सुरेश आचार्य ।
पूर्व श्री ५, राजा ज्ञानेन्द्रबीर बिक्रम शाहदेवले आजभन्दा ठिक २९ महिना ८ दिनअघि देशको समस्याको निकासका लागि “सबैले सबैलाई सम्झेर राष्ट्रिय सोंच बनाउँ, सर्वपक्षीय नयाँ सम्मेलन र नयाँ सम्झौताको निष्कर्ष निकालौं” भनी देशवासीलाई आव्हान गर्दै गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई संकेत गर्नुभएको थियो ।
खबर हबले २०८० चैत्र २५ गतेको अंकमा राजाको जुम्लाको खलंगा बजारमा गरिएको नागरिक अभिनन्दनमा पूर्व श्री ५, राजा ज्ञानेन्द्रबीर बिक्रम शाहदेवको सम्वोधन भाषणको अंश उधृत गरेको थियो- “सुध्रौं, अब चेतौं । सबैले सबैलाई सम्झेर राष्ट्रिय सोच बनाउँ, मार्ग सुधार गरौं, नयाँ सम्वाद, नयाँ वार्तालाभ, सर्वपक्षीय नयाँ सम्मेलन र नयाँ सम्झौताको निष्कर्ष निकालौं भन्ने जनमत बढ्दै गइरहेको छ ।”
यथास्थितिमा परिवर्तनका लागि राजा ज्ञानेन्द्रबाट चेतावनीका रूपमा आएको उक्त सन्देशलाई वेवास्ता गरेको नतिजा राजसंस्थालाई पाखा लगाएर भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र र कुशासनलाई वैधानिकता दिने नेताहरू अन्ततः २०८२ भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबाट अपदस्थ भएका छन्, र मुलुकमा संविधान बाहिरबाट अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।
दलहरूकै कारण संबिधानको बिफलतासँगै राजनीतिले यथास्थितिको “कोर्श” परिवर्तन गर्न आरम्भ गरिसकेको छ ।
राजाले भद्र रूपमा दिएको चेतावनीलाई नजरअन्दाज गर्दा कॉग्रेस, एमाले र माओवादी नेता/कार्यकर्ताले आफैंले ल्याएको राजनीतिक प्रणालीले देशलाई जोखिममा धकेलेको मात्र नभई आफै असुरक्षित हुनु परेको दुंखद अवस्था छ ।
यही वस्तुस्थिति र आफूहरूले गरेका गल्तीहरूलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ, राजनीतिक खेलाडीहरूले आआफूले जस लिने होडबाजी पनि सुरू गरिसकेका छन् । “कोर्श करेक्सनका लागि” जसले पहल गरे पनि त्यसलाई जनभावना अनुकुल नै मान्नु पर्छ ।
राजाले सर्वपक्षीय सम्मेलनको आव्हान गरेको ठिक २९ महिना ७ दिनपछि, ढिलै भए पनि नेपाली कॉग्रेसका सिनियर नेता गोपालमान श्रेष्ठले “नेपाली कॉग्रेसको अगुवाईमा राजसंस्थासहित सर्वपक्षीय भेलाबाट समाधान खोजौं” भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
मैले हिजै बिहान सामाजिक संजालमा “राजा र नेपाली कॅाग्रेस बीच मेलमिलाप नभए, न राजसंस्था फर्किन्छ, न त नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक बर्चस्व कायम रहन सक्छ ! यस कारण राजा तथा नेपाली कॉग्रेस/एमाले र अन्य संसदीय दलहरूबीच मध्यस्थता गर्ने कामको जिम्मेबारी नेपाली सेनाले लिनु पर्छ भन्दैआएको हूँ । नेपालको संवेदनशील अवस्थामा सेनाको भूमिका निर्णायक छ, र रहनु पर्छ ! नत्र निर्णायकत्व बाह्य शक्तिहरूको हातमा पुग्छ” भनेर लेखेको थिएँ ।
डेढ महिना अघि जेनजीहरूसँग जसरी संवाद गरी नेपाली सेनाले अब फेरि राजनीतिक निकास खोज्न थाल्यो भने अहिलेसम्म बचेखुचेको नेपाली कॉग्रेसको राजनीतिक हैसियत पनि गुम्ने भयले काँग्रेसले हतार हतारमा श्रेष्ठलाई पत्रकार सम्मेलन गराई अघि सारेको तथ्य बुझ्न सकिन्छ । दलहरूलाई आआफ्नै राजनीतिक सिमाहरूले पनि बॉधेको हुन्छ । यो कुरा पनि स्वभाविक हो ।
साथै, दूर्गा प्रसाई समुहले “राजालाई गद्दीमा पुनर्स्थापन गरी सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम नहुन्जेलसम्म छठ पर्व लगत्तै निरन्तरको संघर्ष थालनी गर्ने भनी गरेको घोषणाले सरकारी संयन्त्रहरू नै अत्तालिएका छन् । प्रसाईको जति ग्रामिण र विपन्न वर्गमा अहिले कुनै पनि दलको पकड छैन भने शहरी विद्रोहमा पनि प्रसाईले आफ्नो क्षमता देखाइसकेका छन् । उनी अहिले सबै दलका लागि राजनीति “थ्रेट” बनेका देखिन्छन् ।
