काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले दिँदै आएको कर छुटको सुविधा कटौती गरेको अवस्थामा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियत कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी भाडा छुट अनिवार्य गर्न निर्देशनको दिएसँगै महासंघले यस्तो बताएको हो ।
व्यवसायीहरूका अनुसार वि.सं. २०६५ सालमा भएको सहमति बमोजिम व्यवसायीले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिएबापत सरकारले व्यवसायीलाई वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपास शुल्कमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । तर, मुलुक संघीयतामा गएपछि कोशी बाहेक अन्य प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०७३ देखि नै व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुटको सुविधा हटाएका छन् ।
महासंघले विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले व्यवसायीलाई दिँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट सुविधाहरू हटाएको र संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले लिने करमा असमानता रहेको अवस्थामा ४५ प्रतिशत भाडा छुट मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी आधार छैन ।’
व्यवसायीहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारबिच समन्वय नहुँदा आफूहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । जबसम्म व्यवसायीले पाउने ६० प्रतिशत कर छुटलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिँदैन, तबसम्म विद्यार्थी भाडा छुटको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने महासंघको ठहर छ । यद्यपि, यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र विभागसँग आवश्यक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको महासंघले बताएको छ ।
