ता ल्याउने माग उनले अनशन बसेर पुरा हुने माग नै हैन । उनले लिपुलेकमा नै ज्यान दिए पनि यो मागमा सहमतीका लागि भारत र चिनलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केप ीओलीले यो कुरा चिन र भारतका सरकार तथा राज्य प्रमुखलाई भनिरहेकै छन, विरोधमा कुटनीतिक नोट पठाएकै थिए । अनि के को अनशन? किन अनशन ? त्रिदेशीय कुटनीतिक मामलामा यसरी अनशन बसेर सरकारलाई दबाब हैन, छिमेकीलाई ईरिटेशन मात्र हुने हो । यति कुरो विद्धान डा. केसीले नबुझेका होलान भन्न सकिन्न ।
७.युक्रेन र गाजामा भइरहेको नरसंहारकारी युद्ध तुरुन्त बन्द गर्न रुस र इजरायल समक्ष माग गर्दै धनगढीमा डा. केसीले सुरु गरेको अनशन झन बेतुकको छ । यो पनि सरकारले कुटनीतिक माद्यमद्धारा सल्टाउने विषय हो, डा. केसीको अनशनले रुस वा ईजरेलको ध्यान खिच्दैन, समस्याका समाधान पनि आउदैन । उनले यस्तो कच्चा काम गर्नुको तुक छैन ।
हो, मेडिकल शिक्षा सुधारको लागि लामो समयदेखि सत्याग्रह लगायत दबाबमुलक अभियान चलाउँदै आएका बिख्यात डा.केसीले अहिले पनि उही पुरानो ढर्रामा अनशन गरेर गलत बाटो रोजेका छन । खासमा उनले ४ बुँदे मागमा राखेका बुँदा नै गलत छन । गलत माग राखेर पुरा हुन सक्दैन्न । सिटसंख्या खारेजदेखि पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन वा लिपुलेक फित्र्तादेखि गाँजाको शान्तिसम्म उनले राखेका मागको खिचडीले न जनताको समर्थन पाउनेछ, न त सरकार नै उनीसंग झुक्ने छ । बेकारमा उनको स्वास्थ्य मात्र बिग्रने हो । उनले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औं बैठकले गरेको निर्णयअनुसार एमबीबीएसमा १,३५९ सिट थपेर २,६३५ पु¥याएको छ । बीडीएसको सिट ६२५ बनाइएको छ । उक्त निर्णय नीजि मेडिकल कलेजहरुको दशक लामो माग पुरा गर्ने ओली सरकारको सहासिक र दुरगामी निर्णय हो । सरकारले त्यो निर्णय फित्र्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । उक्त निर्णय फित्र्ता लिएपछि मेडिकल शिक्षाका सबै समस्या चुटकीका भरमा समाधान हुने पनि हैन्न ।
सरकारी कलेजमा सिट बढाउनु पर्ने उनको मागप्रति सरकार लचक र क्रियाशिल हुनुपर्छ । त्यसका लागि उनले अनशन बस्नैपर्दैन ।
चिकित्सा शिक्षाको सर्वोपरि उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्नेमा अर्वौं लगानी गरेका नीजि मेडिकल कलेजहरुलाई राम्रै हेक्का छ । उनीहरुले घरेत गरेर लगानी गरेर खोलेका मेडिकल कलेजमा जब सरकारले कानुनसम्मत, जनताको आवश्यक्ता अनुरुप सिट संख्या बढायो भने त्यो जनताकै पक्षको निर्णय हो । यसको विरोध होईन, ईमान्दार कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै डा. केसीहरुको जोडबल हुनु आवश्यक छ । आशा गरौं उनले सुरु गरिसके पनि आफ्नो अनशनको विकल्प आफैंले खोज्ने छन ।