श्रेष्ठले नायकत्व लिएको हिजो शनिबारको पत्रकार सम्मेलनमा “राजसंस्थालगायत परम्परागत शक्ति, राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनका फरक मत राख्ने सबै शक्तिहरूलाई समेटेर सर्वपक्षीय संवादको आवश्यकता छ” भन्ने निचोडमा नेपाली कॉग्रेस पुगेको प्रष्ट हुन्छ । श्रेष्ठ, नेपाली कॉग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाका निकटस्थ व्यक्ति हुन् । त्यसकारण पनि श्रेष्ठको प्रस्तावले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको लागि निक्कै महत्वपूर्ण ढोका खोलेको छ ।
कॉग्रेसले राजासहित फरक मत राख्ने सबै शक्तिको सर्वपक्षीय भेला गर्ने जुन प्रस्ताव अघि सारेको छ, त्यसमा कम्युनिष्ट, जेनजीलाई मात्र नभई सेना, धार्मिक तथा सामाजिक समुदाय, बुद्धिजीवी कसैलाई पनि “भेला बाहिर” नराख्ने ब्यापक आधार (broad-based) धारणा आएकोले यो स्वागत योग्य कदम हो । तथापि, कॉग्रेस आफ्नै प्रस्तावप्रति कति इमान्दार रहन्छ, आज आइतबार भरेसम्ममा थाहा भइसक्नेछ ।
कॉग्रेसको प्रस्तावबारे प्रष्ट नजनाए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका युवा मेयर बालेन साहले तत्कालै देशलाई राजा जस्तै अभिभावक चाहिने धारणा एक्स (टुइट) मार्फत राखेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको जेनजी आन्दोलनको अजेण्डा सेटिंगको आरोप लागेका बालेनले पूर्व अडान वास्तवमै परिवर्तन गरेको हो कि होइन यसै भन्न सकिन्न । आफ्नो भनाइमा कति दिन टिक्ने हुन, प्रतिक्षाकै विषय छ ।
गोपालमान श्रेष्ठको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनले पनि “ठूलो दल भएका नाताले राजा, राजनीतिक दल र जेनजीको बीच सर्वपक्षीय भेला गरी कसैले नहार्ने देशले जित्ने निकास खोज्न” नेपाली कॉग्रेसले अगुवाई गर्नु उपयुक्त नै हुने आफ्नो धारणा सामाजिक संजाल मार्फत राखेका छन् ।
अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अजेण्डा विदेशपरस्त हो भन्ने विश्वासका कारण राजालाई स्थान नै नदिने वा स्थान दिए पनि कमजोर अवस्थामा राख्ने भए, काँग्रेसले राजासहितको सर्वपक्षीय भेला कुनै हालतमा पनि बोलाउने थिएन भन्ने जानिफकारहरूको बुझाई छ । यसकारण कॉग्रेस परम्परागत आफ्नो अडानमै फर्किन थालेको भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ ।
राप्रपाले राजा, राजनीतिक दल र जेनजी बीचमा मात्रै सर्वपक्षीय निकास खोजिनु पर्ने परोक्ष रूपमा जनाएको देखिन्छ । शायद, हतारमा सबैलाई समेट्ने बारे प्रस्तुतिमा छुटेको हो कि भन्ने पनि एकथरीको अनुमान छ ।
नेपाली कॉग्रेस अन्तराष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त एकमात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर अन्तराष्ट्रिय समुदायमा चिनिएको छ । फलतः राजनीतिक दलहरूबाहेक खुला रूपमा समाजका विविध क्षेत्रका स्टेकहोल्डरहरू सबैलाई समेटेर ब्यापक आधारको निकास खोज्ने उसको प्रयास हुनु पर्छ । हुन पनि हो, कुनै पक्षलाई सर्वपक्षीय भेलामा छुटाएमा भविष्यमा अर्को संकट तेर्सिन पनि सक्छ ।
सोझो अर्थमा, यो संविधानका आर्किटेक्टहरूमात्र जनराजनीतिबाट च्यूत भएका मात्र नभई तिनले कोरेको संविधान ब्रम्हनालमा पुगेको छ । अब यो ब्रम्हनालमा पुगेको संविधानलाई अन्तरिम संविधान जारी गरेर तत्कालै प्रतिस्थापन नगरे मुलुक फेरि डरलाग्दो अध्यॉारो सुरूंगभित्र प्रवेश गर्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ।
जस लिने होडबाजी “मुसा रेस (rat race)” कति दिन चल्छ, अनुमान गर्न नसकिए पनि अगाडिका ठूल ठूला आसन्न घटनाहरू र आन्दोलनहरूलाई “न्यूट्रलाइज गर्न” पनि सर्वपक्षीय भेलाले छिटै टुंग्याउने आशा गर्न सकिन्छ !
आखिर राजाले नै २९ महिना ७ दिनअघि देश बचाउने सहकार्य र सम्झौताका लागि आफू अझै त्याग् गर्न तयार रहेको बताउँदै आफूलाई साथ दिन नेपाली जनतालाई आव्हान गरेका थिए । दलहरूले पनि अब राजाको जस्तै छाती चौडा गर्ने (maganimity देखाउने) दिन आयो !
साभारः आचार्यको फेसवुकबाट।
